अग्रलेख: रेल्वे रुळावर कशी येईल? अर्थसंकल्प स्वतंत्र नसला तरी अस्तित्व तर आहेच!

ही रेल्वे काळजीचा धूर सोडू लागते, तेव्हा...

झुक झुक झुक झुक आगीनगाडी, धुरांच्या रेघा हवेत काढी

पळती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया!

रेल्वेचं हे विलोभनीय चित्र आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात असतं. जगातली चौथ्या क्रमांकाची असणारी भारतीय रेल्वे हे प्रकरणच अद्भुत आहे. रेल्वे पहिल्यांदा भारतात धावली, त्याला याच महिन्यात एकशे सत्तर वर्षं होतील. भारताला ‘भारतपण’ देणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यात रेल्वेचा क्रमांक अगदी वरचा. काश्मीर ते कन्याकुमारी पसरलेल्या महाकाय भारताला रेल्वेनं किती प्रेमानं जोडून ठेवलंय ! पूर्वी तर रेल्वेचा अर्थसंकल्पही स्वतंत्र असे. आता तसा तो नसला तरी रेल्वेचं स्वतंत्र अस्तित्व मात्र आहेच! अशी ही रेल्वे काळजीचा धूर सोडू लागते, तेव्हा मात्र रेल्वेचा प्रवास एवढा रम्य नाही, अशी भीती दाटू लागते.

केरळ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सोमवारी ज्या घटना घडल्या, त्याने रेल्वेतील आणि स्टेशनवरील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. केरळमध्ये कोझिकोड येथे धावत्या रेल्वेत एकाने अंगावर पेट्रोल टाकून सहप्रवाशांना पेटवून दिल्याची भयंकर घटना घडली. यात एका बालकासह तिघांचा मृत्यू झाला आणि नऊ जण जखमी झाले. दुसऱ्या घटनेत वीरांगना लक्ष्मीबाई रेल्वे स्टेशनवर लष्कराच्या दोन जवानांनी दोन महिलांवर बलात्कार केल्याची घटना घडली. त्या दोन जवानांना अटक करण्यात आली आहे. पण, या घटनांनी रेल्वेतील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बघितले, तर कायदा-सुव्यवस्था राखणे राज्याच्या अखत्यारित येते. पण, रेल्वेचादेखील सुरक्षेसंदर्भातील वेगळा विभाग आहे. त्यांचे अधिकार मर्यादित असतात.

फौजदारी प्रकरणातील गुन्हे त्यांना राज्य पोलिसांकडेच वर्ग करावे लागतात. रेल्वेतून कुठलाही प्रवासी प्रवास सुरू करतो, तेव्हा इच्छित स्थळी जाईपर्यंत तो सुरक्षित राहील, यासाठी प्रवासादरम्यान कुठेही व्यवस्था दिसत नाही. विमानतळांवर प्रवाशांच्या सामानाचे जसे स्कॅनिंग केले जाते, तसे रेल्वे स्टेशनवर होताना दिसत नाही. नवी दिल्लीत अशा पद्धतीचे स्कॅनिंग होते. इतर ठिकाणीही या दिशेने वाटचाल होत असली, तरी या विषयाची व्याप्ती मोठी आहे. त्या तुलनेत तयारी मात्र अपुरी. रेल्वेमध्ये होणारा समाजकंटकांचा त्रास, कुठल्याही स्टेशनवर रेल्वेमध्ये  येणारे फेरीवाले, प्लॅटफॉर्मवरचा गोंधळ या सर्व बाबी पाहता प्रवाशांच्या एकूणच सुरक्षेचा विचार गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. शिवाय, एक मोठी अडचण आहे. एखादी दुर्घटना घडली, तर त्याला जबाबदार नेमके कुणाला धरायचे याची यामध्ये निश्चितीच नाही. रेल्वे सुरक्षा दलाचे अधिकार इतके मर्यादित आहेत, की त्यांना भारतीय दंडविधानांतर्गत (आयपीसी) गुन्हेच दाखल करता येत नाहीत. एखाद्या आरोपीला ते अटक करू शकतात. पण, पुढे राज्य पोलिसांकडे त्यांना सोपवावे लागते. रेल्वेच्या संपत्तीचे रक्षण, किरकोळ गुन्हे अशा बाबी त्यांच्या अंतर्गत येतात. रेल्वे स्टेशनवर काही आगळीक झाली, फौजदारी गुन्हा घडला, तरी तो राज्य पोलिसांच्या अंतर्गतच येतो. काही रेल्वे स्टेशनवर पोलिसांची कार्यालये असतात. पण, अशी घटना घडू नये, म्हणून नक्की जबाबदारी कुणाची, याची निश्चिती यामध्ये नसते.

घटना घडून गेल्यानंतर आरोपीला पकडणे आणि कायद्याच्या मार्गाने पुढे जाणे याखेरीज काहीही अनेक घटनांमध्ये होत नाही. विमानतळांवर असते, तशी सुरक्षा रेल्वे स्टेशनवर पुरविता येईल का, हा विचार झाला पाहिजे. विमानतळांची सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडून (सीआयएसएफ) होते. त्या धर्तीवर रेल्वे स्टेशनवरील सुरक्षेचाही विचार व्हायला हवा. त्यासाठी आणखी मोठ्या गुन्हेगारी कृत्याची वाट पाहत बसायला नको. आधीच देशासमोर अंतर्गत सुरक्षेचे मोठे आव्हान आहे. २००८मध्ये मुंबईत रेल्वे स्टेशनवरच दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला होता. या घटनेनंतर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काही पावले उचलली गेली असली, तरी केरळमधील घटनांवरून सर्व काही आलबेल आहे, असे म्हणता येत नाही. सुरक्षेतील त्रुटी दूर करून, जबाबदारी निश्चित करून रेल्वे स्टेशनवर आणि रेल्वे प्रवासादरम्यान पूर्ण रेल्वेमध्ये प्रवासी सुरक्षित कसे राहतील, हे पाहायला हवे. त्यासाठी सर्वंकष उपायांची आवश्यकता आहे. १७० वर्षांपूर्वीची ‘आगीनगाडी’ आता बदलली आहे. तिनं अवघा देश कवेत घेतलाय. ती ना आता धूर सोडते, ना त्या अर्थाने ती ‘आगगाडी’ उरलीय ! पण, आपल्या पोटाशी धरून कित्येकांना हव्या त्या मुक्कामी घेऊन जाणारी रेल्वे तीच आहे. तिचा ट्रॅक चुकला की काळजी वाटू लागते. रेल्वे वेळीच रुळावर यायला हवी !