अग्रलेख: न्यायपालिका स्वायत्तच; पण ज्यावेळी न्यायाधीशच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतो, तेव्हा...

न्यायपालिका स्वायत्तच असली पाहिजे; पण अनिर्बंधही असता कामा नये!

न्यायपालिकेवरील नागरिकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेच्या कठोर निकषांचे पालन आवश्यक आहे; परंतु अलीकडे काही घटनांमुळे न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी कथितरीत्या मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळल्याने पुन्हा एकदा न्यायपालिकेकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे.

न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी १४ मार्चला लागलेल्या आगीमुळे सुरू झालेल्या या प्रकरणाचे अनेक पैलू समोर येऊ लागले असून, न्यायपालिकेतील पारदर्शकतेवर प्रसार माध्यमे, तसेच समाजमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. न्या. यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी अचानक आग लागल्याची माहिती अग्निशमन दल आणि पोलिसांना मिळाली होती. ही आग त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या एका छोट्या आऊट हाऊसमध्ये लागली होती, जिथे न्यायमूर्तींच्या कार्यालयीन सहायकांचे साहित्य आणि काही महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवली जात होती. अग्निशमन विभागाच्या जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळविल्यानंतर त्यांना त्याठिकाणी मोठी रोकड पोत्यांमध्ये भरलेली आढळली, असा दावा काही प्रसार माध्यमांनी केला.

न्या. वर्मा यांच्या कर्मचाऱ्यांनी तो आरोप फेटाळून लावताना, ती पोती स्टेशनरी आणि जुनी कागदपत्रे ठेवण्यासाठी वापरण्यात आली होती आणि आगीत जळाली, असे सांगितले. त्यामुळे कोणतीही अधिकृत कारवाई न करता ही बाब तात्पुरती मिटविण्यात आली. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर विविध माध्यमांतून आणि अधिकृत यंत्रणांकडून परस्परविरोधी माहिती समोर येऊ लागली. दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना, घटनास्थळी कोणतीही रोख रक्कम सापडली नव्हती, असे विधान केले. परंतु काही तासांनीच त्यांनी आधीचे विधान मागे घेतले आणि आपण कोणतीही टिप्पणी केली नव्हती, असे सांगितले. त्यामुळे संशयकल्लोळ आणखी वाढला. कारण, अधिकृत पातळीवर दिली जाणारी माहिती बदलली जात असल्याचा आरोप झाला.

हे प्रकरण आणखी चिघळण्यापूर्वीच त्यामध्ये लक्ष घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला, हे बरे झाले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलिजिअमने या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. वर्मा यांची त्यांच्या मूळ न्यायालयात, म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस केली आहे; परंतु या बदलीचा रोकड सापडल्याच्या आरोपांशी काहीही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, अलाहाबाद बार असोसिएशनने ‘आम्ही काही कचराकुंडी नाही’ या शब्दांत न्या. वर्मा यांच्या बदलीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणामुळे न्या. वर्मा यांच्यावरील पूर्वीच्या आरोपांनाही नव्याने उजाळा मिळाला. त्यांचे नाव २०१८ मध्ये सिंभाओली साखर कारखाना घोटाळ्यात समोर आले होते. त्यावेळी सीबीआयने त्यांच्या विरोधात तब्बल ९८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप ठेवला होता. पण मार्च २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो आरोप फेटाळून लावत एफआयआर रद्द केला होता. या पार्श्वभूमीवर नव्याने समोर आलेल्या रोकड प्रकरणामुळे न्या. वर्मा यांची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारताची न्यायसंस्था लोकशाहीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या तीन आधारस्तंभांपैकी एक आहे. परंतु जेव्हा एखादा न्यायाधीशच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतो, तेव्हा संपूर्ण न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. न्यायपालिका स्वतंत्र असली तरी तिच्या सदस्यांवरील आरोपांची योग्य चौकशी व्हायलाच हवी. विधिपालिका आणि कार्यपालिका या लोकशाहीच्या इतर दोन स्तंभांना कोणतेही विशेष संरक्षण प्राप्त नाही. तोच न्याय न्यायपालिकेलाही लागू असावा. या प्रकरणाच्या अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेचा वेग आणि पारदर्शकता याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियांवरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी या प्रकरणाची कठोर आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. पारदर्शक चौकशी करून सत्य समोर आणले पाहिजे. न्यायपालिका स्वायत्तच असली पाहिजे; पण अनिर्बंधही असता कामा नये! न्या. वर्मा प्रकरणातून हा धडा घेणे आवश्यक आहे.