माणूस विरुद्ध कुत्री : या विचित्र लढाईत कोण जिंकणार?

भटक्या कुत्र्यांचे कळप हे नव्या भारतातील शहरांचे धोकादायक प्रतीक होय! शहरे स्मार्ट झाली, कुत्री हटली नाहीत. जगातल्या बहुतांश स्मार्ट शहरांत ही समस्या नाही.

अभिलाष खांडेकर रोविंग एडिटर,  लोकमत मीडिया

भटक्या कुत्र्यांची दहशत हा भारतातील शहरांना लागलेला एक सगळ्यात मोठा शाप आहे. ‘वाघ बकरी’ चहा कंपनीचे मालक पराग देसाई यांच्यावर गेल्यावर्षी  अहमदाबादमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला. त्यात त्यांचा दु:खद अंत झाला. कॉर्पोरेट जगासह इतरही क्षेत्रांतल्या लोकांना या घटनेने धक्काच बसला! आता एकेकाळच्या तेजतर्रार राष्ट्रीय नेत्या उमा भारती यांनी मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचे लक्ष श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांकडे वेधले आहे. शहरांमधील  रस्त्याच्या बाजूला झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांच्या मुलांवर ही कुत्री हल्ले करतात. लसीकरण झालेले आणि न झालेले असे दोन्ही प्रकारचे भुकेले कुत्रे मध्य प्रदेशच्या रस्त्यांवर राज्य करतात. देशाची राजधानी असो किंवा गुजरातची राजधानी; कोणत्याही भारतीय शहरांमध्ये हेच चित्र दिसते. भटक्या कुत्र्यांचे कळप हे नव्या भारतातील शहरांचे धोकादायक प्रतीक झाले आहे. शहरे स्मार्ट झाली तरी कुत्री हटली नाहीत. जगातल्या बहुतांश स्मार्ट शहरांत ही समस्या नाही.

या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या उमा भारती कदाचित पहिल्या राजकीय नेत्या असतील. त्याकडे लक्ष द्यायला मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ आहे की नाही ठाऊक नाही; कारण आतापर्यंत त्यांनी फक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तेवढ्या केल्या.

सध्यातरी कोणत्याही राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमात हा मुद्दा नाही. काही राज्य सरकारे एकामागून एक मंदिरे उभारण्यात गर्क असून, त्यांच्याकडे लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी थोडाच वेळ दिसतो. काही शहर व्यवस्थापक, पालिका आयुक्त गांभीर्याने आणि इमानदारीने शहराच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालतात. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावरही काही शहरांमध्ये काम सुरू आहे. शाळेत जाणारी मुले, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिला, सकाळ-सायंकाळी फेरफटका मारायला जाणारे ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्यांना भटक्या कुत्र्यांचा त्रास होतो. या विषयावर काही कडक कायदेशीर उपाय करता येईल का, याचा विचार सुरू आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर पशू जन्म नियंत्रण कार्यक्रम; तसेच पशू जन्म नियंत्रण श्वान नियम २००१ अनुसार वेळोवेळी उपाय होऊ शकतात. पशू क्रूरता निवारण अधिनियम १९६० मधील तरतुदींचा तो एक भाग असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. प्रचलित कायद्यांनी स्थानिक प्रशासनाचे हात बांधलेले आहेत. अधिकारी रस्त्यावरच्या भटक्या कुत्र्यांना कोणत्याही प्रकारे मारू शकत नाहीत किंवा त्यांना शहराबाहेर नेऊन सोडू शकत नाहीत.

भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्याचे प्रमाण शहरी लोकांमध्ये वाढताना दिसते. खरे तर यातच या प्रश्नाचे मूळ आहे.  अनेक शहरांमध्ये ज्या लोकांनी स्वतःच्या किंवा नातलगांच्या संरक्षणासाठी भटक्या कुत्र्यांना पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यावरच श्वानप्रेमींनी हल्ले केले. वास्तविक भारतीय पशू कल्याण मंडळाने या समस्येत लक्ष घातले पाहिजे; परंतु तेही एक ‘सरकारी’ खातेच आहे. भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी  त्यांचे निर्बीजीकरण करण्याचा कार्यक्रम कागदावरच राहून जातो. निधीची कमतरता आणि कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी प्रशिक्षित संस्था शोधणे हा आणखी एक अडचणीचा मुद्दा आहे. शहर प्रशासनाला यावर विचार करावा लागेल.

राष्ट्रीय वन्यजीव संमेलनात अनेक तज्ज्ञांनी नद्यांच्या जवळ आढळणारे दुर्लभ ब्लॅक बेलीड टर्नसारख्या पक्ष्यांच्या घरट्यांवर हल्ला करणाऱ्या जंगली कुत्र्यांच्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. ही कुत्री मोठ्या संख्येने जंगलांमध्ये घुसतात लांडग्यांपासून वाघांपर्यंत वन्य जीवांना धोक्यात आणतात असेही अनेकांनी सांगितले; पण मुळात माणसाच्याच जीविताची चिंता कुणाला नसेल तर या प्रश्नांकडे कोण लक्ष देईल?

मोदी सरकारने अनेक जुने कायदे रद्द केले. महानगरांमधील भटक्या कुत्र्यांच्या टोळ्यांचा उच्छाद आटोक्यात आणण्यासाठी हे सरकार स्वतंत्र कायदा करू शकते. नाही तरी, शहरी भारत वेगाने वाढत असून हे सरकार शहरांकडे विकासाचे इंजिन म्हणून पाहते आहेच!