बये, ग्रामसभे, तुला माहीत आहे काय; निवडणुका उरकल्या आता...

आपली गावे अनेक शासकांना समजली नाहीत किंवा सर्व प्रकारच्या उलथापालथीतही ती बचावली, असा एक श्लेष या मांडणीतून निघतो. हा संदर्भ यासाठी, की आपल्या राजकीय पक्षांनाही आपले ग्रामस्वराज्य व ग्रामपंचायती अजून नीट उमगलेल्या नाहीत.

‘एकामागून एक राजघराणी कोसळतात, क्रांतीमागून क्रांती येते. हिंदू, पठाण, मुगल, मराठा, शीख, इंग्रज हे आळीपाळीने शासक होतात. पण, ग्राम समूह आहे तसाच राहतो’, असे वर्णन ‘मेटकाफ’ने भारतातील ग्रामसरकारांचे केले होते. आपली गावे अनेक शासकांना समजली नाहीत किंवा सर्व प्रकारच्या उलथापालथीतही ती बचावली, असा एक श्लेष या मांडणीतून निघतो. हा संदर्भ यासाठी, की आपल्या राजकीय पक्षांनाही आपले ग्रामस्वराज्य व ग्रामपंचायती अजून नीट उमगलेल्या नाहीत. अन्यथा ग्रामपंचायत निवडणुकीचे निकाल घोषित होताच त्यांच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या पक्षाला किती ग्रामपंचायती मिळाल्या हे दावे ठोकले नसते. राज्यात मटका बंदी आहे, पण या पक्षीय आकड्यांना बंदी कशी करणार? मुळात आपल्या ग्रामपंचायत निवडणुका या पक्षीय चिन्हावर होत नाहीत. राज्यात एकूण २९ हजार ७०० ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील १४ हजारांवर ग्रामपंचायतीत निवडणुका झाल्या. यातील एकाही उमेदवाराला पक्षाचा ‘एबी’ फॉर्म नव्हता. त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू नाही. गावांना मोकळीक मिळावी, त्यांना त्यांचे कारभारी निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी कायद्यानेच पक्षांना या निवडणुकांपासून दूर ठेवले आहे. मात्र, पक्ष व नेते गावांना हे स्वातंत्र्य देण्यास तयार नाहीत. ते सतत बेडी बनून गावासोबत आहेत. नेते स्वत:, नातेवाईकांकरवी किंवा समर्थकांमार्फत गावांवर अंकुश ठेवण्यासाठी धडपडतात. अर्थात गावे त्यांना हिसकाही दाखवितात. या ग्रामपंचायत निवडणुकात चंद्रकांत पाटील, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे, उदयनराजे भोसले, राम शिंदे अशा अनेक नेत्यांना धक्के बसल्याचे दावे केले गेले. त्यांना मानणारे लोक त्यांच्या गावांत, दत्तक गावांत पराभूत झाले, म्हणून विरोधकांनी हे दावे केले असावेत. अर्थात या नेत्यांनीही आपला-तुपला असे न मानता या निवडणुकीपासून दूर राहायला हवे. जो निवडून येईल त्याला साथ व जो पराभूत होईल त्यालाही सोबत घेण्याचे धोरण त्यांनी घेतले पाहिजे.

कोकणात नारायण राणे यांनी निकाल पाहून नेहमीसारखी गर्जना ठोकली की, पुढील वेळी शिवसेना तेथे औषधालाही ठेवणार नाही. गंमत म्हणजे याहीवेळी तेथे कुठल्याच व्होटिंग मशिनवर ‘कमळ’ नाही. असे असताना राणे सेनेला गोळ्या घालायला निघाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात तसे, ग्रामीण माणूस सावध व चतूर असतो. तो स्वार्थीही आहे. कधीकधी तो संकुचित होतो. जातीयवादीही होतो. तो ‘मेटकाफ’ला समजला नाही, तेव्हा या नेत्यांना कसा लवकर समजेल? यावेळी तर आदर्श म्हणविलेल्या गावांतही फड रंगले. पोपटराव पवारांसारख्या आदर्श सरपंचाला निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. ते मतांची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. पण, परीक्षा द्यावी लागली. भास्करराव पेरे पाटील यांनी गाव आदर्श करूनही त्यांची मुलगी पराभूत झाली. अण्णा हजारे यांच्या गावात मतदारांना आमिष दाखिवले गेले. अर्थात असे करणाऱ्यांना राळेगणने पराभूत केले. निवडणुका बिनविरोध न होण्यामागे एका मुखियाच्या हातात गावगाडा राहण्याऐवजी तो ‘सर्वाहाती’ राहावा, सर्वसंमतीने राहावा, अशी भूमिका असेल तर ती स्वागतार्ह आहे.

सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने एक चांगले पाऊल उचलले. अन्यथा, सरपंच पद डोक्यात ठेवूनच काहीजण रिंगणात उतरतात. आता वादाचे फड गुंडाळून ग्रामसभेने एकीचा मार्ग धरावा. नेत्यांनी ग्रामपंचायतीवर नागोबासारखे बसण्यापेक्षा गावांना अधिकार व बळ द्यावे. राज्यात सात हजार ग्रामपंचायतींना ग्रामसेवक नाहीत. अनेक पंचायतींची कार्यालये उघडतच नाहीत. ग्रामपंचायत हे शासकीय कार्यालय आहे व सरपंच ग्रामपंचायतीचा ‘सीईओ’ आहे हेच सरपंच व सदस्यांनाही ठाऊक नसते. अशा बंद दारावर पक्ष व नेत्यांचे नाव चिकटविण्यापेक्षा ही दारे उघडण्याची तसदी सरकार व गावाने घ्यावी. कवी लहू कानडे हे सध्या आमदार आहेत. त्यांची एक कविता येथे उद्धृत करण्याचा आम्हाला मोह होतो. जमलेच तर विधानसभेनेही ती ऐकावी -
बये, ग्रामसभे, तुला माहीत आहे काय
की आपल्याला पिकवायचंय सोनं
गायचंय हरएक जिवाचं गाणं
पुन्हा सुपीक करायचीय गावाची भूमी
कुणीच राहणार नाहीय उपेक्षित
अशी द्यायचीय हमी...
निवडणुका उरकल्या आता गावाची भूमी सुपीक करायची आहे.