Editorial: संपादकीय! नामदेवा... उसाचा अतिरेकी गोडवा! शिवारातील संपत्ती नष्ट होताना कोणाला पहावेल...

मराठवाड्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे, याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. वास्तविक उसाची लागवड बारा महिन्यांहून आधी झालेली असते. त्याची नोंदणी झालेली असते. एकूण उत्पादन किती होईल, याचा अंदाज आलेला असतो.

महाराष्ट्रासह देशभरातील उसाचे वाढलेले क्षेत्र आणि वाढलेल्या उत्पादन क्षमतेमुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र उसाचे आगर असले तरी क्षेत्र फारसे वाढलेले नाही. सलग दोन हंगामात परतीचा पाऊस चांगला झाल्याने मराठवाड्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अद्यापही मराठवाड्यात सुमारे पंधरा लाख टन ऊस शिवारात उभा आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील हिंगणगावचे तरुण शेतकरी नामदेव आसाराम जाधव यांनी शिवारातील तीन एकर ऊस काेणताही कारखाना तोडत नसल्याने पेटवून दिला. त्याच शेतातील लिंबाच्या झाडावर गळफास लावून आत्महत्या केली.

मराठवाड्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे, याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. वास्तविक उसाची लागवड बारा महिन्यांहून आधी झालेली असते. त्याची नोंदणी झालेली असते. एकूण उत्पादन किती होईल, याचा अंदाज आलेला असतो. त्याप्रमाणे गाळपाचे नियोजन करता येते. किंबहुना सर्व उसाचे गाळप होण्यास किती दिवस लागणार याचाही अंदाज आलेला असतो. त्याचे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने प्रयत्न करायला हवे असतात. मराठवाड्यात सलग दोन वर्षे पाऊसमान चांगले झाल्याने शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड केली. मात्र, त्याच्या गाळपाचे नियोजन योग्य पद्धतीने झाले नाही. चालू हंगामात महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात ५२० साखर कारखान्यांनी गाळप केले. त्यापैकी २१९ साखर कारखाने अद्याप चालू आहेत. आतापर्यंत ३४२ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन झाले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३५ लाख मेट्रिक टनांचा आहे. अद्याप दहा लाख टनांहून अधिक उत्पादन अपेक्षित आहे. तरीही मराठवाड्यातील ऊस संपेल असे दिसत नाही. मजुरांची कमतरता आणि वाढत्या उकाड्यामुळे तोडणीवर परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारने तोडणी आणि वाहतुकीसाठी प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. ही अतिरिक्त रक्कम देऊनही पुरेशी यंत्रणा उभी राहत नाही. महाराष्ट्रात या हंगामात १३५ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले आहे. देशाची साखरेची गरज २६० लाख मेट्रिक टन आहे. याउलट उत्पादन ३४२ लाख टन आजवर झालेले आहे. पस्तीस लाख टन साखरेचा रस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळविण्यात आला आहे. दोन वर्षांच्या निर्बंधांनंतर देशी बाजारपेठ खुली झाल्याने, तसेच निर्यात होत असल्याने साखरेला दर चांगला मिळतो आहे. आतापर्यंत ९० लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. आणखी दहा लाख टन निर्यातीची शक्यता आहे. साखर उद्योगाचे हे सर्व आकडे विक्रमी आहेत.

उत्पादन, निर्यात, खप आणि भाव चांगला राहिल्याने ऊस शेतीला बहार आला आहे. सलग दोन वर्षे सरासरी पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. सोयाबीन, कापूस, कांदा किंवा तेलबियांच्या उत्पादनास हा सरासरी चांगला पाऊस मारक ठरला. बोगस बियाणांचा त्रास झाला. औषधे ते मजुरीपर्यंतचे दर वाढले. पाणी उपलब्ध होताच या सर्व अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उसाकडे वळला. ब्राझील या जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या देशाने क्रूड ऑईलचे दर वाढल्याने उसापासून इथेनॉल उत्पादनाकडे लक्ष दिले. शिवाय, दोन वर्षे तेथे पाऊस कमी पडल्याने उत्पादनही घटले आहे. ही सर्व भारताला अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी, अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाने शेतकरी हैराण झाला आहे. अनेक शेतकरी साखर कारखान्यात तोडणीसाठी फेऱ्या मारून निराश झाले आहेत. कधी नव्हे ते उत्पादन चांगले झाले असताना केवळ तोडणी वेळेवर होत नसल्याने हातातोंडाशी आलेला घास काढून घेण्यात आल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील उसाचे गाळप मे अखेरपर्यंत संपेल, असेही वाटत नाही. आता तोडल्या जात असलेल्या उसाचा उतारा आणि वजन कमी पडते. परिणामी शेतकरी तसेच साखर कारखान्यांचे नुकसान होते. उतारा कमी पडल्याने साखरेचे उत्पादन घटते, मजुरी, वाहतुकीचा खर्च अधिक होतो. अशा दुष्टचक्रात मराठवाड्यातील शेतकरी, साखर कारखाने सापडले आहेत. यावर आत्महत्या हा मार्ग नाही, मजूर मिळत नसतील तर शेतकऱ्यांनी थोडा पुढाकार घेऊन गट स्थापन करून हातात कोयते घ्यायला हवेत. शिवारातील ही संपत्ती नष्ट होताना पाहत राहणे कोणाच्या हिताचे नाही. येणाऱ्या हंगामातही चांगला पाऊस होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीही अतिरिक्त उसाचा गोडवा कडू ठरू शकतो. त्याचे नियोजन आतापासूनच केले तर तरुण शेतकरी जीव देऊन संताप व्यक्त करण्यापासून परावृत्त होतील.