Editorial: संपादकीय: केजरीवालांचे ‘सिक्रेट’, राजकारण्यांवरही पडतेय भारी, तरी 'जमत नाही' म्हणतेय स्वारी

लोकमत माध्यमसमूहाची मातृसंस्था असलेल्या नागपूर आवृत्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त रविवारी केजरीवाल तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांची अनुक्रमे ‘२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील ‘आप’ची भूमिका’ व ‘नव्या पंजाबपुढील आव्हाने’ या विषयांवर व्याख्याने झाली.

राजकारण म्हणजे नेमके काय असते? सामान्य मतदार सांगतील, की नेत्यांची खरी-खोटी, बरी-वाईट प्रतिमा, त्यानुसार सोयीने घ्यावयाच्या भूमिका, पक्षाच्या बैठका-मेळावे, कार्यकर्त्यांचे मोहोळ, पक्षाने उचलायचे मुद्दे, विरोधात असाल तर आंदोलने किंवा यासारखेच काहीतरी. काहींची व्याख्या सांगते, राजकारण म्हणजे एखाद्या विचारधारेनुसार घेतली जाणारी भूमिका. अल्पमतात असलो तरी भूमिका सोडत नाही, असे सांगणे. यातला पहिला भाग निवडणुकांच्या राजकारणात यश मिळवून देणारा व दुसरा भाग पराभव झाला तरी वैचारिकता टिकवल्याचा अभिमान व अभिनिवेशाचा असेल. याही पलीकडे वास्तववादी राजकारण असू शकते, हे अनेकांना कदाचित पटणार नाही. परंतु, प्रचलित राजकारणाला पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नागपूरमध्ये ‘राजकारण अजिबात जमत नाही’, असे म्हणत सांगितले ते प्रत्येकानेच विचार करावे असे आहे.

लोकमत माध्यमसमूहाची मातृसंस्था असलेल्या नागपूर आवृत्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त रविवारी केजरीवाल तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांची अनुक्रमे ‘२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील ‘आप’ची भूमिका’ व ‘नव्या पंजाबपुढील आव्हाने’ या विषयांवर व्याख्याने झाली. ‘आप’ने अलीकडेच पंजाबमध्ये मोठे यश मिळविले. स्वत: मान यांच्या शब्दांत ‘छाती दडपून जावी इतके मोठे बहुमत मिळाले’. लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या. अशावेळी नव्या सरकारचा प्राधान्यक्रम भ्रष्टाचार व व्यसनाधीनतेपासून मुक्ती हाच असेल, हे मान यांनी छातीठोकपणे सांगितले. आमदारांच्या पेन्शनला कात्री लावून त्यांनी केलेली सुरुवात हा देशात चर्चेचा विषय आहे. राजधानी दिल्लीत २०१५ पासून आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. तिथले पोलीस राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्यामुळे अधूनमधून केंद्र सरकारसोबत होणारी खडाजंगी वगळता मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याकडे त्यांच्या सरकारचा कारभार म्हणून सांगण्यासारखे बरेच आहे. वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सेवासुविधा मोफत देण्याबद्दल त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेतानाच त्यांनी, निधीची गळती रोखल्यामुळेच हे शक्य झाल्याचे सांगितले. दिल्लीच्या शिक्षण व आरोग्यक्षेत्रात केलेल्या कामाचे तपशील महाराष्ट्रापुढे ठेवले. तब्बल चार लाख मुलांनी खासगी शाळा सोडून सरकारी शाळेत घेतलेला प्रवेश, खासगी नामांकित शाळांपेक्षा अधिक लागणारा सरकारी शाळांचा बारावीचा निकाल, झुग्गी झोपडीत राहणाऱ्या गरीब मजुरांच्या मुलांनी गाठलेली शैक्षणिक प्रगतीची शिखरे, विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकता रुजविण्यासाठी केलेले प्रयोग, सोबतच हॅप्पीनेस क्लासचा प्रयोग व त्याची थेट अमेरिकेच्या तत्कालिन फर्स्ट लेडी मेलानिया डोनाल्ड ट्रम्प यांना पडलेली भुरळ.. हे आपल्याला जमते, राजकारण जमत नाही, ही त्यांची मांडणी तुडुंब भरलेल्या सुरेश भट सभागृहाने डोक्यावर घेतली नसती तरच नवल.

३३ मिनिटांच्या भाषणातील पंधरा मिनिटे केजरीवाल यांनी शिक्षणावर खर्च केली. याचप्रमाणे सर्वसामान्यांना मोफत किंवा स्वस्तात आरोग्यसेवा मिळावी, खासगी रुग्णालयांमध्ये होणारी त्यांची लूट थांबावी यासाठी सरकारने उभारलेली मोहल्ला क्लिनिक ते एरव्ही लाखो रुपये खर्च येणाऱ्या शस्त्रक्रिया सरकारच्या योजनेमुळे गरिबांनाही कशा परवडल्या हे त्यांनी विस्ताराने सांगितले. अरविंद केजरीवाल उच्चविद्याविभूषित आहेत. सोबतच राजकारणीही आहेत. त्यांनी प्रचलित राजकारण जमत नाही असे म्हणत सांगितले तेच आजचे खरे राजकारण आहे. लोकहिताचे शासन यालाच म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणामुळे स्पर्धा आली, त्यातून गुणवत्ता सुधारली असे बरेच फायदे सांगितले जात असले तरी या सेवा गरिबांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या हा वास्तवातील मोठा तोटा आहे. केवळ गुणवत्तेवर मिळणारे प्रवेश कमी होत आहेत. गुणवत्ता मिळविण्यासाठी लागणारे वातावरण गरिबांच्या मुलांना मिळत नाही. गरिबांच्या आरोग्यासाठी बऱ्याच योजना असल्या तरी खासगी रुग्णालयांचा खर्च न परवडणाऱ्या गरिबांची संख्या मोठी आहे. सगळीकडे खासगीकरणाचे वारे असताना ही क्षेत्रे सरकारच्याच हातात असावीत, असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. तो सांभाळणे हेच राजकारण आहे. हाच समाजवादाचा नवा दृष्टिकोन आहे. तळाच्या माणसांच्या आयुष्यात सुखासमाधानाचे क्षण पेरण्याचा हाच अंत्योदय आहे. केजरीवाल यांचे राजकारण त्या दिशेने चालले आहे.