पेन्शनच्या टेन्शनवर उतारा

लोकशाही व्यवस्थेत कोणाला नाही म्हणता येत नाही आणि एकदा दिलेले परतही घेता येत नाही. 

‘वाढता वाढे भार, कसं पेलावं सारं !’ असे म्हणत निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या नव्वदीच्या दशकात वाढल्याने त्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तिवेतनाला कशी कात्री लावता येईल, याचा विचार महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांत सुरू झाला. शासनाच्या वाढत्या विस्ताराबरोबर वाढणारा कर्मचारीवर्ग आणि वाढते निवृत्तिवेतनधारक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा गंभीर विषय होता. लोकशाही व्यवस्थेत कोणाला नाही म्हणता येत नाही आणि एकदा दिलेले परतही घेता येत नाही. 

महाराष्ट्र शासन वेतनावर १ लाख २७ हजार कोटी रुपये खर्च करते. शिवाय जुन्या निवृत्तिवेतनाच्या प्रणालीनुसार ५२ हजार ६८९ कोटी रुपये खर्ची पडतात. एवढी मोठी रक्कम रद्द करणे किंवा नाकारणे सरकारला अवघड जाते आहे. मात्र, निवृत्तिवेतन अनेक क्षेत्रांत आहे. आमदार-खासदारही निवृत्तिवेतन घेतात. शासकीय सेवा बजावल्यावर त्या कर्मचाऱ्याची, तसेच त्याच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशीच अपेक्षा असल्याने ही सर्वमान्य बाब आता नाकारताना जड जाते आहे. गेल्या वर्षी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळते तशी निवृत्तिवेतनश्रेणी मिळावी, यासाठी संप केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी समिती नियुक्त करून अहवाल मागविला. या समितीने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या पन्नास टक्के अधिक महागाई भत्ता देण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. 

ही स्वागतार्ह बाब आहे. सरकारवरील खर्चाचा बोजाही थोडा कमी होईल आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर पती किंवा पत्नीस निवृत्तिवेतनाची साठ टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेत, पुढील पिढीची प्रगती पाहता शासकीय कर्मचाऱ्यांना ही नवी सुधारित निवृत्तिवेतनश्रेणी स्वीकारायला हरकत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे श्रमही देशाच्या प्रगतीला हातभार लावत असतात. त्यांना त्यांच्या श्रमाचे लाभ मिळत नाहीत. त्या तुलनेत चांगली वेतनश्रेणी आणि ही नवी निवृत्तिवेतन सुधारणा दिलासा देणारी आहे. 

असंख्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ठिकठिकाणी सेवा बजावताना कायमस्वरूपी उत्पन्नासाठी गुंतवणूक करता येणे शक्य होत नाही. अनेक जण आपल्या मूळ गावापासून दूरवर स्थिरस्थावर होतात. त्यांना उर्वरित आयुष्य जगण्यासाठी थोडे तरी निवृत्तिवेतन देणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने मध्यम मार्ग निवडला आहे. तो स्वीकारार्ह आहे. शिवाय या निवृत्तिवेतनासाठी जो निधी उभा करायचा आहे, त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांनी दहा टक्के आणि राज्य शासनाने चौदा टक्के जमा करायची आहे. कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के जमा करून घेतले तरी सरकारही त्याहून अधिक रक्कम देणार आहे. त्या निधीचा विनियोग भांडवल बाजारातच व्हावा, ही संकल्पनाही चांगली आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा लाभही नवी निवृत्तिवेतन योजना बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र, या चढ-उतारात नुकसान किंवा तोटा झाल्यास त्याची जबाबदारी राज्य शासन घेणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. याचा अर्थ सरकारने मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. 

निवृत्तिवेतनासाठी जमणाऱ्या निधीची गुंतवणूक करण्यासाठी योग्य नियोजन व्हावे, ही अपेक्षा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास मूळ हेतूलाच बगल दिल्यासारखे होणार आहे. ‘उत्पन्नासाठी सारे आणि तोट्यासाठी शासन’ अशी अवस्था होऊ नये. अखेरीस, तो तोटा जनतेच्या पैशातूनच भरून काढावा लागेल. शिवाय त्याचा गैरफायदा भांडवली बाजारातील ठगांनी घेऊ नये, यासाठी दक्ष राहण्याची गरज आहे. एक मात्र निश्चित आहे की, या नव्या पेन्शन योजना सुधारणेतून २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्यांना दुरावा वाटत होता. किंबहुना शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील जिव्हाळ्याचा भाग होता. त्यावर कोठे तरी परिणाम होत होता. ती मानसिकता बदलण्यासाठीदेखील या नव्या पेन्शन सुधारणा याेजनेची मदत हाेणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या याेजनेनुसार सरकारच्या खर्चावर येणाऱ्या मर्यादा आणि त्यावर करण्याच्या उपायांचा अधिक अभ्यास करण्यासाठी व्यापक समिती स्थापन करायला हवी. 

शासकीय खर्चावर मर्यादा घातल्या पाहिजेत. अनेक कामांवरील निधी वाया जाताे. अनेक याेजना कालबाह्य ठरल्या असतील. त्यांचा फेरआढावा घेऊन नवे निर्णय अपेक्षित आहेत. निवृत्त हाेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर एक मध्यममार्गी ताेडगा निघाला, हे चांगले पाऊल आहे.