अन्वयार्थ: ...कापसाच्या गावात आले वरातीमागून घाेडे!

देशांतर्गत शेतमालाचे दर वाढले की निर्यात करायची अन् भाव पडले की हवालदिल शेतकऱ्यांना नशिबावर साेडून द्यायचे हे तुघलकी धाेरण शेतकऱ्यांचे मरण ठरते आहे.

राजेश शेगोकार, वृत्तसंपादक लोकमत, नागपूर

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे खरा, पण आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांवर रस्त्यांवर येण्याची वेळ येते आणि नाहीतर वेळ निघून गेल्यावर धाेरण ठरते, त्याचे प्रत्यंत्तर कापसाच्या अर्थकारणातील सरकारी धाेरणात येते.

महाराष्ट्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचा पेरा ६,८८५ हेक्टरने घटला आहे. पावसाची अनियमितता आणि प्रतिकूल हवामानामुळे यावर्षी राज्यात कापूसवेचणीला थाेडी उशिरा सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांकडील कापूस दिवाळीनंतर बाजारात यायला सुरुवात झाली. चालू हंगामासाठी केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाची किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ७,०२० रुपये जाहीर केली. नाेव्हेंबर २०२३ च्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीला समांतर हाेते. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये हेच दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा किमान ४०० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल खाली आले. त्यातच कापूसपट्ट्यात पाऊसही काेसळला. शेतातील कापूस पावसात भिजल्याने एकीकडे कापसाची प्रत खालावली, तर दुसरीकडे दर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांची दुहेरी काेंडी झाली. या काळात केंद्र सरकारच्या सीसीआय आणि राज्य सरकारच्या कापूस पणन महासंघाने राज्य कापूस खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांकडील कापसाची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे खरेदी करणे अनिवार्य हाेते.

सीसीआयने देशात ४४४, तर महाराष्ट्रात ७८ कापूस खरेदी केंद्र सुरू केली. राज्यात कापूस खरेदी करण्यासाठी सीसीआयने जानेवारी महिना उजाडू दिला. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नाेंदणी करून कापसाच्या पिकाची नाेंद असलेले पेरापत्रक अनिवार्य केले. ही बाब त्रासदायक असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांनी सीसीआयच्या कापूस खरेदीकडे पाठ फिरवत व्यापाऱ्यांना कमी दरात कापूस विकणे पसंत केले. दुसरीकडे, कापूस पणन महासंघ कापूस खरेदी करणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. याच काळात पणन महासंघाची निवडणूक आल्याने त्यांना सीसीआयचा सबएजंट म्हणून नियुक्त करणे, कापूस खरेदीसाठी लागणाऱ्या माेठ्या रकमेची तजवीज करणे, पुरेसे मनुष्यबळ नियुक्त करणे तसेच पेरापत्रकाची अट शिथिल करण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणे, या महत्त्वाच्या बाबींकडे राज्य सरकारने मुळीच लक्ष दिले नाही. त्यामुळे कापूस खरेदीचा हंगाम अंतिम टप्प्यात येऊनही कापूस पणन महासंघाने अद्याप खरेदी केंद्र सुरू करून कापसाचे बाेंडही खरेदी केले नाही.

मागील आठवड्यापासून जागतिक बाजारात कापसाचे दर वाढायला सुरुवात झाली. त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील कापसाच्या दरावर हाेणे स्वाभाविक हाेते. त्यामुळे सध्या चांगल्या प्रतीच्या कापसाला प्रतिक्विंटल किमान ७,२०० ते ७,५०० रुपये दर मिळत असून, हा दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा प्रतिक्विंटल २०० ते ५०० रुपयांनी अधिक आहे. पावसात भिजल्याने प्रत खालावलेल्या कापसाला सध्या प्रतिक्विंटल ६,६०० ते ६,९०० रुपये दर मिळत असून, हा दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा प्रतिक्विंटल १०० ते ४०० रुपयांनी कमी आहे.

सरकारने नाेव्हेंबर २०२३पासून राज्यात सीसीआय व कापूस पणन महासंघाच्या माध्यमातून कापूस खरेदी सुरू केली असती तर बाजारात स्पर्धा निर्माण हाेऊन व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडील कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीला समांतर दरात कापूस खरेदी केली असती. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी त्यावेळी कापूस विकला, त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले नसते. सरकारने आता जाेमाने कापूस खरेदी करण्यासाठी हालचाली जरी सुरू केल्या तरी शेतकरी आर्थिक नुकसान सहन करून किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे कापसाचे बाेंडही विकणार नाही. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय ‘वरातीमागून घाेडे’ ठरण्याची चिन्हे आहेत. देशांतर्गत शेतमालाचे दर वाढले की निर्यात करायची अन् शेतमालाचे भाव पडले की हवालदिल शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याऐवजी त्यांच्या नशिबावर साेडून द्यायचे हे तुघलकी धाेरण शेतकऱ्यांचे मरण ठरते आहे. त्यामुळे बाजारव्यवस्था कितीही खुली झाली तरी शेतकऱ्यांच्या मालाचे नशीब खुलत नाही.