बेरोजगारांच्या गळ्याला फास; देशातील बेरोजगारीचे संकट कोरोना संकटानंतर होत चाललेय अधिक गडद

संसदेची सभागृहे ही राजकीय वाद-विवाद करण्याची जाहीर मैदाने झाली आहेत. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर विचारविनिमय होऊन, निर्णय घेऊन केंद्र तसेच सर्व राज्य सरकारांनी कामाला लागले पाहिजे.

देशाच्या अनेक भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी-अधिक प्रमाणात गेल्या तीन दशकांपासून वाढतेच आहे. कर्जपुरवठा आणि कर्जमाफी आदी निर्णय घेऊन देखील त्यात फरक पडलेला नाही. शिवाय अलीकडच्या काळात हवामान बदलाच्या परिणामांनी शेतकऱ्यांच्या संकटात भरच घातली आहे.  सन २०२१-२२ या वर्षाचा शेती हंगाम अधिक संकटात घेऊन गेला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सरकार आणि समाजासमोर गंभीर प्रश्न असतानाच, देशातील बेरोजगारीचे संकट कोरोना संकटानंतर अधिक गडद होत चालले आहे. केंद्र सरकारबेरोजगारी कमी होत असल्याचा दावा करीत असले तरी, बेरोजगारीतून कर्जबाजारी होण्याचे परिणाम मोठे आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री नित्यानंदराय यांनी राज्यसभेतील एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मांडलेली आकडेवारी भयावह आहे. २०१८ ते २०२० या तीन वर्षांत बेरोजगारीमुळे ९ हजार १४०  तरुणांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे. बेरोजगारातून तसेच छोटे-छोटे व्यवसाय आर्थिक अडचणीत आल्याने लाखो लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे १६ हजार ९१ जणांनी आत्महत्या केल्याचे राय यांनी वरिष्ठ सभागृहात मांडले आहे. या दोन्ही कारणांनी आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या २५ हजार २३१ होते आहे. ही आकडेवारी देताना सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देखील त्यांनी सांगितली आहे. त्यातून एक भयावह वास्तव समोर येत आहे की, अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली आहेच. त्याचे परिणाम समाजातील उपेक्षित घटकांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी अर्थसंकल्प मांडताना लोकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार असल्याचा विचार मांडला होता. ही एक मोठी धोक्याची घंटा आहे.  

गेल्या तीन दशकांत विविध उपाय करूनही आपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. त्यात आता तरुणांच्या आत्महत्या रोखू शकलो नाही, तर संपूर्ण समाज एका मानसिक तणावाखाली येणार आहे. २५ हजार जणांनी केलेल्या आत्महत्या म्हणजे २५ हजार कुटुंबांची ती समस्या आहे. तरुण आत्महत्या करतो, तेव्हा त्या कुटुंबाचा अपेक्षित संभाव्य उत्पादक घटकच नाहीसा होतो. कर्जबाजारीपणाने आत्महत्या करणाऱ्याचे कुटुंब तर आणखी संकटात येते. कुटुंबातील जिवंत व्यक्तीची त्या कर्जातून सुटका होत नाही. घरदार किंवा जमिनीचा तुकडा किंवा वाहनासारख्या स्थावर मालमत्तेवर टाच येते. ज्या आर्थिक संस्थांची कर्जे वसूल होणे थांबते, त्या संस्था अधिक अडचणीत येतात. अशी ही साखळी तयार होते, परिणामी कर्जपुरवठा करताना अनेक अटी-नियमांचा भडीमार होतो. त्यामुळे अनेकजण कर्जाच्या रूपाने आर्थिक साधन निर्माण करण्यापासून वंचित राहतात. यासाठी लवकरात लवकर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर कशी येईल याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. केंद्र विरुद्ध राज्य किंवा सत्ताधारी पक्ष विरुद्ध विरोधी राजकीय पक्ष असे वाद घालत बसण्याची ही वेळ नाही.

संसदेत सध्या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू आहे. त्यामध्ये सर्वच पक्षांनी  राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या ठाकलेल्या समस्यांचा ठामपणे सामना कसा करता येईल याचा विचार करायला हवा आहे.  दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. संसदेची सभागृहे ही राजकीय वाद-विवाद करण्याची जाहीर मैदाने झाली आहेत. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर विचारविनिमय होऊन, निर्णय घेऊन केंद्र तसेच सर्व राज्य सरकारांनी कामाला लागले पाहिजे.

आज सर्व ६९२ जिल्ह्यांत मानसिक आरोग्याचा विचार करण्यासाठी यंत्रणा उभी करीत आहोत, असे सांगण्याची नामुष्की सरकारवर येणे, हे सुदृढ समाजाचे लक्षण नाही. आधुनिक युगात किमान गरजा भागू शकत नाहीत, म्हणून आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागत असेल, तर ते सर्वात मोठे अपयश आहे. बेरोजगारीचा अहवाल राष्ट्रीय आर्थिक निरीक्षण केंद्राने जाहीर केला आहे. त्यानुसार ६.५७ टक्के बेरोजगारीचे प्रमाण आहे. ते गतवर्षीच्या मार्च महिन्यापेक्षा कमी आहे. ही बाब समाधान मानण्यासारखी नाही. बेरोजगारीपेक्षाही अधिक किंबहुना दीडपट आत्महत्या  कर्जबाजारीपणामुळे होत आहेत, हे फार गंभीर आहे. बेरोजगारी कमी होण्यासाठी नवीन गुंतवणूक लागते. मात्र, कर्जबाजारीपणा वाढणे म्हणजे अर्थव्यवस्था विकलांग होत आहे हे मान्य करून उपाय करायला हवेत.