आरोग्य सुविधांपासून आर्थिक अडचणीमुळे वंचित राहू नये, यासाठी ही योजना मदतकारी ठरो!

सत्तरीनंतर आयुष्यमान! सध्या सत्तरीवरील नागरिकांची नेमकी लोकसंख्या सांगता येत नाही. म्हणूनच सरकारने ही योजना जाहीर करताना साडेचार कोटी कुटुंबातील सहा कोटी नागिरकांना लाभ मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. 

देशातील सत्तर वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य विमा कवच देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत मोफत आरोग्य कवच दिले होते. मात्र, त्यास आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट होती. ती अटच आता रद्द करून सत्तरी पार केलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकास पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची जबाबदारी विमा कवच देऊन सरकार उचलणार आहे. आरोग्याच्या समस्या विशेषत: कोविडकाळानंतर गंभीर बनत चालल्या आहेत.

रक्तदाब, मधुमेह यांसारख्या आरोग्याच्या तक्रारी सर्वसामान्य झाल्या आहेत. मध्यमवर्ग आणि गरीब, असंघटित क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या नागरिकांना विविध प्रकारच्या व्याधींवर उपचार करून घेणे अत्यंत कठीण झाले आहे. कारण आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध असल्या तरी त्या खूप खर्चिक झाल्या आहेत. परिणामी, मोठा वर्ग योग्य औषध उपचाराविना मरण येईपर्यंत जीवन कंठित असतो. केंद्र सरकारने तसेच विविध प्रांतिक सरकारांनी दारिद्र्यरेषेखालील किंवा कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी काही आरोग्य योजना आखल्या आहेत.

विशेषतः हृदयरोगासारख्या व्याधींवर विविध योजना आहेत. तरीदेखील औषधांचा खर्च, चांगला आहार आदींसाठी खर्च वाढतो आहे. काही योजना शासकीय रुग्णालयातच उपलब्ध असतात. मात्र, शासकीय रुग्णालयाची यंत्रणा सक्षम नसते. गरीब वर्गातील नागरिकांना सेवा देण्यात ही यंत्रणा अपुरी पडते. केंद्र सरकारने नव्याने निर्णय घेताना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची जबाबदारी उचलण्यासाठी सत्तर वर्षांवरील सर्वच नागरिकांचा विमा उतरविण्याचा निर्णय घेऊन एक चांगले पाऊल टाकले आहे. भारतात सत्तरी पार केलेल्या नागरिकांची संख्या पाच कोटी २४ लाख आहे. ही २०२०ची आकडेवारी आहे. २०११ नंतर देशात जनगणनाच झालेली नसल्याने अनेक वेळा गोंधळ उडतो.

सध्या सत्तरीवरील नागरिकांची नेमकी लोकसंख्या सांगता येत नाही. म्हणूनच सरकारने ही योजना जाहीर करताना साडेचार कोटी कुटुंबातील सहा कोटी नागिरकांना लाभ मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे संख्या वाढली तरी योजनेचा खर्च वाढविण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. अलीकडे केंद्र आणि सर्वच राज्य सरकारांना लाभार्थींची संख्या वाढवून सांगण्याची वाईट सवय लागून राहिली आहे. त्याचा परिणाम नियोजनावर होतो. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेसाठी लाखो-कोट्यवधी अर्ज आल्यावर त्यांना पैसे देताना इतर योजनांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागत आहे. अनेक योजनांवरील तरतुदी या योजनेकडे वळवाव्या लागत आहेत.

केंद्र सरकारने आयुष्यमान भारत योजनेसाठी सत्तर वर्षांवरील नागरिकांसाठी ३ हजार ४३७ कोटी रुपयांची तरतूद आता  तरी केली आहे. केंद्र सरकारचा आर्थिक आवाका पाहता हा खर्च किरकोळच आहे. विमा कंपन्यांकडे हा पैसा जाणार असला तरी सत्तरीवरील नागरिकांना सर्वप्रकारच्या व्याधींवर उपचार घेताना मोठ्या प्रमाणात परतावा द्यावा लागणार आहे, याचा अंदाज आणि आकडेमोड योजनेला एखादे वर्ष झाल्यावरच येणार आहे. आरोग्यावरील खर्चाची वाढती रक्कम पाहता बहुसंख्य नागरिकांना रुग्णालयाची पायरी चढू नये, असेच वाटत राहते. शिवाय शासकीय असो की, खासगी क्षेत्र, पुरेशा आरोग्य सुविधा देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत, हे वास्तवदेखील लक्षात घेण्याची गरज आहे. खासगी क्षेत्रात साखळी रुग्णालयांच्या कंपन्या नव्याने समोर येत असल्या तरी त्यांचा खर्च अवाढव्य आहे.

विमा संरक्षण कवच आहे, अशा नागरिकांना संरक्षण दिले जाते. मात्र, या विमा कंपन्या ते कवच पोहोचविण्यास उशीर करतात. महात्मा फुले आरोग्य योजना किंवा कर्करोगासारख्या आजारात खासगी रुग्णालये उपचार करतात. मात्र, त्यांना सरकारच्या तिजोरीतून पैसा मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. याकडेदेखील लक्ष देण्याची गरज असते. अशा योजना यशस्वी होण्यासाठी त्यांच्या अंमलबजावणीत सुलभता आणणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी रुग्णालयांनी गैरफायदा घेऊ नये याचीही काळजी घ्यायला हवी. शिवाय ही योजना लागू करताना उत्पन्न गटाची मर्यादा ठेवणे आवश्यक होते. ज्यांचे उत्पन्न लाखात-कोटीत आहे अशा छोट्या का असेना वर्गाला आयुष्यमान योजनेचा लाभ देण्याची गरज नाही. मोठ्या हुद्यावर काम करून निवृत्तिवेतन घेणाऱ्यांना याची गरज आहे का? याचाही विचार सरकारने करणे आवश्यक होते. भारताचे नागरिक आरोग्य सुविधांपासून आर्थिक अडचणीमुळे वंचित राहू नये, यासाठी ही योजना मदतकारी ठरो !