भळभळत्या जखमा! मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्याची राज्य व केंद्राची खरेच इच्छा आहे का?

उच्च न्यायालयाने राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या मैतेईंना आदिवासींचे आरक्षण देण्यासंदर्भात निर्देश दिल्यामुळे मूळ आदिवासी संतापले होते.

गेल्या सोळा महिन्यांपासून वांशिक हिंसाचार व रक्तपाताचा सामना करणाऱ्या मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट, तिथल्या हिंसाग्रस्त लोकांच्या जखमा आणखी भळभळू लागल्या आहेत. अनेक जखमा यासाठी म्हणायचे की केवळ राज्यच नव्हे, तर त्या राज्यातल्या प्रत्येकाच्या मनावर दंगली व यादवीच्या खोलवर जखमा झाल्या आहेत. मणिपूर का पेटले आणि ते विझविण्याचे प्रयत्न का फोल ठरले याबाबत खूप बोलून व लिहून झाले आहे. म्यानमार सीमेवरील या अत्यंत संवेदनशील राज्यात राजधानी इम्फाळ व लगतच्या खोऱ्यातील मैतेई समाज आणि पर्वतीय प्रदेशात, डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणारे कुकी, झो हे आदिवासी समुदाय यांच्यात अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणावरून गेल्या वर्षी मे महिन्यात वादाची ठिणगी पडली.

उच्च न्यायालयाने राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या मैतेईंना आदिवासींचे आरक्षण देण्यासंदर्भात निर्देश दिल्यामुळे मूळ आदिवासी संतापले होते. त्यातूनच कित्येक महिने मूळ आदिवासी व मैतेई समाज यांच्यात धुमश्चक्री उडत राहिली. सत्ताधारी भाजपवर मैतेईंचा प्रभाव असल्यामुळे राज्याचे पोलिस पूर्वग्रहदूषित वागू लागले. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह रक्तपात रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरूनदेखील त्यांना दिल्लीतून संरक्षण देण्यात आले. परिणामी, केंद्र सरकारही पक्षपाती असल्याचा आरोप आदिवासी समुदायांकडून होत राहिला. या काळात कुकी व झो आदिवासींना आसाम रायफल्ससारख्या निमलष्करी दलांचाच आधार होता आणि आता आसाम रायफल्सच्या तुकड्या हटविल्या जाणार आहेत, अशी चर्चा आहे.

लोकसभा निकालानंतर केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची वैचारिक मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनीदेखील मणिपूरबद्दल जाहीर भाष्य केले. तेथील यादवी थांबविण्यात केंद्र सरकारला आलेल्या अपयशावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मणिपूरच्या आधीच्या राज्यपाल अनसूया उईके यांनीही पद साेडताना तिथल्या स्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. भागवत यांनी कुणाचे नाव घेतले नसले तरी ही जबाबदारी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व एरवी कठोर भूमिका घेणारे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरच टाकली असे मानले जाते. त्या टीकेनंतर गृहखाते कामाला लागले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चमूने मणिपूरमध्ये बैठका घेतल्या. हिंसाचार थांबविण्यासाठी पावले उचलली. तथापि, त्या प्रयत्नांना यश आले नाही.

सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा हिंसाचाराचा उद्रेक झाला आणि गेल्या नऊ दिवसांत अकरा जणांचा मृत्यू झाला. एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकलेले समूह आता अधिक आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्धी गटांवर, त्यांच्या वस्त्यांवर व शहरांमधील विशिष्ट भागावर हल्ले करू लागले आहेत. अग्निशस्त्रे व बॉम्बची जागा काही भागात ड्रोन तसेच रॉकेट हल्ल्यांनी घेतली आहे. वाढत्या हल्ल्यांमुळे पूर्व व पश्चिम इंफाळ जिल्ह्यांमध्ये मंगळवारपासून पुन्हा बेमुदत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आदिवासींच्या वतीने संघर्षात उतरलेला कुकी लिबरेशन फ्रंट आणि मैतेईंचे समर्थन करणारा युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट यांसारखे सशस्त्र गट आमनेसामने आले आहेत.

जिरिबाम जिल्ह्यात निमलष्करी दलांसोबत झालेल्या चकमकीत पाचजणांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी तिघे केएलएफचे सदस्य होते आणि ते मैतेईबहुल भागात हल्ला करण्यासाठी गेले होते. युएनएलएफचा स्थानिक सदस्य त्यांच्यासोबत ठार झाला असे सरकारकडून सांगण्यात आले. देशाच्या अन्य भागातील नागरिकांचा विश्वास बसणार नाही, परंतु हिंसाचारग्रस्त भागाची आता जातीनिहाय वाटणी झाली आहे. कुकी, झो लोकसंख्या अधिक असलेल्या भागात मैतेईंना प्रवेश करता येत नाही.  मैतेईबहुल भागात कुकी व झो या समुदायांना जाता येत नाही. अशा प्रतिबंधित वस्त्यांना बफर झोन म्हटले जाते. कांगपोकपी जिल्ह्यातील लष्करातून निवृत्त झालेले एक हवालदार मित्राला सोडायला मैतेईबहुल भागात गेले व तेथे जमावाच्या मारहाणीत त्यांची हत्या झाली. त्या हत्येचे पडसाद इतरत्र उमटले. राजधानी इम्फाळ व लगतच्या थाैबल येथे विद्यार्थी रस्त्यावर आले.

राजधानीत ते राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तसेच मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या निवासस्थानांवर चालून गेले. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांचा जमाव पांगविण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला. काही विद्यार्थी तसेच सुरक्षा यंत्रणांचे जवान मिळून वीस जण जखमी झाले. हे सर्व पाहता मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्याची राज्य व केंद्राची खरेच इच्छा आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. हा प्रश्न अनावश्यक व अनाठायी असला तरी तो दोन्ही सरकारांचे अपयश अधोरेखित करतो, हे मात्र खरे.