आकाश कोसळले तरी चालेल, न्याय दिला गेलाच पाहिजे!

निरंकुश सत्ता आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यांच्यामधील सुप्त संघर्षाचा निकाल अखेर स्वातंत्र्याच्या बाजूनेच लागेल याची निश्चिंती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे!

अश्विनी कुमार, माजी खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

आपल्या फौजदारी न्यायप्रणालीच्या जाचक प्रक्रियांविषयी  जनमानसात सध्या असलेली भीती आणि असंतोष यांच्या पार्श्वभूमीवर, कठोर कायद्यांखाली दाखल केलेल्या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय दिलासादायक आणि  स्वागतार्ह आहेत. प्रदीर्घ तुरुंगवासानंतर लाभलेल्या या दिलाशामुळे, स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि व्यक्तिगतता  यांना  मुकलेल्या चौकशीआधीन आरोपींना, आशेचा एक किरण दिसू लागलेला आहे. हे निकाल अत्यंत स्वयंस्पष्ट आहेत.

मनीषकुमार सिसोदियांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या खटल्याशी संबंधित आदेशात न्यायालयाने ‘जामीन हाच नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला.  न्याय्य आणि सत्वर सुनावणीचा हक्क हा राज्यघटनेच्या एकविसाव्या कलमानुसार नागरिकाला प्राप्त झालेल्या जीवनाधिकारात अंतर्भूत आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कविता विरुद्ध ईडी या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, ‘कोणत्याही वैधानिक निर्बंधापेक्षा राज्यघटनेच्या एकविसाव्या कलमाखाली प्राप्त झालेले मूलभूत अधिकार अधिक श्रेष्ठ आहेत’ आणि ‘अपराध सिद्ध न होताच प्रदीर्घ तुरुंगवास सोसायला लावून प्रत्यक्षत: सुनावणीशिवाय शिक्षा ठोठावण्याला मुभा देता येणार नाही.’

प्रेम प्रकाश विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. व्ही. विश्वनाथन म्हणाले, ‘व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा नियम, ते हिरावून घेणे हा अपवाद. खटल्याची सुनावणी वेगाने होईल या आशेवर एखाद्या व्यक्तीला अमर्याद काळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे  राज्यघटनेच्या एकविसाव्या कलमाने दिलेल्या अधिकारापासून तिला  वंचित ठेवणे ठरेल.’ न्यायालयाने ही गोष्ट पुनश्च सांगितली की, ‘पोलिस कोठडीत असलेला माणूस स्वेच्छेने एखादी कृती करत आहे असे मानता येणार नाही आणि कोठडीतील  जबाब ते देणाऱ्याविरुद्ध वापरणे अतिशय जोखमीचे आणि न्याय आणि निष्पक्षतेच्या साऱ्या सिद्धांतांशी विसंगत ठरेल.’

न्यायालयाने दिलेल्या या निकालांचा विचार करता संशयित व्यक्तीला जामिनाशिवाय जास्तीत जास्त किती काळ बंदिवासात ठेवता येईल याची अनिवार्य  कालमर्यादा  सुनिश्चित करायला हवी. अमली पदार्थ आणि सायकोट्रोपिक पदार्थ कायद्याखाली चाललेल्या फ्रँक व्हायट्स विरुद्ध अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो या दुसऱ्या एका प्रकरणात न्या. अभय एस. ओक यांनी ‘संशयिताचा अपराध सिद्ध होत नाही तोवर तो निष्पाप असल्याचे तत्त्व  लागू होते’ असे स्पष्ट केले. ‘जामिनासाठी आरोपीच्या खासगीपणाला बाधा पोहोचवतील अशा अटी लादणे हाही घटनेच्या एकविसाव्या कलमाचा भंग ठरेल,’ असे सांगताना ‘जामिनासाठी पूर्णच करता येणार नाहीत, अशा अटीसुद्धा आरोपीवर लादता येणार नाहीत’ हेही न्या. ओक यांनी स्पष्ट केले. फौजदारी खटल्यादरम्यान आरोपीच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ नये म्हणून कायद्यामध्ये आवश्यक ते संरक्षक उपाय अंतर्भूत करून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णायक हस्तक्षेप केलेला आहे.  उदात्त हेतूने बनवलेल्या कायद्यांची विकृत अंमलबजावणी करणे हा काही भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीशी दोन हात करण्याचा प्रशस्त राष्ट्रीय मार्ग असू शकत नाही.  सुनावणीदरम्यान  संयम आणि  गांभीर्य यांचा प्रत्यय देत सन्माननीय न्यायाधीशांनी हेच सूचित केले आहे.

निर्विवाद घटनात्मक गुणवत्ता हेच काही या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे एकमेव मूल्य नव्हे. सन्माननीय न्यायाधीशांनी  कायद्याची सांगड न्यायाशी घातली. उदारमतवादी स्वराला  घटनात्मक मान्यता मिळवून दिली. या निर्णयांना विवेक आणि मूलभूत हक्कांचे पावित्र्य यांचा आधार लाभला असल्यामुळे  कायद्याबद्दलचा लोकादर  दृढ होईल.  परिणामी,  सामाजिक स्थैर्याचा पाया भक्कम करणारे सामर्थ्य कायद्यांना प्राप्त होईल.  दडपले गेले असले तरी अन्यायाविरोधी आवाज  अखेरीस ऐकले जातीलच,  असा  आश्वासक संदेश या निर्णयातून स्पष्ट दिसतो.  निरंकुश सत्ता आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यांच्यामधील सुप्त संघर्षाचा निकाल  अंतिमतः स्वातंत्र्याच्या बाजूनेच लागेल याची पुरेपूर  निश्चिंती हे  न्यायालयीन निर्णय आपल्याला देतात.

‘आकाश कोसळले तरी न्याय दिला गेलाच पाहिजे’, या  कायदेविषयक पवित्र नीतिवचनात न्यायाची महती सांगितली गेली आहे. आपल्या मौलिक आदेशांची  अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालयाने स्वतः सक्रिय होऊन,  प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा यांचे  अभिवचन देणाऱ्या आपल्या राज्यघटनेत नवचैतन्य फुंकले तरच राज्यघटनेतील उद्दिष्टांची खरीखुरी पूर्तता होऊ शकेल. कायद्याद्वारे स्थापित संस्थांचा सन्मान करण्याच्या प्रवृत्तीचा अभाव असलेले हे युग आहे. अशा काळात  घटनाविरोधी वर्तन करणाऱ्यांना स्वच्छ आरसा दाखवण्याची तयारी न्यायव्यवस्थेने दाखवली पाहिजे.   न्यायालयाची स्वातंत्र्यवादी भूमिका राजकीय पक्षांनाही  आपल्या राजकारणाचा पुनर्विचार करायला भाग पाडेल, अशी आशा करता येईल.