बाल्यावस्थेतील आसाम...!

आसाम सरकार, तिथले मुख्यमंत्री आणि प्रशासन सारेच बाल्यावस्थेत असल्याप्रमाणे हा सामाजिक प्रश्न हाताळून अनेक समस्या गरीब वर्गापुढे उभे करीत आहोत. बालविवाह रोखणे आवश्यक आहेच.

बालविवाह ही समस्या देशात नवीन नाही. मुलगी पाळण्यात असताना विवाह लावून देण्यापासून आपण आता मुलींच्या विवाहाचे वय अठरा आणि मुलांचे एकवीस करण्याचा कायदा करण्यापर्यंत वाटचाल केली आहे. बालविवाह प्रथेविरुद्ध संघर्ष केला आहे. तरीदेखील दोन शतकांच्या सुधारणानंतर आसामसारख्या राज्यातील एकतीस टक्के विवाह बालविवाह प्रकारात मोडतात. परिणामी बालमृत्यू आणि माता मृत्यूंचे प्रमाण आसाममध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक  आहे. सुमारे एकतीस टक्के (हजारात एकतीस) बालमृत्यू होतात. मध्य प्रदेशात हेच प्रमाण ४३ टक्के आहे. ही अत्यंत चिंतनीय बाब आहे.

उत्तरेकडील बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा आदी राज्यांमध्ये सामाजिक सुधारणांचा परिणाम कमीच जाणवतो. तशीच स्थिती पूर्व भारतातील आसामची  आहे. यावर धडक कारवाई करण्याचा निर्णय आसाम सरकारने २३ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यासाठी खूप आग्रही आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर लगेच आदेश निघाले आणि बालविवाह करणाऱ्या आणि ते लावणाऱ्यांना अटक करण्याची मोहीम सुरू झाली. तीन दिवसात ४ हजार ७४ गुन्हे दाखल करीत २ हजार ४४१ जणांना अटक करण्यात आली.  यातील बहुतांश त्या मुलींचे पती आहेत. त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आल्याने कष्ट करून जगणाऱ्या या  कुटुंबांची उपासमार होण्याची वेळ आली आहे. अनेक विवाहित मुली माता झाल्या आहेत. त्यांना सांभाळणारे कोणी नाही. त्या अशिक्षित असल्याने आवश्यक कागदपत्रे जमवून पतीला जामीन मिळविता येत नाही. काही मुलींना सुधारगृहात धाडण्यात आले आहे. वास्तविक बालविवाह घडल्याची माहिती  मिळताच संबंधितांना नोटीस देऊन तपास करावा, बालविवाह करण्यात आल्याचे कागदोपत्री सिद्ध झाल्यावरच कारवाई करावी त्याशिवाय अटक करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आसाम सरकार, तिथले मुख्यमंत्री आणि प्रशासन सारेच बाल्यावस्थेत असल्याप्रमाणे हा सामाजिक प्रश्न हाताळून अनेक समस्या गरीब वर्गापुढे उभे करीत आहोत. बालविवाह रोखणे आवश्यक आहेच. त्यातून बाल आणि माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करता येतेच; शिवाय जन्माला येणारी मुले आरोग्यदायी असतील यासाठी बालविवाह रोखले पाहिजेत. आसाम सरकारने अशा मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण काय आहे, याचा अभ्यास करून त्या शालेय तसेच माध्यमिक शिक्षण घेऊ शकतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सरकार पातळीवर आणि सामाजिक संस्थांचा आधार घेऊन बालविवाह विरोधी जाणीव जागृती केली पाहिजे. आसाममध्ये  बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६मध्ये लागू करण्यात आला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती, हे आता स्पष्टच दिसते आहे. हे राज्य सरकारच्या प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे. शिवाय या जोडीला शिक्षणाचा प्रसार करणे, मुलींना शिक्षणासाठी सवलती देणे आदींवर भर दिला पाहिजे होता. आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी ही कारवाईची मोहीम २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकापर्यंत चालेल, असे म्हटले आहे. सामाजिक सुधारणांसाठी कोणत्याही मोहिमेचा निवडणुकांशी कोणता संबंध असू शकतो? ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.

काही जणांच्या आरोपानुसार बालविवाह सर्व जाती-धर्मामध्ये कमी अधिक प्रमाणात असताना अल्पसंख्याक समाजातील बालविवाह करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक करण्यात आली आहे. त्यांची संख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यामध्ये अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यावरून सरकारच्या हेतूमागे राजकीय गणितेदेखील मांडलेली दिसतात. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांचे अशा प्रकारचे वक्तव्य झाले नसते. जात-धर्माचा विचार न करता बालविवाह होण्यापूर्वी ते रोखण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज आहे. विनाचौकशी थेट अटक करून पुरुषांना तसेच लग्ने  लावणाऱ्यांना  तुरुंगात टाकून दहशत निर्माण करण्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. समाजात विनाकारण गैरसमज निर्माण होतील. कायद्याची कायमच अंमलबजावणी झाली पाहिजे. इतक्या मोठ्या संख्येने बालविवाह होत असताना प्रशासनाने कायद्याची बूज राखण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी का केली नाही? त्याबद्दल कोणाला जबाबदार धरण्यात येणार आहे ? कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल कारवाई करण्यात येणार आहे का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आसामचे प्रशासनच बाल्यावस्थेत आहे, असे या प्रकरणावरून वाटू लागले आहे.