खंडित मूर्तीचे पूजन केले जात नाही!

महुआ मोइत्रा यांना संसदेतून काढून टाकण्यात आले, याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नका. संसदेच्या प्रतिष्ठेचा हा प्रश्न आहे.

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

पैसे घेऊन प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोड़त्रा यांना लोकसभेतून काढून टाकण्यात आले आहे. याप्रकरणी राजकीय शेरेबाजी करणाऱ्या लोकांना हे समजले पाहिजे की, महुआ मोइत्रा यांनी जी आगळीक केली, त्यामुळे त्यांना संसदेतून जावे तर लागणारच होते. या प्रकरणाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची अजिबात गरज नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाकडे संसदेच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. संसदेच्या नीतीविषयक समितीने हेच केले आहे. सभागृहातून काढून टाकण्यापूर्वी या प्रकरणावर चर्चा केली गेली नाही, असे त्यांच्याबरोबर असलेले लोक म्हणत आहेत. चर्चेसाठी ३-४ दिवसांची संधी दिली जायला पाहिजे होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रश्न असा आहे की, जेव्हा महुआ मोइत्रा यांनी स्वतः हे मान्य केले की, संसदेच्या पोर्टलवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी एक व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्याबरोबर त्यांनी लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड शेअर केला होता, त्या व्यावसायिकाकडून त्यांनी भेटवस्तू घेतल्या होत्या, तेव्हा शंकेला जागा कुठे राहते? महुआ यांनी या उद्योगसमूहाकडून पैसे आणि भेटवस्तू घेऊन अदानी समूहाविरुद्ध संसदेत प्रश्न विचारले, असा आरोप त्यांच्यावर होता.

नीतीविषयक समितीसमोर हा आरोप स्पष्टही झालेला होता. महुआ यांच्या संसदीय खात्यात दुबईहून ४७ वेळा लॉग इन केले गेले ही किती गंभीर गोष्ट आहे! महुआ यांनी जे ६१ प्रश्न विचारले, त्यापैकी ५० अदानी समूहाशी संबंधित होते. जरा विचार करा की, संसदेचा लॉग-इन आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून दुबईमध्ये बसून कोणी त्या खासदाराच्या पोर्टलवर लॉग- इन करत असेल, तर किती गंभीर गोष्ट आहे. लॉग-इन आयडी शेअर करण्यासंबंधी संसदीय पोर्टलचा कुठलाही नियम नाही, असे म्हणून महुआ हात झटकू शकत नाहीत.

देशातील छोटे पोरही सांगू शकेल की, लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड कोणाला देता कामा नये. तसे केले तर केव्हाही देणाऱ्याला फसवले जाऊ शकते; परंतु हे प्रकरण फसवाफसवीचे तर मुळीच नव्हते. महुआ यांनी जाणूनबुजून आयडी आणि पासवर्ड दिलेला होता. नीतीविषयक समितीने आरोप करणारी व्यक्ती भाजपचे संसद सदस्य निशिकांत दुबे, त्यांना कागदपत्रे उपलब्ध करून देणारी व्यक्ती जयंत देहाडराय आणि महुआ मोड़त्रा यांची चौकशी केली होती; परंतु महुआ यांनी सहकार्य केले नाही. जयंत देहाडराय कधीकाळी महुआ मोइत्रा यांचे निकटचे मित्र होते हे येथे सांगितले पाहिजे.

महुआ यांनी त्यांचे निराश पूर्वप्रेमिक असे केलेले आहे. त्याचा आधार घेऊन महुआ यांनी असा आरोप केला की, नीतीविषयक समितीने त्यांना खासगी प्रश्न विचारणे सुरू केले होते. नीतीविषयक समितीमध्ये सर्व पक्षांचे खासदार असतात. ही समिती बिगरराजकीय असते आणि तिच्यावर अशा प्रकारचे आरोप महुआ यांनी यासाठी केले  की, वस्तुस्थितीवरून लक्ष दूर नेले जावे. नीतीविषयक समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार विनोदकुमार सोनकर यांनी महुआ चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचे सांगितले होते. महुआ यांना संसदेतून काढून टाकणे किंवा त्यांना त्यांची बाजू मांडू देण्याचाच प्रश्न असेल, तर नीतीविषयक समितीच्या चौकशीनंतर हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. महुआ यांना नीतीविषयक समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याची भरपूर संधी मिळालेली होती; परंतु त्यांनी राजकीय खेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे आणि त्यांची तरफदारी करणाऱ्यांचे असे म्हणणे होते की, महिला असल्यामुळे महुआ यांना लक्ष्य केले जात आहे. अशा प्रकारचा आरोप करणे निराधार आहे. हे प्रकरण महिलेशी नव्हे, तर संसदेच्या अस्मितेशी जोडलेले आहे.

पैसे घेऊन प्रश्न विचारण्याच्या आरोपावरुन एखाद्या खासदाराला सभागृहातून काढून टाकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. २००५ साली एका वृत्तवाहिनीने स्टिंग ऑपरेशन केले होते. त्यात एखा खासदारांमी प्रश्न विचारण्याच्या मोबदल्यात पैसे घेतल्याचे म्हटले होते.

लोकसभेचे १० आणि राज्यसभेचा एक खासदार, असे ११ खासदार त्यावेळी काढून टाकण्यात आले. त्यामध्ये भाजपचे अण्णा पाटील, वाय, जी. महाजन, सुरेश चंदेल, प्रदीप गांधी, चंद्रपाल तथा छत्रपाल सिंह (राज्यसभा), बसपाचे नरेंद्र कुशवाहा, लालचंद्र, राजाराम पाल, काँग्रेसचे रामसेवक सिंह, तसेच राजदचे मनोज कुमार हे खासदार सहभागी होते. त्याआधी १९५१ मध्ये एच. जी. मुद्गल नामक खासदारास निलंबित करण्यात आले होते. १९७८ मध्ये इंदिरा गांधी यांनाही संसद सदस्यत्व गमवावे लागले होते. १९८८ नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी ४२ खासदारांनी आपले सदस्यत्व गमावले, त्यात सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी आणि विजय माल्या यांचा समावेश आहे.

मी १८ वर्षे संसदेचा सदस्य राहिलो आहे आणि माझ्यासारखे लोक हे जाणतात आणि त्यावर विश्वास ठेवतात की, जेव्हा आपण संसदेत पोहोचतो तेव्हा आपल्यावर बरीच मोठी जबाबदारी येऊन पडते. संसद केवळ एक सभागृह किंवा बैठक आणि चर्चेची जागा नसते, तर ते लोकशाहीचे प्रार्थना मंदिर आहे. जिथून या देशाच्या सामान्य माणसाच्या इच्छा पूर्ण होतात.

आस्था आणि आकांक्षा यांचे हे सर्वोच्च स्थान आहे. अशा पवित्र जागेवर फसवेगिरीला कुठेही जागा असू शकत नाही, आता ममता बॅनर्जी, असे म्हणत आहेत की, जनतेचे न्यायालय महुआ यांना न्याय देईल. महुआ पुन्हा निवडून येतील किंवा पुन्हा पुन्हा निवडून येतील; पण म्हणून त्यांना लागलेला हा कलंक पुसला जाणार नाही. मी असे मानतो की, आपल्या राजकारणासाठी संसदेची नीतीविषयक समिती आणि सरकारवर प्रश्न उपस्थित करता कामा नये. आज भाजपचे सरकार आहे, उद्या दुसन्या कुठल्या पक्षाचे असेल. संसदेची प्रतिष्ठा कुठल्या सरकारशी जोडलेली असत नाही. ती सर्व पक्षांची सामूहिक जबाबदारी असते, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.