आजचा अग्रलेख : चीनच्या पुन्हा कुरापती! दोनच महिन्यांपूर्वी समझौता तरीही नवी आगळीक

तिबेटमध्ये भारताच्या सीमेलगत ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या चीनच्या निर्णयामुळेही भारत चिंताक्रांत झाला आहे.

चीनने पुन्हा एकदा भारताची कुरापत काढणे सुरू केले आहे. सीमावर्ती भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्यासंदर्भात उभय देशांदरम्यान दोनच महिन्यांपूर्वी समझौता झाला होता. त्यामुळे २०२० पासून निर्माण झालेला तणाव निवळण्याची आशा निर्माण झाली असतानाच, आता चीनने दोन नवे परगणे (काउंटी) निर्माण करून त्यामध्ये अक्साई चीनचा काही भाग समाविष्ट करीत, पुन्हा आगळीक केली आहे. त्याशिवाय तिबेटमध्ये भारताच्या सीमेलगत ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या चीनच्या निर्णयामुळेही भारत चिंताक्रांत झाला आहे.

अक्साई चीन, भारत आणि चीनदरम्यानच्या सीमा विवादाच्या दोन प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे. चीनने १९५० च्या दशकात तिबेटवर कब्जा केला आणि पश्चिम तिबेटला चीनच्या मुख्य भूमीशी जोडण्यासाठी शिंजियांग-तिबेट महामार्गाची निर्मिती केली. हा महामार्ग भारताचा भूभाग असलेल्या अक्साई चीनमधून जातो. भारताला चीनचा हा उपद्व्याप कळल्यावर भारताने अक्साई चीन भूभाग पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न केले; पण ते अयशस्वी ठरले. चीनच्या साम्राज्यवादी भूमिकेची ही परिसीमा म्हटली पाहिजे. मुळात तिबेट हा स्वतंत्र देश चीनने बळकावला आणि त्याचा भाग असल्याचा दावा करीत, भारताचा अक्साई चीन भूभागही हडपला! आता त्या भूभागापैकी काही भागाचा दोन नव्या परगण्यात समावेश करून चीनने नव्याने भारताची कुरापत काढली आहे.

एवढेच नव्हे, तर भारताच्या सीमेलगत जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या निर्णयाची भारताला माहिती देण्याची तसदी घेण्याचीही गरज चीनला वाटली नाही. वस्तूतः ब्रह्मपुत्रा नदी तिबेटमधून भारतात वाहत येते आणि पुढे बांगलादेशातून मार्ग काढत बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार, धरण बांधण्याचा निर्णय भारत आणि बांगलादेशला कळविणे, ही चीनची जबाबदारी होती; परंतु चीनने आंतरराष्ट्रीय कायदे किंवा संकेतांची कधीच तमा बाळगली नाही, हा इतिहास आहे. भारतात विनाश घडवून आणण्यासाठी चीन प्रस्तावित महाकाय धरणातील जलसाठ्याचा कधीही उपयोग करू शकतो. त्यामुळे भारताला चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. अलीकडील काळात कमावलेली सुबत्ता आणि त्यायोगे वाढवलेल्या लष्करी बळाच्या जोरावर चीन खूपच उन्मत्त झाला आहे. व्हिएतनाम, कंबोडिया, फिलिपाइन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई इत्यादी देशांच्या आक्षेपांची तमा न बाळगता संपूर्ण दक्षिण चीन सागरावर हक्क सांगणे, त्याचप्रमाणे भारताचे आक्षेप धुडकावत, पाकिस्तानने बळकावलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाची निर्मिती करणे, ही चीनच्या उन्मत्तपणाचीच उदाहरणे आहेत. त्यामागे आमचे कोण काय वाकडे करू शकतो, हा दर्प आहे.

ताटाखालचे मांजर झालेल्या पाकिस्तानशिवाय, इतर एकाही शेजारी देशाशी चीनचे सख्य नाही. त्यातही भारताची सातत्याने आगळीक काढण्याचा तर चीनला जणू काही शौक लागला आहे. आशिया खंडात एकटा भारतच काय तो चीनच्या डोळ्यात डोळा घालू शकतो. त्यामुळे जिथे आम्ही भारतालाच भीक घालत नाही, तिथे तुमचा काय पाड, असा इतर शेजाऱ्यांना संदेश देण्यासाठी चीन जाणीवपूर्वक ठराविक अंतराने भारताची खोडी काढतो की काय, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारत-चीन संबंधांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे लक्षात येते, की एका भागात घुसखोरी करून तो भाग विवादास्पद करायचा, काही काळ त्या विवादासंदर्भात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवायचे, मग काही तरी समझौता करायचा आणि थोड्याच अवधीत पुन्हा दुसऱ्या एखाद्या भागावर हक्क सांगून अथवा घुसखोरी करून नव्या विवादास जन्म द्यायचा, ही चीनची रणनीती बनली आहे.

ब्रिटिशांनी भारत सोडून जाताना भारत-चीन सीमारेषेची निश्चित आखणी केली नसल्याने चीनचे आयतेच फावते. अलीकडे भारतानेही अरेला कारे उत्तर देणे सुरू केल्याने चीन काहीसा नरमला आहे; पण त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि लष्करी सामर्थ्य भारताच्या तुलनेत बरेच मोठे असल्याने, जोपर्यंत अर्थव्यवस्था, लष्करी तयारी आणि तंत्रज्ञान या सर्व आघाड्यांवर भारत चीनच्या तोडीस तोड होत नाही, तोपर्यंत चीनची दादागिरी सुरूच राहणार आहे. भारतीय राजकीय नेतृत्वाने हे उमजून घेतलेले बरे! त्यातही परस्परांच्या कार्यकाळात चीनने भारताचा किती भूभाग हडपला, या मुद्द्यावरून जाहीर वाद घालणे तर तातडीने बंद करायला हवे. ते चीनच्याच पथ्यावर पडते. त्यापेक्षा भारताला सर्वच क्षेत्रात सामर्थ्यशाली कसे बनवता येईल, जेणेकरून चीनची कुरापत काढण्याची हिंमतच होणार नाही, याकडे लक्ष केंद्रित केलेले बरे!