जो बायडेन यांची वाट सोपी नाही! सगळे निस्तरेपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ कदाचित संपून जाईल

राष्ट्राध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसताच जो बायडेन यांनी  ट्रम्प यांचे निर्णय गुंडाळायला घेतले आहेत. पण ट्रम्प यांच्या चुका निस्तरणे सोपे नाही!

विजय दर्डा 

अमेरिकेच्या इतिहासातील अनेक कटु प्रसंगांवर मात करत अखेर जो बायडेन देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. संकेतांनुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही शपथग्रहण सोहळ्यास उपस्थित राहायला हवे होते, मात्र ते आले नाहीत. एखाद्या हट्टी, दुराग्रही मुलासारखे गायब झाले. सगळीकडे संशयाचे वातावरण होते. भयाचा इतका आतंक की सोहळ्यासाठी तब्बल ३६ हजार सुरक्षाकर्मी नेमण्यात आले होते आणि त्यात २५ हजार नॅशनल गार्ड्स होते. त्यातही कुणी ट्रम्प यांचा समर्थक तर नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी काटेकोर तपासणी केली जात होती.

शपथग्रहणाआधी नॅशनल गार्डच्या तेरा जणांना ड्यूटीवरून बाजूस काढण्यात आले; ते ट्रम्प यांचे समर्थक असून, शेवटच्या क्षणी काही आगळीक करू शकतात, असा संशय फेडरल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशनला वाटत होता. यावरून नेमकी परिस्थिती कशी होती, याची कल्पना यावी. असे अविश्वासयुक्त वातावरण अमेरिकेने आपल्या अडीचशे वर्षांच्या लोकशाहीच्या इतिहासात कधीच पाहिले नसेल. ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या राजवटीनंतर अमेरिका तूर्तास नेमकी कुठे आहे आणि जो बायडेन यांच्यासमोर किती मोठी आव्हाने आहेत, याचा अंदाज येण्यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसे आहे. बायडेन यांना अर्थातच याची पूर्ण कल्पना आहे, म्हणूनच त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय फिरवले. दवडण्यासाठी आपल्याकडे वेळ नाही, असेदेखील त्यांनी सांगून टाकले.

आता कोरोना महामारीच्या निर्मूलनासाठी काही निर्बंध लादण्याचा निर्णय बायडेन यांनी घेतला आहे. मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग आता अमेरिकेत अनिवार्य असेल. ट्रम्प यांनी हेच टाळले आणि चार लाख लोकांना मृत्युमुखी ढकलले. लोकांच्या जिवापेक्षा ट्रम्प यांना अर्थव्यवस्था महत्त्वाची वाटली. त्यांनी सातत्याने लॉकडाऊनचा पर्याय नाकारला, मात्र एवढे करूनही त्यांना अर्थव्यवस्थेलाही सांभाळता आले नाही. अमेरिकेत आज बेराेजगारीची समस्या भीषण झालेली आहे.  सरकारी आकडेवारीच सांगते की,   जवळ जवळ एक कोटी लोक  बेकार झाले आहेत आणि त्यांनी बेकारी भत्त्यासाठी अर्ज केला आहे. या सर्वांना रोजगार देणे हे जो बायडेन यांच्यासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान असेल. त्याचबरोबर समग्र अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणणे हे काही सोपे काम नाही. खरे आव्हान तर याहून वेगळे आहे.

राष्ट्रवाद आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ची नारेबाजी करत ट्रम्प यांनी संपूर्ण अमेरिकी समाजात कट्टरतावादाचे विष कालवले आहे. रंगभेदाची समस्या त्या समाजात आधीपासूनच होती, त्यात आता कट्टरतावादामुळे परिस्थिती चिघळली आहे. अमेरिकेच्या संसदेवर ट्रम्प समर्थकांनी केलेला हल्ला याच कट्टरतावादाची फलनिष्पत्ती आहे. आपल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्षपणे मुस्लिमांविषयी कडवटपणाच दाखवला. मुस्लिमांवरचे प्रवास निर्बंध हटवून बायडेन यांनी समरसतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र समाज जेव्हा मानसिकदृष्ट्या दुभंगतो, तेव्हा त्या जखमा भरून येण्यास वेळ तर लागतोच, शिवाय अत्यंत सायासही करावे लागतात. आज जगातले अनेक देश अशाच जखमा  अंगावर वागवत आहेत. या समस्येला बायडेन कसे सामोरे जातात, याची  जगाला प्रतीक्षा असेल. 

जागतिक स्तरावरही ट्रम्प यांनी इतकी उलथापालथ करून ठेवली आहे की, सगळे निस्तरेपर्यंत बायडेन यांचा कार्यकाळ कदाचित संपून जाईल. पॅरिस  करार तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेशी संबंध पूर्ववत करण्याचा बायडेन यांचा निर्णय योग्यच आहे. ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन चीनला मैदान मोकळे करून दिले होते. आज डब्ल्यूएचओ पूर्णत: चीनच्या कब्जात आहे. चीनचा आक्रमक पवित्रा पाहाता झालेले नुकसान अमेरिका कसे भरून काढील, याचे अनुमान बांधणेही कठीण. आपले विस्तारवादी धोरण पुढे रेटताना तो देश अमेरिकेवर वेगवेगळ्या प्रकारे अडचणी आणतो आहे. ज्या दिवशी बायडेन यांनी शपथ घेतली, त्याच दिवशी चीनने ट्रम्प यांच्या प्रशासनात कार्यरत असलेल्या २८ अधिकाऱ्यांना चीनमध्ये येण्यास मज्जाव केला. या अधिकाऱ्यांना हॉंगकॉंग आणि मकावलाही जाता येणार नाही. ट्रम्प यांनी गतवर्षी १४ चिनी अधिकाऱ्यांना अशाच प्रकारे अमेरिकेचे दरवाजे बंद केले होते. चीनच्या या कारवाईच्या प्रत्युत्तरादाखल बायडेन काय बरे करतील? 

भारत आणि चीनदरम्यानच्या सीमेवर जो संघर्ष चालला आहे, त्याबद्दल बायडेन यांची भूमिका काय असेल याविषयीही जगाला उत्सुकता आहे. बायडेन यांच्या टीममध्ये उपराष्ट्रपती कमला देवी हॅरिस यांच्यासह भारतीय वंशाचे  २० सदस्य असल्याने आपण भारतीय हर्षभरीत झालेलो असलो तरी हे लोक भारताची साथ कुठपर्यंत देतील हे येणारा काळच सांगू शकेल! अमेरिका-भारत संबंधांचा इतिहास पाहिला तर  डेमोक्रेट राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळात भारताला विशेष लाभ झाला नसल्याचे दिसते. बिल क्लिंटन वा ओबामांचा कार्यकाळ भारतासाठी विशेष लाभदायी नव्हता. अमेरिकेसोबत भारताने अणुकरार केला तेव्हा (२००५ साली) जॉर्ज डब्ल्यू बुश (ज्युनियर) हे रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षपदी होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग देशाचे पंतप्रधान होते. कसेही असले तरी ट्रम्प यांनी चीनच्या संदर्भात भारताशी मित्रत्वाचे नाते जोडले आणि बऱ्याच प्रमाणात पाकिस्तानला अंकुश लावला. बायडेन यांच्याकडूनही भारताची साथ कायम ठेवली जाईल, अशी अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात काय होते, हे कालगतीच सांगू शकेल. तसे पाहिल्यास अमेरिकेवर केवळ आपलेच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. ते तसे स्वाभाविकच! कारण, त्या देशात जे काही घडते त्याचा प्रभाव अख्ख्या जगावर पडत असतो. 

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)
vijaydarda@lokmat.com