दिल्लीचा वेढा उठला! शेतकऱ्यांच्या राजकीय ताकदीमुळे सरकार नमले

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी संपूर्ण देशाला संबाेधित करून वादग्रस्त कायदे मागे घेत असल्याची घाेषणा केली. शेतकऱ्यांच्या राजकीय ताकदीमुळे सरकार नमले. वास्तविक नव्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे.

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरुद्धची लढाई शेतकऱ्यांनी जिंकली. केंद्र सरकारने हार पत्करून सपशेल लाेटांगण घातले. एकविसाव्या शतकातील ३७८ दिवस चाललेले सर्वात माेठे आंदाेलन म्हणून याची नाेंद हाेईल. तिन्ही वादग्रस्त कायदे मागे घेणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने वर्षभर रेटली हाेती. हे कायदे मागे घेतल्याशिवाय दिल्लीला घातलेला वेढा उठवला जाणार नाही, असा निर्धार शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान माेर्चाने केला हाेता. तिन्ही ऋतूंमध्ये हजाराे शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर बसून हाेते. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. ७०९ शेतकरी विविध आजारांनी मृत्युमुखी पडले, तरी सरकारला जाग येत नव्हती. या आंदाेलनाचा राजकीय फटका बसणार नाही, अशी अटकळ बांधून बसलेल्या केंद्रातील सत्तारूढ भाजपला दाेन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पाेटनिवडणुकीत हलकासा फटका बसला. त्याचे स्फाेटात रुपांतर हाेण्याची शक्यता नव्या वर्षात निर्माण हाेणार, हे ओळखून सरकारने अखेर ताठर भूमिका साेडली.

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी संपूर्ण देशाला संबाेधित करून वादग्रस्त कायदे मागे घेत असल्याची घाेषणा केली. शेतकऱ्यांच्या राजकीय ताकदीमुळे सरकार नमले. वास्तविक नव्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. उत्पादक म्हणून त्यांच्या हिताची काळजी घेतली गेली पाहिजे, त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन चर्चा करायला हवी हाेती. कायदे मागे घेणारच नाही, अशी भूमिका घेऊन चर्चेला बसण्यात मतलब नव्हता. तरीदेखील चर्चेच्या नऊ फेऱ्या झाल्या. भारतीय कृषी व्यवस्था ही फार गुंतागुंतीची आहे. तिचा आवाका असणारे एकही नेतृत्व सत्तेत नाही. कृषिमालाच्या बाजारपेठेची नवी व्यवस्था तयार करणे, त्यातील नफेखाेरीला लगाम घालणे आणि व्यापारीवर्गाच्या नफेखोर वर्तनाला अडविणे आवश्यक आहे. उत्पादकांचे हित पाहतानाच  देशातील एक अब्ज तीस हजार काेटी जनतेच्या भुकेचा प्रश्नही साेडवायचा आहे. यासाठी अनेक याेजना राबवून अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालेला आपला देश आहे.

खाद्यतेलासारख्या उत्पादनात अद्याप काम व्हायला हवे आहे. आपली पिकाऊ जमीन प्रचंड आहे. तिचे याेग्य नियाेजन करून उत्पादक घटकाला किमान हमीभाव देण्याची व्यवस्था केली, तर काेणत्याही प्रकारच्या कृषिमालाची आयात करावी लागणार नाही. याउलट भारत देश कृषी-निर्यातदार बनू शकताे. त्यासाठी याेग्य नियाेजनाची गरज आहे. शेतकऱ्यांनीच केवळ ताेटा का सहन करावा? ग्राहकांनीही थाेडा वाटा उचलणे आवश्यक आहे. कृषिमालाचा बाजार मांडणारे कधी ताेट्यात जातच नाहीत, उलट निर्माण हाेणाऱ्या मागणी-पुरवठा साखळीतील त्रुटींचा फायदा घेतला जाताे. तेथेच शेतकरीवर्गाची अडवणूक हाेते. वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेताना काही शेतकरी समूहांना याचे लाभ समजून सांगण्यात कमी पडलाे, अशी कबुली पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी दिली.

हीच री कृषिमंत्री ताेमर यांनी संसदेच्या पटलावर कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडताना ओढली. शेतकरी या वर्गाला उत्पादक म्हणून विश्वासात घेण्याचा प्रयत्नच झाला नाही, हे  दिसतेच आहे. अन्यथा अध्यादेश काढून हे कायदे आणण्याची घाई कशासाठी केली? आपण सत्तर वर्षांत शेतीमालाला हमीभाव देण्यावर उपाय काढू शकलेलो नाही, अचानकपणे बाजारपेठांचा विस्तार करून शेतकऱ्यांचा फायदा करून देत आहाेत, असे सांगितले तर त्यावर विश्वास काेण ठेवणार? नवे वादग्रस्त कृषी कायदे आणण्याचा मानस अर्थकारणाला किंवा अर्थव्यवस्थेला एक नवे वळण देण्याचा प्रयत्न हाेता असे मानले तर त्यावर सविस्तर चर्चा करायला हवी. ती केवळ संसदेच्या पटलावरच नाही, सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, व्यापारीवर्ग, ग्राहक आदी सर्व घटकांबराेबरच राज्य शासनांशी बाेलणे क्रमप्राप्त हाेते. यापैकी काहीही न केल्याने केंद्र सरकारच्या करणीबद्दलच संशय दाटून आला. त्याचा उद्रेक झाला.  

उत्तर प्रदेशसह सहा राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत, तेथे या आंदाेलनाचा फटका बसू नये, या एकमेव राजकीय कारणासाठी वादग्रस्त कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. आता मुख्य एकच मुद्दा आहे तो शेतीमालाला हमीभाव देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात शेतकऱ्यांना घेऊन चर्चा घडवून आणली जाणार आहे. हा निर्णय आधीच घेतला असता तर या अशा हतबल माघारीची  वेळ आली नसती. दिल्लीचा वेढा आता उठला असला तरी ताे पुन्हा पडणार नाही, याची दक्षता सरकारनेच घ्यायला हवी !