आमचा पगार तर चहा-पाण्याला पुरत नाही, आम्ही काय करावं?

गावोगावच्या आरोग्य यंत्रणेचा मुख्य आधार असलेल्या ‘आशा सेविका’ त्यांच्या मागण्या घेऊन मुंबईत आंदोलनाला बसल्या आहेत. त्यांच्याशी संवाद !

शर्मिष्ठा भोसले, मुक्त पत्रकार

आंदोलनाच्या बॅनरसमोर एक कुणी हाताचा पाळणा बनवून ३ महिन्यांच्या बच्च्याला झोपवतेय,  काहीजणी हाताची उशी करून धुळीनं माखलेल्या सतरंज्यांवर झोपलेल्या, काहीजणी जेवणाच्या रांगेत उभ्या... उरलेल्या आपापली बरीचशी सारखी आणि बरीचशी वेगळी सुख-दु:खं एकमेकींना सांगत रात्र जागवत राहिलेल्या. या साऱ्या ‘आशा’ सेविका. सरकारचं लक्ष वेधायला  पदरचे पैसे टाकून, उधारी-उसनवारी करून  मुंबईला आलेल्या ! पंचेचाळिशीच्या हसीना पठाण गेली १३ वर्षे ‘आशा’ म्हणून काम करतात. म्हणाल्या, “कोरोना था तब जान हथेलीपे लेके काम किया हम सबने. उसका ये सिला मिला देखो. उधर घर के लोगा हम को बोलते तुम्हारी पगार तो चाय को भी बस नै होती. अब तो यहीं बोलेंगे हम सरकारसे की आप हम को रोटी दो, तभी हम आप को वोट देंगे.” राजश्री स्वामी आणि कविता सोनकटले सांगतात, ‘‘आंदोलनाच्या ठिकाणी सत्तेतलं कुणीच फिरकलं नाही. विरोधी पक्षनेते येऊन पाठिंबा देऊन जातात. आम्ही आशा वर्कर गावातल्या सगळ्यांशी जोडलेल्या असतो. लोकांवर प्रभाव असतो आमचा हे विसरतात सत्ताधारी!”

सांगायला-विचारायलाही लाज वाटेल अशा मोबदल्यावर तब्बल ७८ इंडिकेटर्सवर काम करणाऱ्या या आशा सेविकांचं आंदोलन मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू आहे. गावोगावहून मुंबई गाठलेल्या आशांसोबत महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीचे विनोद झोडगे, दत्ता देशमुख, सचिन आंधळे, राधाबाई पांचाळ, मुगाजी बुरुड, राजू देसले यांच्यासह डाव्या चळवळीतील ‘सीटू’च्या आरमायटी इराणी, उज्ज्वला पडलवार आणि अर्चना घोगरे आंदोलन पुढं नेत आहेत.

झोडगे सांगतात, “राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात राज्यभरात सुमारे सत्तर हजार आशा आणि साडेतीन हजारांहून जास्त गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. १८ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबरला रास्त मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप पुकारला तेव्हा आरोग्यमंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांनी तीन आश्वासनं दिली होती. २ हजार रुपयांची दिवाळीभेट, आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात ७ हजार रुपयांची वाढ आणि गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात १० हजार रुपयांची वाढ. या मंजूर झालेल्या मागण्यांचे शासन निर्णय अजूनही काढण्यात आलेले नाहीत. त्याविरोधात आम्ही पुन्हा मैदानात उतरलो आहोत.’’ आंदोलनकर्त्या आशांपैकी अनेकजण आजारी पडल्या आहेत. दिवसभर ऊन-धूळ आणि रात्री डास-थंडी असा मारा; मात्र ‘जीआर हातात पडत नाही तोवर हटणार नाही.’ अशी जिद्द त्या बोलून दाखवतात. उषा अडांगळे सांगतात, “कोरोनाकाळात  मासिक १ हजार रुपये विशेष भत्ता सरकारनं मंजूर केला  दोन वर्षांतला फक्त पहिला महिना तो भत्ता मिळाला.”

सुरेखा हजारे म्हणतात, “क्षयरोग, कुष्ठरोग आणि विविध संसर्गजन्य आजारांनी बाधित व्यक्तीशी आम्ही थेट संपर्कात येतो.  आमच्या जिवाची बाजी लावून केलेल्या कष्टाचा मोबदला द्यायची वेळ आली की मात्र व्यवस्था हात वर करते. आशा आजारी पडल्यावर तिला विशेष प्राधान्यानं आरोग्य सेवाही मिळत नाही. ठरवलेली सुट्टी नसते. साधी पे-स्लीप मिळावी ही आमची मागणीही आजवर मान्य झालेली नाही. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचे पैसे गर्भवती महिलांना वेळेवर मिळत नाहीत, अनेकदा उशिराही मिळत नाहीत. त्यांच्या घरचे आमच्यावरच पैसे खाल्ल्याचा आरोप करतात. कुठंकुठं तोंड द्यावं ?”

विदर्भातल्या आशा सांगतात, “आता गावाकडे कापूसवेचणी सुरू आहे. एक महिला दिवसाला पाचशे रुपये मजुरी कमावते . आम्ही आरोग्य सेवा देऊनही तिच्या तुलनेत तुटपुंजं काहीतरी पदरात पडतं. एकल महिला आहेत, विधवा, परित्यक्ताच प्रामुख्याने या कामात आहेत. सरकारने आमच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे” ‘इतक्या त्रासात इथं तग धरून कशा दिवसरात्र काढताय”- या प्रश्नावर एक आशा म्हणाली, “आम्हाला गावी तरी कुठलं सुख आहे ? इथं येऊन दु:खातला जीव अजून थोडा दु:खात टाकलाय इतकंच.” न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गानं लढणाऱ्या या आशांचं दु:ख प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींना कळेल का?