अखेर देशमुखांचा राजीनामा; पण अडचणींचं शुक्लकाष्ट संपलेलं नाही

​​​​​​​अँटिलियाजवळ ठेवलेली स्फोटके, मनसुख हिरेनची हत्या, सचिन वाझेची अटक, परमबीर सिंग यांचे आरोप या सगळ्या घटनाक्रमात देशमुख यांचा राजीनामा ही महत्त्वाची कडी आहे. मात्र, ती शेवटची नक्कीच नाही, हेही तितकेच खरे.

गेले काही दिवस आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभे असलेले राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपविला. त्या आधी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी अर्थातच त्यांनी चर्चा केली. उद्धव ठाकरे सरकारमधील दोन मंत्र्यांना दोन महिन्यांच्या काळात राजीनामा द्यावा लागला आहे. आधी संजय राठोड यांच्यावर पूजा राठोड आत्महत्या प्रकरणात गंभीर आरोप झाल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. राठोड शिवसेनेचे आणि देशमुख राष्ट्रवादीचे आहेत. दोघेही विदर्भातले आणि दोघेही कॅबिनेट मंत्री. अशाप्रकारे विदर्भातील दोन मंत्र्यांना घरी जावे लागले. देशमुख यांनी मुंबईतून १०० कोटी रुपये जमा करण्यास पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला सांगितले होते, असा आरोप ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केल्याने खळबळ उडाली होती. तेव्हापासूनच देशमुख यांच्या राजीनाम्याची जोरदार चर्चा होती. मात्र, राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने त्यांचा दरवेळी बचाव केला. तथापि, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि त्यांना राजीनाम्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

प्रदीर्घ राजकीय वाटचालीत देशमुख जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ मंत्री राहिले; पण अशा स्वरूपाचे गंभीर आरोप पूर्वी त्यांच्यावर झालेले नव्हते. उलटपक्षी पक्षांतर्गत गटबाजी, वादग्रस्त विधाने वा कृती यापासून दूर राहत सर्वमान्य होण्याकडेच त्यांचा कल राहिला. एक अपवाद वगळता पाच वेळा काटोलचे आमदार म्हणून निवडून येतानाही मध्यममार्गी राजकारणच त्यांच्या कामी आले. गृहमंत्रीपदासाठी राष्ट्रवादीमध्ये एकाहून एक दिग्गज नावे असताना पक्षात आणि मित्रपक्षांत सर्वांना मान्य होईल असा चेहरा म्हणून त्यांना गृहखाते मिळाले. मात्र, अलीकडे झालेले आरोप आणि द्यावा लागलेला राजीनामा यामुळे त्यांची राजकीय कारकीर्द काहीशी झाकोळली गेली आहे.

परमबीर सिंग यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला तेव्हा त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले गेले. ‘एवढ्या गंभीर तक्रारी अनिल देशमुख यांच्याबाबत होत्या तर मग तुम्ही तेव्हाच एफआयआर का दाखल केला नाही’ अशी परमबीर सिंग यांची कानउघाडणी उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात केली होती. हा घटनाक्रम आणि राष्ट्रवादीने देशमुख यांची केलेली पाठराखण हे लक्षात घेता त्यांच्यावरील टांगती तलवार निघून गेली असे वाटत असतानाच उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआय चौकशीचा दणका दिला आणि देशमुख राजीनामा देते झाले. गृहखाते हे अत्यंत संवेदनशील मानले जाते आणि त्या खात्याच्या मंत्र्याला आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागणे हे सरकारसाठी भूषणावह नाही. देशमुख यांचा बचाव करताना ‘आधी चौकशी की आधी फाशी’ असा सवाल राष्ट्रवादीकडून केला गेला होता. याचा अर्थ आधी चौकशी होऊ द्या, चौकशीत देशमुख हे दोषी आढळले तर नक्कीच राजीनामा देतील, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती.

परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ३० मार्चला उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांची समितीदेखील नेमली. मात्र, समितीने चौकशीला सुरुवात केलेली नसतानाही देशमुख यांनी राजीनामा दिला. देशमुखांचा राजकीय बळी घेणे पक्षाला फार कठीण नव्हतेच. देशमुख यांच्या निमित्ताने आरोपांचा रोख आपल्या ऐवजी राष्ट्रवादीवर जातो आहे, हा शिवसेनेसाठी दिलासा होता. सीबीआय चौकशीचा आदेश झाला नसता तर देशमुख कदाचित पदावर कायम राहिले असते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीपासूनच हा विषय आक्रमकपणे लावून धरला होता. अशावेळी देशमुख पदावर राहिले असते तर विरोधी पक्ष आणि प्रसिद्धी माध्यमांकडूनही दबाव वाढला असता. कोरोनाच्या वाढत्या संकटात राजकीय वातावरण तापले असते आणि टीकेची झोड उठली असती. त्या आधीच नैतिकतेच्या आधारे देशमुख यांनी राजीनामा दिला हे उचितच म्हणावे लागेल.

अँटिलियाजवळ ठेवलेली स्फोटके, मनसुख हिरेनची हत्या, सचिन वाझेची अटक, परमबीर सिंग यांचे आरोप या सगळ्या घटनाक्रमात देशमुख यांचा राजीनामा ही महत्त्वाची कडी आहे. मात्र, ती शेवटची नक्कीच नाही, हेही तितकेच खरे. एनआयएची चौकशी आधीच सुरू आहे. त्यातच सीबीआय चौकशी सुरू होणार आहे. दोन्ही केंद्र सरकारच्या चौकशी यंत्रणा आहेत. मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन देशमुख यांनी स्वत:चा आणि सरकारचा आब राखण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यामुळे अडचणींचे शुक्लकाष्ट संपेल असे दिसत नाही.