संपादकीय - अमेरिकेची डबलढोलकी; भारत-कॅनडा वादावर अशी कशी भूमिका

दशकानुदशके भारत व पाकिस्तानबद्दल अमेरिका असेच वागत आली आहे.

खलिस्तान टायगर फोर्सचा म्होरक्या अतिरेकी हरमीतसिंग निज्जर याच्या गेल्या १८ जूनच्या हत्येला एक नवे वळण लागले आहे. आधी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी थेट संसदेतच या हत्येमागे भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याचा उथळ व हास्यास्पद आरोप केला आणि आता अमेरिकेने दोन्ही तबल्यावर हात ठेवण्याच्या तिच्या परंपरागत वृत्तीनुसार या प्रकरणात उडी घेतली आहे. निज्जरच्या जिवाला धोका असल्याची गुप्त माहिती अमेरिकेच्या मुत्सद्यांनीच कॅनडाला दिली होती. त्याच आधारे ट्रुडो यांची भारतावर आरोप करण्याची हिंमत झाली, असा घटनाक्रम समोर आला आहे. यात संतापजनक विरोधाभास असा की, अमेरिकेचे कॅनडातील राजदूत डेव्हीड कोहेन तशी कबुली आणि निज्जर हत्येच्या तपासात भारताने कॅनडाला सहकार्य करायला हवे, असा अनाहूत सल्ला देतात, तर दुसरीकडे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अँटनी ब्लिन्केन मात्र त्यांच्या सरकारकडे याबाबत ठोस काही माहिती नसल्याचे सांगतात. थोडक्यात, राजदूतांनी कॅनडा सांभाळायचा आणि संरक्षणमंत्र्यांनी भारताबद्दल लटके प्रेम दाखवायचे, अशी ही डबलढोलकी आहे. अमेरिकेची ही दुटप्पी नीती भारताला पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळतेय, असे नाही. दशकानुदशके भारत व पाकिस्तानबद्दल अमेरिका असेच वागत आली आहे.

पाकिस्तानला अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे विकायची, पाक लष्कर ती दहशतवाद्यांना पुरविणार, दहशतवादी ती शस्त्रे वापरून भारतात निरपराधांचे बळी घेणार आणि दुसऱ्या बाजूला जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून अमेरिका भारताच्या गळ्यात गळे घालणार, अशा दुटप्पीपणाची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. आता हाच खेळ कॅनडाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून खेळला जातो की काय, अशी भीती आहे. कारण, निज्जरच्या संदर्भातील गुप्त माहिती ‘फाईव्ह आइज पार्टनर्स’च्या माध्यमातून अमेरिकन यंत्रणांनी कॅनडाला पुरविल्याचे कोहेन यांनी म्हटले आहे. हा ‘फाईव्ह आइज’ म्हणजे कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व इंग्लंड या पाच देशांच्या गुप्तचर यंत्रणांकडून माहितीची देवाणघेवाण करणारा मंच आहे. याचा अर्थ अमेरिकन गुप्तचरांनी पुरविलेली ही माहिती कॅनडाशिवाय अन्य तीन देशांपर्यंतही पोहचली असावी. म्हणजेच हे पाच देश एकत्र येऊन या प्रकरणात भारताला गोवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कदाचित त्यामागे भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व न मिळू देण्याचा डावही असू शकतो. एकूणच हा मामला दिसतो तितका सरळ व साधा नाही. भारताविरुद्धच्या एका मोठ्या षडयंत्राचा हा भाग असावा, असे मानण्यास जागा आहे. हरमीतसिंग निज्जर किंवा गुरपंतवंतसिंग पन्नून यांसारख्या अनेक खलिस्तानवाद्यांना तीन वर्षांपूर्वीच भारताने अतिरेकी घोषित केले आणि त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी इंटरपोलने रेड काॅर्नर नोटिसा काढाव्यात म्हणून विनंती केली. तरीही या बड्या राष्ट्रांच्या दबावाखाली इंटरपोलने तसे केले नाही. भारताकडून या अतिरेक्यांबद्दल पुरेशी माहिती किंवा पुरावे मिळाले नसल्याची सबब पुढे केली. अतिरेक्यांचे हे लाड कॅनडात झाले.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सध्या अमेरिकेच्या ९ दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. तिथे बोलताना त्यांनी याच कारणांनी प्रभावी राष्ट्रांना उद्देशून चार खडे बोल सुनावले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ही बडी राष्ट्रे भारताची अखंडता व सार्वभौमत्वाला नख लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंटकांना आळा घालत नाहीत, हा जयशंकर यांचा आरोप बरेच काही सांगून जाणारा आहे. अमेरिका किंवा इतर प्रभावी म्हणविले जाणारे देश असा काही नवा खेळ खेळू पाहत असतील तर ते आगीशी खेळताहेत, याची जाणीव त्यांना वेळीच करून देणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानच्या अतिरेकी लाडाचे परिणाम ओसामा बिन लादेनच्या रूपाने अमेरिकेने भोगलेच आहेत. रशिया-भारत मैत्रीला नख लावण्याच्या नावाखाली अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांना बळ देण्याचे धोरण केवळ अमेरिकेच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या अंगलट आले. आता कॅनडाला पुढे करून भारताविरुद्ध तसला काही डाव रचला जात असेल तर त्याचाही परिणाम यापेक्षा वेगळा होईल, असे नाही. गौतम बुद्ध व महात्मा गांधींच्या या देशाने स्वातंत्र्यानंतरच्या पाऊणशे वर्षांमध्ये जगभर शांतता व सौहार्दाचाच पुरस्कार केला आहे. याच देशाने अहिंसेचे तत्त्व जगाला दिले. जिवंत पकडलेल्या अतिरेक्यालाही न्यायालयात त्याची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देणारा हा देश आहे. कॅनडा व भारतातील तणावाच्या वातावरणात डबलढोलकी वाजविण्याआधी  अमेरिकेने याचा विचार करायला हवा.