आजचा अग्रलेख : चीनच्या पुन्हा कुरापती

चीनने पुन्हा एकदा भारतासोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कुरापती सुरू केल्या आहेत. शंभरपेक्षा जास्त चिनी सैनिकांनी उत्तराखंडमध्ये भारतीय हद्दीत किमान पाच किलोमीटर आत येऊन एका पुलाला क्षती पोहोचवल्याचे वृत्त येऊन थडकले.

चीनने पुन्हा एकदा भारतासोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कुरापती सुरू केल्या आहेत. चिनी लष्कराने नियंत्रण रेषेलगत किमान आठ ठिकाणी सैनिकांसाठी छावण्या उभारल्याचे समोर येऊन एका दिवसही उलटत नाही तोच, शंभरपेक्षा जास्त चिनी सैनिकांनी उत्तराखंडमध्ये भारतीय हद्दीत किमान पाच किलोमीटर आत येऊन एका पुलाला क्षती पोहोचवल्याचे वृत्त येऊन थडकले. कधी डोकलाम, कधी गलवान, तर कधी आणखी कुठे; पण गत काही काळापासून चीन सातत्याने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला नख लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

सतत कुरापती काढत राहायच्या, सीमांचे उल्लंघन करायचे, शेजारी देशांच्या आत जाऊन ठाण मांडायचे आणि मग देवाणघेवाणीची भाषा करून काही ना काही तरी पदरात पाडून घ्यायचे, ही चीनची सर्वपरिचित नीती आहे. पाकिस्तान व उत्तर कोरिया हे दोन सदाबहार मित्र वगळता, इतर एकाही शेजारी देशाशी चीनचे सख्य नाही. भूतान व तैवान हे संपूर्ण देश, भारताचे अरुणाचल प्रदेश हे अख्खे राज्य आणि इतर अनेक राज्यांमधील बराचसा भूप्रदेश, इतरही काही देशांचे भूप्रदेश, तसेच संपूर्ण दक्षिण चीन सागर घशात घालण्याचे चीनचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. एकूण २३ देशांच्या भूप्रदेशांवर चीन दावा करीत आहे. चीनचे हे विस्तारवादी धोरण आजचे नाही. चीनमधील वेगवेगळ्या राजवंशांनी इतिहासात कधीतरी ज्या भूप्रदेशांवर आक्रमण करून सत्ता गाजवली असेल, ते सर्व भूप्रदेश आपलेच आहेत, असा चीनचा अनाकलनीय दावा आहे. 

मुळात सध्या आपण ज्याला चीन म्हणून ओळखतो, तो संपूर्ण भूप्रदेशही चीनचा कधीच नव्हता. चीनचा स्वायत्त प्रदेश असलेला तिबेट अगदी अलीकडील काळापर्यंत स्वतंत्र देश होता. इनर मंगोलिया हा दुसरा स्वायत्त प्रदेश कधीकाळी मंगोलिया या स्वतंत्र देशाचा भाग होता. चीनद्वारा उइगर मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारांमुळे प्रकाशझोतात आलेला शिनझियांग हा अन्य एक स्वायत्त प्रदेशही चीनने गिळंकृत केलेला प्रदेशच आहे. शेजारी देशांचे भूप्रदेश घशात घालण्याची चीनची जुनी खोड आहे आणि आधुनिक काळातही चीन तिला मोडता घालण्यास तयार नाही. चीनची ही राक्षसी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या दारात घेऊन जाईल की काय, अशी भीती आता जगाला वाटू लागली आहे. हिटलरच्या अशाच राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे दुसरे महायुद्ध पेटले होते. त्यावेळी भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत होता आणि त्यामुळे महायुद्धाची फारशी झळ भारताला पोहोचली नव्हती; परंतु आता चीनच्या विस्तारवादामुळे तिसरे महायुद्ध झालेच, तर भारत युद्धभूमी बनणे निश्चित आहे! ते होऊ द्यायचे नसल्यास, चीनला वेसण घालण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. 

जॉर्ज फर्नांडिस आणि मुलायमसिंग यादव या भारताच्या दोन माजी संरक्षणमंत्र्यांनी चीन हा भारताचा पाकिस्तानपेक्षाही मोठा शत्रू असल्याचे इशारे दिले होते. दुर्दैवाने आपण ते कधीच गांभीर्याने घेतले नाही. चीनसोबतच्या १९६२ मधील पराजयासाठी नेहरूंची कायम हेटाळणी केलेल्या पक्षाच्या पंतप्रधानांनीही चीनच्या अध्यक्षांना साबरमतीच्या तीरावर झोपाळ्यावर झुलवून ‘हिंदी चिनी भाई भाई’चा दुसरा अध्याय सुरू केला होताच! अगदी १९८०पर्यंत आर्थिक आणि सागरी शक्ती, अशा दोन आघाड्यांवर भारतापेक्षा पिछाडीवर असलेला चीन आज भारताच्या खूप पुढे निघून गेला आहे. त्याला जोड आहे ती भक्कम अर्थव्यवस्थेची! भक्कम निर्यातकेंद्री अर्थव्यवस्था निर्माण केलेल्या चीनला युद्धाच्या स्थितीत पैशाची चणचण भासणार नाही. दुसरीकडे भारताची संरक्षणसिद्धता आणि अर्थव्यवस्था चीनशी एकहाती मुकाबला करण्याइतपत भक्कम नाही. 

त्यातच भारताच्या दुर्दैवाने रशिया पूर्वीप्रमाणे विसंबण्यासारखा मित्र राहिलेला नाही आणि अमेरिका कधी वाऱ्यावर सोडून देईल, याचा भरवसा नाही! या परिस्थितीत चीनने भारतावर युद्ध लादलेच, तर चीन व पाकिस्तान, अशा दोन आघाड्यांवर स्वबळावरच युद्ध लढण्याची वेळ भारतावर येणार आहे. दिलासादायक बाब एवढीच आहे, की भारतीय सैन्यदलांचे मनोबल उंच आहे आणि डीआरडीओसारख्या संस्था देशाला संरक्षणसिद्धतेत आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना फळे येऊ लागली आहेत. त्यांना आर्थिक पाठबळ कमी पडणार नाही, हे बघण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची आहे. केवळ तोडीस तोड संरक्षणसिद्धता आणि भक्कम अर्थव्यवस्थेच्या बळावरच चीनचे मनसुबे हाणून पडणे शक्य आहे; अन्यथा युद्धाचे ढग असेच घोंगावत राहतील आणि कधी बरसतील याचा नेम नाही!