विमान प्रवास करा आणि रडकुंडीला या !

भारत ही जगातली सर्वाधिक वेगाने वाढणारी हवाई बाजारपेठ मानली जाते, मात्र प्रवाशांना कोणत्या सोयी मिळतात? त्यांच्या सुविधांचा विचार करणार की नाही?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

उद्योग व्यवसायासाठी किंवा सुट्टी साजरी करण्यासाठी विमान प्रवास करणाऱ्यांची गर्दी विमानतळावर झालेली असताना देशांतर्गत विमानसेवांच्या मर्यादित क्षमतांमुळे प्रवासी रडकुंडीला येत आहेत. भारत ही जगातली सर्वाधिक वेगाने वाढणारी हवाई बाजारपेठ मानली जाते. त्यातील सातशेच्या घरात विमाने असलेल्या अर्धा डझन विमान कंपन्या दररोज ३ हजार उड्डाणे करून सुमारे ५ लाख धमकी देतात. सेवांचा देणारे यंत्रणांचा प्रवाशांची ने-आण करतात. परंतु शब्दशः अर्थाने जनावरांना कोंबावे तसे त्या प्रवासी कोंबतात.

पहिल्यांदा हेही सांगितले पाहिजे की, त्या दुभत्या गायी असून तिकिटापासून विमानात उपलब्ध होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीपर्यंत त्या पैसे मोजायला लावतात. तथाकथित स्वस्त विमान कंपन्या प्रवाशांकडील सामान मर्यादेपेक्षा थोडे जरी जास्त झाले तरी थेट प्रवाशाला उतरवून देण्याचा दुष्टपणा करतात. वेगवान प्रवास सुविधांनी पंख पसरले असले तरीही प्रवाशांना निकृष्ट दर्जाची सेवा मिळते. कर्मचारी उद्धटपणे वागतात. सेवेच्या दर्जाबद्दल विचारले तर उतरवून देण्याची धमकी देतात.

भारतीय विमान प्रवाशांना वाढते भाडे आणि घसरलेला दर्जा असा दुहेरी फटका बसला आहे. भारतीय विमानसेवा कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी उखळ पांढरे करून क्षेत्र ठरले आहे. सरकार आणि त्याच्या नियामक या कंपन्यांवर लगाम नाही. उभरत्या भारताचे एक प्रतीक म्हणून विमानसेवेच्या प्रगतीकडे पाहिले जाते; परंतु दर्जा आणि बेभरोशीपणा यामुळे या सेवांच्या इंजिनात बिघाड झाला आहे. नियामक यंत्रणांचे अपयश आणि आर्थिक घोटाळ्यांमुळे काही विमान कंपन्या ढासळल्या असल्या तरी प्रवाशांच्या गर्दीमुळे विमान कंपन्यांचा फायदा प्रवाशांसाठी मात्र क्लेशदायी ठरतो आहे. तांत्रिक कारणांनी सुमारे शंभरेक विमाने नुसतीच उभी असतात. त्यात भर म्हणजे प्रति विमान प्रवाशांची संख्या भरमसाट वाढली आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत विमान कंपन्यांना प्रवाशांचा छळ करण्याची संधी देते. वास्तवात ते त्यांचे अन्नदाते आहेत.

जगात कुठेही इतको भरमसाठ भाडे देशी विमान कंपन्या आकारतात. एअरपोर्टस काऊन्सिल इंटरनॅशनल, एशिया पॅसिफिकने आपल्या ताज्या अहवालात असा दावा केला आहे की, भारतात विमान भाड्यात ४१ टक्के वाढ झाली असून संयुक्त अरब अमिरातीत ३४ टक्के, सिंगापूरमध्ये ३० टक्के आणि ऑस्ट्रेलियात ती २० टक्के झालेली आहे. १९९४ साली एअर कॉर्पोरेशन अॅक्ट रह करण्यात आल्यानंतर विमान भाड्याचे नियंत्रण करणे सरकारने थांबवले. विमान कंपन्यांना त्यांच्या येणाऱ्या खर्चाच्या प्रमाणात वाजवी भाडे आकारण्याची मोकळीक मिळाली. तेव्हापासून अगदी त्या उद्योगात खडतर स्थिती निर्माण झालेली असतानासुद्धा भाडेवाढीच्या मार्गाने विमान कंपन्यांनी उखळ पांढरे करून घेतले आहे.

इंटग्लोब एव्हिएशनने २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत ३०९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. विमाने कमी असतानाही निवडक ठिकाणी सेवा देऊन आणि जास्त भाडे आकारून विमान कंपन्यांकडून पैसा कमावला जातो. पहिल्या काही रांगांसाठी जास्त भाडे, पाय पसरायला मोकळी जागा असणाऱ्या आसनांसाठी आणखी जास्त, खिडकीजवळच्या आसनासाठी अधिक आकार अशा क्लृप्त्या लढवल्या जातात. ठरावीक मार्गावर सेवा देऊन कंपन्या मक्तेदारी दाखवतात आणि नफा कमावतात, कमी किफायतशीर मार्गांवर प्रवाशांची संख्या कमी असते. वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी कंपनीच्या योजना आकर्षक असतात; परंतु महिनोन महिने त्यांना वाट पाहायला लावून कंपनी त्यांच्या पदरात शेवटी निराशाच टाकते. तरीही देशातल्या १० पैकी एक प्रवासी या सेवेचा लाभ घेतो. भारतीय विमान प्रवाशांना नजीकच्या भविष्यकाळातही सुखाचा प्रवास मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी दिसतो. बाजारपेठीय शक्तीना मनमानी करू दिली तर दीर्घकालीन परिणाम अंगाशी येऊ शकतात. लोभी कंपन्यांना आपण विनापरतीचे विनाशाचे तिकीट काढतो आहोत हे कळायला हवे.