डोंबिवली ‘ब्लास्ट’

डोंबिवलीकर गुढीपाडव्याची शोभायात्रा काढून ढोल-ताशे बडवण्यात आणि दिवाळी पहाट कार्यक्रमात सुश्राव्य संगीताच्या मैफिलीत माना डोलावून स्वत:चे मनोरंजन करून घेतात. मात्र वास्तवात डोंबिवली हे आपोआप वाढलेले शहर आहे. दादरच्या हिंदू कॉलनीसारखे किंवा चंडीगड शहरासारखे नियोजनबद्ध वगैरे हे शहर बिलकूल नाही. 

सर्वसामान्य माणसांच्या मूलभूत गरजांबाबत आपली राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था किती बेदरकार वागते त्याचे डोंबिवलीतील अंबर (अमूदान) केमिकल कंपनीत झालेला स्फोट, त्यामधील निरपराधांचे बळी व आजूबाजूला रासायनिक कारखान्याला चिकटून वास्तव्य करणाऱ्या हजारो कुटुंबांचे झालेले नुकसान हे ज्वलंत उदाहरण आहे. डोंबिवलीकर गुढीपाडव्याची शोभायात्रा काढून ढोल-ताशे बडवण्यात आणि दिवाळी पहाट कार्यक्रमात सुश्राव्य संगीताच्या मैफिलीत माना डोलावून स्वत:चे मनोरंजन करून घेतात. मात्र वास्तवात डोंबिवली हे आपोआप वाढलेले शहर आहे. दादरच्या हिंदू कॉलनीसारखे किंवा चंडीगड शहरासारखे नियोजनबद्ध वगैरे हे शहर बिलकूल नाही. 

इथे दर तीन इमारतींमधील किमान एक किंवा दोन इमारती बेकायदा आहेत. रस्ते आणि डोंबिवलीकर यांचा तर शहराच्या जन्मापासून सूतराम संंबंध नाही. आता सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधले जात असल्याने डोंबिवलीकर जरा सुखावला आहे. डोंबिवलीकर रात्री अंथरुणाला पाठ टेकतो तेव्हा शहराला खेटून असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमधील हवेत सोडलेल्या उग्र वायूंचा दर्प नाकपुड्यांत साठवत झोपी जातो. सेकंदाशी डोंबिवलीकरांची स्पर्धा असल्याने एक सेकंदाचा उशीर त्याचा संपूर्ण दिवस खराब करू शकतो. लोकलला लटकून तो शाळा, कॉलेज आणि नोकरीवर जातो. निवृत्तीनंतर ज्येष्ठ नागरिक कट्ट्यांवर बसून पुढील पिढीची जगण्याची ओढाताण पाहत अखेरचा श्वास घेतो. १९७० च्या दशकात डोंबिवलीत औद्योगिक वसाहत उभी राहिली. तेव्हा कुणी नियोजनकर्त्यांना म्हटले असते की, औद्योगिक वस्तीला आलिंगन द्यायला येथे नागरी वस्ती उभी राहील तर नियोजनकर्त्यांनी वेड्यात काढले असते. मात्र १९८० ते २००० या वीसेक वर्षांत डोंबिवली आडवीतिडवी वाढली. 

स्थानिकांनी बेकायदा चाळी, इमारती उभ्या केल्या व आजही करीत आहेत. गरजूंनी त्यात स्वस्तात मिळतात म्हणून घरे घेतली. औद्योगिक वसाहत आणि निवासी इमारती यामध्ये बफर झोन असायला हवा. परंतु इथे आजमितीस चौरस फुटाचा दर आठ ते दहा हजारांच्या घरात असेल तर लोकांच्या जीवाची काळजी म्हणून बफर झोनची चैन भूमाफिया, बिल्डर, राजकीय नेते, उद्योजक वगैरेंना कशी परवडेल? आठ वर्षांपूर्वी घडलेली प्रोबेस कंपनीतील दुर्घटना असो की गुरुवारी झालेली अमूदान कंपनीतील दुर्घटना, अशा घटना दहा वर्षांत एकदा होतात. आठ-दहा जीव जातात. दोन-पाच दिवस मीडिया कावकाव करते. नंतर नवीन विषय चघळायला मिळाला की, मीडिया ढुंकूनही पाहत नाही. या शाश्वत सत्यावर आपल्या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेची गाढ श्रद्धा असल्याने केवळ घोषणा करायच्या आणि कृती शून्य करायची, असा सरकारचा खाक्या आहे. 

प्रोबेस दुर्घटनेनंतर डोंबिवलीतील धोकादायक रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे वेगळा केमिकल झोन बनवून हलवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारमधील उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला होता. उद्योजक, कामगार संघटनांना राजी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. परंतु महाराष्ट्रात महाशक्तीने महाउलथापालथ घडवल्यावर सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारने काही केले नाही. डोंबिवलीत भाजपचे आमदार आहेत तर कल्याण मतदारसंघात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत हेच खासदार आहेत. दिल्लीत अशाच प्रकारे निवासी वस्तीला खेटून घातक कारखाने होते. शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी रासायनिक कारखानदारांच्या लॉबीचा विरोध मोडून काढत त्यांना नोएडाचा रस्ता दाखवला. 

दिल्लीत हे घडत होते तेव्हाच डोंबिवलीत औद्योगिक वसाहतीच्या पोटात लोक राहायला येत असल्याचा उलटा प्रवास सुरू होता. प्रोबेस स्फोटानंतर सरकारने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र चौकशी समितीचा अहवाल स्वत:हून जाहीर केला नाही. चौकशा समित्या जाहीर करायच्या, अहवाल घ्यायचे आणि नंतर ते मंत्र्यांच्या दालनातील कपाटात धूळ खात ठेवून द्यायचे, हाही सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांचा एक आवडता खेळ आहे. ज्यांचे दुर्घटनेत जीव गेले त्यांच्या कुटुंबाच्या हातावर सरकारी मदतीचे पाच लाख टिकवून त्यांच्या जीवाची बोली लावली जाईल. ज्यांच्या घराच्या काचा फुटल्या, दुकानांची शटर्स वाकली त्यांना ना मागील वेळी दमडा मिळाला, ना यावेळी मिळेल. रासायनिक कंपन्यांच्या मालकांची लॉबी सरकारमधील प्रभावशाली मंत्र्यांना हाताशी धरून पाताळगंगा येथील स्थलांतर टाळण्याकरिता प्रयत्न करील व यशस्वी होईल. ज्वालामुखीच्या तोंडावर वसलेल्या या शहरात पुन्हा आठ-दहा वर्षांनी स्फोट होईल तेव्हा मरणारे नवे असतील आणि जगणारे जुन्याच विषयांची चर्चा करतील.