अग्रलेख: पुन्हा नरेंद्र मोदी विरुद्ध अरविंद केजरीवाल! दिल्ली विधानसभेवर कुणाचा झेंडा?

वैयक्तिक लाभाची रेवडी वाटण्यासाठी दोघांनीही तिजोरी उघडली आहे अन् वैचारिकदृष्ट्या दोघेही उजवीकडे झुकलेले आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह व साैरभ भारद्वाज हे प्रमुख नेते माध्यमांचा लवाजमा घेऊन आधी राजधानी दिल्लीतील ६ फ्लॅगस्टाफ या मुख्यमंत्री निवासस्थानी व नंतर ७ लाेककल्याण मार्गावरील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जाण्यासाठी निघतात. त्यांचा आरोप आहे की, भारतीय जनता पक्ष मुख्यमंत्री निवासातील ऐशआरामाच्या सुविधांबद्दल मतदारांची दिशाभूल करीत आहे. तेव्हा, सत्तावीसशे कोटींच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानातील सुविधादेखील जनतेसमोर यायला हव्यात. सुरक्षायंत्रणा त्यांना दोन्ही ठिकाणी अडवते.

भाजप नेते मुख्यमंत्री निवासस्थानाला ‘शीशमहल’ म्हणतात, तर आप नेते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला ‘राजमहल’ म्हणतात. मंगळवारी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आणि दुसऱ्या दिवशी या ‘महल’नाट्याने प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली. ५ फेब्रुवारीच्या मतदानापर्यंत असे हल्ले-प्रतिहल्ले रोज होत राहतील. कारण, हा संघर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध स्वच्छ राजकारणाच्या घोषणा देत ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जापर्यंत घेऊन जाणारे अरविंद केजरीवाल यांच्यात आहे. आम आदमी पक्ष सर्वांत भ्रष्ट असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी भाजपने दंड थोपटले आहेत. तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना तुरुंगवास घडविणाऱ्या मद्यधोरणासह भ्रष्टाचाराची सगळी कथित प्रकरणे हे तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून भाजपने राबविलेले षड्‌‌यंत्र आहे, हे ‘आप’ला सिद्ध करायचे आहे. नरेंद्र मोदी देशाचे तर अरविंद केजरीवाल राजधानीचे विकासपुरुष म्हणविले जातात. ही लढाई ते सुशासनाच्या मुद्द्यावर लढत आहेत. वैयक्तिक लाभाची रेवडी वाटपासाठी दोघांनीही तिजोरी उघडली आहे.

वैचारिकदृष्ट्या दोघेही उजवीकडे झुकलेले आहेत. मंदिरांचे पुजारी व गुरुद्वारांच्या ग्रंथींना दरमहा १८ हजार रुपये मानधन ही ‘आप’ची घोषणा किंवा भाजपच्या मंदिर प्रकोष्ठातील शंभरावर महंतांचा बुधवारी आम आदमी पक्षात प्रवेश, ही केजरीवाल यांच्या उजव्या झुकावाची उदाहरणे. मुळात ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ ही चळवळ, अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वातील लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई किंवा आम आदमी पक्षाची स्थापना हे सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या छुप्या पाठिंब्यावरच घडले, असे मानले जाते. या दोन बड्या नेत्यांच्या झुंजीत सर्वाधिक नुकसान झाले ते काँग्रेसचे. दिवंगत शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वात सलग तीन निवडणुका जिंकणाऱ्या काँग्रेसचा नंतर पालापाचोळा झाला.

आता हा देशातील सर्वांत जुना पक्ष अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे. भाजपसाठीही दिल्लीचे आव्हान अवघड आहे. कारण, काँग्रेससारखा ‘आप’वर मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा आरोप सहज करता येत नाही. धार्मिक ध्रुवीकरणही होत नाही. दिल्ली ही भाजपच्या अंत:करणातील ठसठस आहे. मोदींची जादू राजधानीत चालत नाही. गेल्या सहा निवडणुकांत भाजपला यशाने हुलकावणी दिली आहे. राजधानीचे मतदार देशात भाजप व राज्यात आप अशी निवड करीत आले आहेत. लोकसभेप्रमाणे दिल्लीतील तीन महापालिकांवर आधी भाजपचा वरचष्मा होता. परंतु, तिन्हींच्या विलीनीकरणानंतर एकच मोठी महापालिका बनली तेव्हा मतदारांनी ‘आप’वर विश्वास टाकला. त्यातच जिथे ठळक स्थानिक नेते विरुद्ध मोदी, अशी लढाई होते तेव्हा भाजपला मर्यादित यश मिळते.

या पार्श्वभूमीवर, राजधानीतील मतदारदेखील आपल्यासोबत असल्याचे भाजपला दाखवून द्यायचे आहे. त्यासाठी भाजप पूर्ण ताकदीने तुटून पडली आहे. ‘शीशमहल’ हे त्या आक्रमणाचे प्रतीक आहे. खरे तर राजधानी दिल्लीचे प्रश्न हे या दोन महालांच्या आत नव्हे तर बाहेर आहेत. जगाची नवी महासत्ता म्हणविणाऱ्या भारताची राजधानी भयंकर प्रदूषणासाठी जगभर ओळखली जाते. यमुना नदी व तिला मिळणाऱ्या गटारवजा नाल्यांनी जलप्रदूषणाची अतिधोकादायक पातळी कधीच ओलांडली आहे. यमुना शुद्धीकरणाच्या मुद्द्यावर केजरीवाल भाजपच्या टीकेचे लक्ष्य आहेत. दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्था हा चिंतेचा विषय आहे. दिल्लीची पोलिसयंत्रणा केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. परिणामी, वाढती गुन्हेगारी व कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी थेट केंद्रीय गृहखात्यावर येते.

दिल्लीतल्या शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणांची आश्वासने देत अरविंद केजरीवाल सत्तेवर आले. मनीष सिसोदिया, आतिशी वगैरे नेत्यांनी शाळांचा दर्जा वाढविल्याचा प्रचारदेखील झाला. मोहल्ला क्लिनिकच्या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल केल्याचे दावे करण्यात आले. तथापि, भाजपने याच मुद्द्यांवर आता ‘आप’वर हल्ला चढविला आहे. हे हल्ले किती परिणामकारक ठरतात, हे बरोबर महिन्यानंतर स्पष्ट होईल. तोपर्यंत मोदी विरुद्ध केजरीवाल या संघर्षाचे अनेक कप्पे रोज उघडत जातील.