कुलगुरूपदाची अवनती हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण

गोखले इन्स्टिट्यूटच्या कुलगुरूपदी डॉ. अजित रानडे का नकोत? - दहा वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव नाही हे कारण हास्यास्पद, अन्य छुपा हेतू उघड करणारे आहे.

डॉ. विजय पांढरीपांडे, माजी कुलगुरू,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे या स्वायत्त विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी दोन वर्षांपूर्वी नियुक्त झालेले डॉ. अजित रानडे यांना पायउतार व्हावे लागले. या अजब-गजब निर्णयाने सरकारने किंवा हा निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाने आपल्या अकलेच्या दिवाळखोरीचे अश्लाघ्य प्रदर्शन केले आहे, असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते. माझा डॉ. रानडे यांच्याशी व्यक्तिगत परिचय नाही. आमची कार्यक्षेत्रं भिन्न आहेत; पण डॉ. रानडे यांची विद्वत्ता, अर्थशास्त्रातील त्यांचे योगदान सर्वपरिचित आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटला कालोचित वळण देण्यासाठी डॉ. रानडे यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांची सर्वस्तरांवर आदराने दखल घेतली जात असताना त्यांनी हाती घेतलेले महत्त्वपूर्ण प्रकल्प अर्धवट सोडून त्यांना कुलगुरूपदावरून पायउतार केले गेले आहे, आणि यासाठी दिले गेलेले कारण काय ? - तर डॉ. रानडे यांना दहा वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव नाही. हे कारण अत्यंत हास्यास्पद आणि त्या निर्णयामागचा अन्य छुपा हेतू सरळसरळ उघड करणारे आहे.

कुलगुरूपदासाठी शिकविण्याचा एवढा अनुभव कशासाठी हवा? या पदासाठी शिक्षणाचा-संशोधनाचा विकास, त्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची भर, भविष्याची निकड लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी, परीक्षा पद्धतीत कालोचित बदल, आधुनिक प्रयोगशाळांची निर्मिती, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योजना अशा प्रयोगांची आखणी आणि नेतृत्व कुलगुरूंनी करावे, अशी अपेक्षा असते. त्यासाठी नेतृत्व गुणांची, उत्तम व्यवस्थापनाची आणि शिस्तीची गरज असते. एरवी दहाच काय, वीस-तीस वर्षांचा शिकविण्याचा अनुभव असलेले कुलगुरू खुर्चीत बसून टाइमपास करताना आपण पाहिले आहेत. काहीजण तर राजकारणी पुढाऱ्यांच्या कृपाप्रसादाने निवड झालेले असल्याने फक्त आपल्या बोलवित्या धन्यांच्या शिफारशीप्रमाणे निर्णय घेण्यात धन्यता मानतात. अनेकांनी गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक असलेल्या ‘नॅक’ मान्यतेसाठीचे प्रयत्नदेखील केले नाहीत. संशोधनाला प्रोत्साहन दिलेले नाही. नवे प्रकल्प आणले नाहीत. फक्त पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला कसातरी.. अशा कुलगुरूंच्या कार्यकाळाचे मूल्यांकन का होत नाही? ज्यांनी या पदावर असताना भ्रष्टाचार केला त्यांना कुठे शिक्षा झाली? त्यांचे निवृत्ती वेतन का रोखले गेले नाही? जे करायचे ते न करता डॉ. रानडेंसारख्या विद्वान व्यक्तीला पदावनत करणे, हे अन्यायकारक अन् चीड आणणारे आहे.

डॉ. नरेंद्र जाधव हे अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक नव्हते तरी ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. शंभर वर्षांचा उज्ज्वल देदीप्यमान इतिहास असणाऱ्या उस्मानिया विद्यापीठात  सय्यद हाशिम अली, डॉ. विठल असे आयएएस अधिकारी पूर्णवेळ यशस्वी कुलगुरू झाले आहेत. तेलंगणातील डझनभर विद्यापीठांत अनेक महिन्यांपासून आयएएस अधिकारीच कारभार बघताहेत. या काळात प्रशासन उत्तम सुरू आहे. प्राध्यापक कुलगुरूंच्या काळातच विद्यार्थी मोर्चे काढतात, आंदोलने करतात. उलट आयएएस अधिकारी कुलगुरूपदी असताना कॅम्पस शांत असते, असे दाखले आहेत.

अर्थात उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात असे चुकीचे, हास्यास्पद निर्णय घेण्याची सरकारची ही पहिली वेळ नाही. अनेक दशकांपूर्वी रिजनल इंजिनिअरिंग कॉलेजचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये रूपांतर झाले. या संस्थांना स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. तेव्हा आयआयटीचे ज्येष्ठ अनुभवी प्राध्यापक डायरेक्टर (कुलगुरू) म्हणून नियुक्त झाले. पण नऊ- दहा महिन्यांनंतर सरकारच्या असे लक्षात आले की, या नियुक्तीचे आदेश काढण्यापूर्वी कॅबिनेट सबकमिटीची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती ! खरे तर तो एक उपचार असतो. निवड तज्ज्ञांद्वारे मुलाखतीने होते.  ही चूक नंतर पूर्वलक्षी पद्धतीने मंजुरी घेऊन सुधारता आली असती. विज्ञानाचे प्राध्यापकच तत्कालीन शिक्षणमंत्री असल्याने ते सहज शक्य होते. पण ते न करता सर्व डायरेक्टर्सना (त्यांचा काही दोष नसताना) बडतर्फ करण्यात आले.! (मीही त्यातला एक होतो. पण या घटनेच्या एक महिनापूर्वीच राजीनामा देऊन परतलो म्हणून या अपमानापासून वाचलो!)

एकूण काय, तर शिक्षण क्षेत्राविषयी मुळीच गंभीर नसलेल्या सरकारचा पोरखेळ नवीन नाही ! एकीकडे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्याच्या गप्पा, गाजावाजा चालू असताना उत्तम प्रगतीला खीळ लावणाऱ्या या घटना आमच्यासारख्या शिक्षण क्षेत्रात चक्क हाडे झिजविण्यात ज्यांचे आयुष्य गेले, त्यांच्यासाठी खूप क्लेशदायक आहेत एव्हढे खरे ! विचारक्षमता जागी असलेल्या समाजातल्या सुज्ञांना ही त्याचे क्लेश झाले पाहिजेत!