राज्यसभेत गेले की विझणारे ‘तारे’ आता पुरे!

राज्यसभेत नेमल्या गेलेल्या ख्यातनाम व्यक्ती सभागृहात क्वचितच येतात. जे येतात ते एक शब्दही बोलत नाहीत; त्यांचा कुणाला काय उपयोग?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

राज्यसभेचे सभासद म्हणून ख्यातनाम व्यक्तींचे नामनिर्देशन करण्यामागे त्या वरिष्ठ सभागृहाची सर्वांगीण गुणवत्ता वाढावी हा मूळ हेतू होता. आता तेजोवलय, जात किंवा पक्षीय दृष्टिकोनातून नामनिर्देशने केली जातात. गेल्या सत्तर वर्षांत नामनिर्देशित सभासदांच्या भूमिकेत व गुणवत्तेत जमीन अस्मानाचा फरक पडला आहे. एक तर हे सदस्य सदनात येतच नाहीत किंवा आलेच तर चर्चेत मुळीच भाग न घेता मागच्या बाकावर बसून राहतात. काँग्रेसच्या काळात नामनिर्देशित खासदार हे वैचारिक साथीदार असत. या भगव्या काळात राजकीय तटस्थता, अदृष्य राहाणे/राहाता येणे असे अनेक गुण अंगी बाळगून ते संसद सदस्यत्वाचे लाभ उपभोगत असतात. 

१९५२ पासून आजवरच्या १४५ नामनिर्देशित सदस्यांपैकी सर्वांत जास्त म्हणजे २४ सदस्य करमणूक क्षेत्रातील होते. या सगळ्यात एक गुण समान होता. सत्ताधीशांशी विशेषत: पंतप्रधानांशी संपर्क! जवाहरलाल आणि इंदिराजींनी मिळून ६५ आणि मनमोहन यांनी १९ लोकांना हा सन्मान दिला. आरंभी ही प्रक्रिया ‘मर्जीतल्या व्यक्तीला पद’ अशा स्वरूपाची मुळीच नव्हती. नेहरूंनी त्या त्या क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट माणसेच निवडली. शिक्षणतज्ज्ञ झाकीर हुसेन, अल्लादी कृष्णस्वामी, शास्त्रज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस, रुक्मिणी देवी अरुंडेल (नृत्य), काकासाहेब कालेलकर (विद्वान, साहित्यिक), कवी मैथिलीशरण गुप्त, आणि अभिनेते पृथ्वीराज कपूर हे प्रारंभीच्या निवडीत होते.

- परंतु  या महान लोकांनी सदनात फारशी भाषणे केल्याच्या नोंदी  नाहीत. ज्येष्ठ अभिनेते पृथ्वीराज कपूर  पहिल्याच भाषणात म्हणाले, “आपण केवळ अर्थशास्त्र आणि राजकारण यातच गुंतून राहिलो की आपला मातीशी संपर्क तुटू लागतो. अंतःकरणे शुष्क होतात, त्यातील ओलावा नाहीसा होतो. या धोक्याची जाणीव करून देऊन आमच्या राजकारणी मित्रांना त्यापासून वाचवण्यासाठीच शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रद्न्य, कवी, लेखक, कलाकार असे आम्ही सर्व नामनिर्देशित सदस्य येथे आलो आहोत.”

हा पहिला संच डावा उदारमतवाद आणि वैश्विक दृष्टिकोन बाळगणारा असेल अशी दक्षता नेहरूंनी घेतली होती. त्यानंतरही त्यांनी इतिहासकार ताराचंदांबरोबर जयरामदास दौलतराम, मोहनलाल सक्सेना, आर. आर. दिवाकर अशा समाजसेवकांची निवड केली. त्यांनी व नंतर इंदिराजींनीही शिक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रातील माणसांनाच  जास्त पसंती दिली. मात्र जाहीररीत्या आपले राजकीय तत्त्वज्ञान जनतेसमोर ठेवणाऱ्या प्रभावी प्रबोधकांच्या नियुक्तीकडे इंदिराजींचा अधिक कल राहिला.  हरिवंशराय बच्चन, नुरुल हसन, रशिदुद्दीन खान, व्ही. पी. दत्त, हबीब तन्वीर अशी काही वलयांकित माणसे या दोघांनी नियुक्त केली.

राजीव गांधी यांनी सलीम अली, अमृता प्रीतम, इला भट, एम. एफ. हुसेन, आर. के. नारायण आणि रवी शंकर अशी मोठी माणसे निवडली. नरसिंह राव यांनी वैजयंती माला यांच्यासह एकूण चारच माणसे नियुक्त केली. त्यामुळे पुढे गुजराल यांना एकाच दिवशी आठ जागा भरता आल्या. त्यात शबाना आझमी होत्या.

वाजपेयींनीसुद्धा नामवंतांबरोबरच जात किंवा प्रादेशिक विचार करून काही अपेशी किंवा निवृत्ती जवळ आलेल्या राजकारण्यांची नियुक्ती करण्याची परंपरा अनुसरली. त्यांनी निवडलेल्या एकूण ११ सभासदांत लता मंगेशकर, दारासिंग आणि हेमा मालिनी अशा चित्रपट क्षेत्रातील तीन असामी होत्या, तीन शास्त्रज्ञ होते, बिमल जालान हे राजकीयदृष्ट्या उपयुक्त अर्थशास्त्रज्ञ, फली नरिमन हे विधिज्ञ आणि तिघे राजकारणी होते. त्यापैकी काहींनी संसदीय चर्चेत मोलाचा सहभाग दिला; पण संसदीय कार्यात त्यांनी फारसा भाग घेतला नाही.

आपल्या दहा वर्षांच्या काळात मनमोहन सिंग यांनी अशा नियुक्त्यांमध्ये कटाक्षाने कार्याचा आणि कीर्तीचा विचार केला. त्यांनी नेमलेल्या अकरा जणांत जावेद अख्तर, श्याम बेनेगल आणि रेखा असे तिघे सिनेक्षेत्रातील होते. इतर नियुक्त्यात दोघे माध्यमक्षेत्रातील, तर दोघे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील होते. हरितक्रांतीचे जनक स्वामीनाथन आणि अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन यांनाही त्यांनी नियुक्त केले. दबावामुळे त्यांना मणिशंकर अय्यर आणि कपिला वात्सायन यांनाही नेमावे लागले. थोर कायदेपंडित राम जेठमलानी यांचीही वर्णी लागली.

पण मोदींनी या खेळाचा नूरच पालटून टाकला. आजवर त्यांनी केलेल्या २० नियुक्त्यांपैकी बहुसंख्य लोक राजकीय संबंध असलेलेच आहेत. या निवडीत वैचारिक आणि राजकीय छटा सामावलेली आहे. प. बंगालमधून रूपा गांगुली, केरळमधून गोपी आणि पी. टी उषा, तामिळनाडूतील इलाईराजा आणि ईशान्येमधून मेरी कोम या नियुक्त्या मते खेचण्यासाठी उपयुक्त आहेत. राजकीय गदारोळाकडे लक्ष न देता त्यांनी रंजन गोगोईंना नेमले. या लोकांच्या वाक्पटुत्वाची चुणूक अद्याप तरी गृहात दिसलेली नाही. इलाईराजा क्वचितच हजर असतात. गोगोईंची उपस्थिती केवळ ४० टक्के आहे.

आजवरच्या बहुसंख्य नामनिर्देशित सदस्यांनी आपल्या पूर्वकर्तृत्वाने भारताची मान नक्कीच उंचावली आहे. अशोका विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासानुसार या सदस्यांबाबत नजरेत भरण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांची अनुपस्थिती! सचिन तेंडुलकर यांची उपस्थिती केवळ २२ टक्के असून, त्यांनी कधीही चर्चेत भाग घेतला नाही.  दारासिंग यांची हजेरी ५७ टक्के, तर चर्चेत सहभाग शून्य आहे. मतदारसंघासाठी दिला जाणारा खास निधी यापैकी बहुतेक सदस्यांनी वापरलेलाच नाही.

अराजकीय क्षेत्रातील बहुमूल्य बुद्धिमत्तेचा लाभ संसदीय कार्यात करून घेण्याच्या मूळ कल्पनेवर पाणी पडले आहे, हे तर नक्कीच. राज्यसभा म्हणजे काही राजकारणात उताराला लागलेल्या किंवा मनोरंजन क्षेत्रात चमचमणाऱ्या लोकांचे विश्रामधाम नाही.