अग्रलेख: बोगस शाळांचा ‘बाजार’! महाराष्ट्रातील भयंकर वास्तवाला जबाबदार कोण?

पुरोगामी आणि प्रगत मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्र नावाच्या कणखर देशात शंभर शाळांना टाळे लावण्याची वेळ आली आहे.

पायाच बोगस असेल तर भक्कम इमारत उभी कशी राहणार? महासत्तेची स्वप्ने पाहायला हरकत काही नाही; पण जमिनीवरचे वास्तव भयंकर आहे. पुरोगामी आणि प्रगत मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्र नावाच्या कणखर देशात शेकडो शाळा बोगस आहेत आणि शंभर शाळांना टाळे लावण्याची वेळ आली आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (आयसीएसई) आणि इंटरनॅशनल बोर्ड (आयबी) या मंडळांच्या आठशे शाळा चुकीच्या पद्धतीने कारभार करीत असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी शंभर शाळांना कायमस्वरूपी टाळे ठोकण्यात आल्याचे खुद्द शिक्षण आयुक्तांनीच सांगितले आहे. काही शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तयारीही सरकारने चालवली आहे. ही आकडेवारी तपासणी करण्यात आलेल्या १३०० शाळांपैकीची आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी बोगस शाळांना जाहीर इशारा दिला आहे. अशा वेळी शिक्षणाकडे बघण्याचा सरकारसह एकूणच समाजाचा दृष्टिकोन नेमका कसा आहे, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

शाळांवर कारवाई करताना तेथील विद्यार्थ्यांचे नेमके काय होणार, याचे उत्तर द्यायची तसदी कुणीही घेतलेली नाही. उलट, पालकांनीच नीट चौकशी करून मुलांना शाळेत घालावे, असे आवाहन करण्यात आहे. वरवर हे आवाहन बरोबर दिसत असले, तरी बोगस शाळांना जबाबदार कोण?  प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाची सध्याची अवस्था सर्वांनाच माहीत आहे. सरकारने स्वयंसहाय्यित शाळांना- महाविद्यालयांना परवानगी दिली हे खरे; पण त्याच्या दर्जाची जबाबदारी कोणाची? ‘सर्वांना शिक्षण’ ही जबाबदारी पूर्णपणे सरकारनेच निभवायला हवी. केंद्र आणि राज्याच्या समवर्ती सूचीत हा विषय आहे; पण ही जबाबदारी पूर्णपणे न निभवता अनेक खासगी शाळांच्या माध्यमातून, अनेक ठिकाणी खासगी शाळांशी संलग्न राहून सरकार ही जबाबदारी पार पाडताना दिसते. सरकारी शाळांची अवस्था तर इतकी बिकट आहे, की कुणीही पालक या शाळांकडे फिरकणार नाही. एकीकडे सरकारी शाळांची ही अवस्था आणि दुसरीकडे खासगी शाळांमधील न परवडणारी फी या कात्रीत पालक सापडले आहेत.

एकीकडे शिक्षण हक्कासारखे कायदे सरकारने करायचे आणि दुसरीकडे खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याशिवाय पर्याय समोर ठेवायचा नाही, याला काय म्हणावे? वास्तविक शिक्षण हक्क कायद्याच्या मथळ्यातच ‘मुलांना मोफत आणि बंधनकारक शिक्षण मिळण्याचा हक्क’ अंतर्भूत आहे. असे असताना खासगी शाळांमधील लाख-लाख रुपयांचे शुल्क नेमके काय सांगते? मुलांना मोफत आणि बंधनकारक शिक्षण देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश देऊन हा प्रश्न सुटणार आहे का? असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित होतात. बाजारीकरण झालेल्या शिक्षण व्यवस्थेतून याची उत्तरे येणे अशक्य आहे. खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर ‘आरटीई’अंतर्गत जे प्रवेश दिले जातात, त्यांचे शुल्क सरकार वेळच्या वेळी खासगी शाळांना देत नाही, हे उघड सत्य आहे.

सरकारकडे ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या मुलांसाठीच्या शुल्काची गेल्या सहा वर्षांची थकबाकी १८०० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची माहिती ‘महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन’ने (मेस्टा) दिली आहे. कारवाईला सामोरे जाऊ; पण ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश देणार नसल्याची भूमिका या संघटनेने घेतली आहे. ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी पालकांची जी झुंबड उडते, त्यावरून मोफत शिक्षणाची गरज किती पालकांना आहे, हे उघड होते. २०१२ मध्ये राज्य सरकारने पटपडताळणी केली होती, तेव्हा सुमारे बारा लाख विद्यार्थ्यांचा हिशेबच लागला नव्हता. अशी पडताळणी आजही केली जायला हवी. ‘शिक्षण म्हणजे काय?’, या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याबाबत पालकांमध्ये असलेली अनास्था, सरकारी शाळा सुधाराव्यात याकडे होणारे सार्वत्रिक दुर्लक्ष, विविध बोर्डांमध्ये होणारी तुलना आणि त्यानुसार पालकांकडून प्रवेशासाठी ठरविण्यात येत असलेले प्राधान्यक्रम शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला बळ देतात. कॉलेजांप्रमाणे शाळांचेही मूल्यमापन ‘नॅक’च्या धर्तीवर करण्यात येईल, असेही सांगितले जाते. मूळ मुद्दा वेगळाच आहे. शिक्षणव्यवस्थेतून कुठल्या प्रकारचा विद्यार्थी बाहेर पडतो, त्यावर विद्यार्थ्याचे नव्हे, तर देशाचेही भवितव्य अवलंबून असते. शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी नसेल, तर या पूर्ण व्यवस्थेचे नियंत्रण ‘बाजार’ करू लागेल. अशा वेळी या देशाचे भवितव्य काय असेल?