संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सादर करताना, यासंदर्भात नेमकेपणाने मांडणी केली होती. विरोधी विचारांना अवकाश मिळावा, अशी तरतूद लोकशाही व्यवस्थेमध्ये असते.

संविधान दिनाच्या पूर्वसंध्येला संसदेमध्ये दिसलेले चित्र फार आश्वासक नव्हते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले खरे, पण याही अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता कमीच आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कामकाज स्थगित होण्याची वेळ दोन्ही सभागृहांवर आली. गौतम अदानी प्रकरणावर चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली. सभापतींनी ती फेटाळली. त्यातून कोलाहल फक्त झाला. एका बाजूला संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाची तयारी आणि त्याचवेळी सभागृहात मात्र या प्रकारचा गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी रविवारी केंद्र सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीकडे बहुतांश प्रमुख नेत्यांनी पाठ फिरवली. अदानी उद्योगसमूहाविरुद्ध अमेरिकेत निश्चित झालेल्या लाचखोरीच्या आरोपांवर या अधिवेशनात सर्वप्रथम चर्चा करण्याची आग्रही मागणी विरोधकांनी या बैठकीत केली. तिथेच पहिली ठिणगी पडली. “२०२४ चा शेवटचा काळ सुरू आहे. संसदेचे हे अधिवेशन अनेक अर्थांनी विशेष आहे. उद्या संविधान सदनात सर्वजण एकत्र येऊन संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव सुरू करणार आहेत. संविधान निर्मात्यांनी संविधान बनवताना प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा केली. तेव्हाच आम्हाला इतका उत्कृष्ट दस्तावेज मिळाला. त्याचे महत्त्वाचे घटक म्हणजे आपली संसद. आमचे खासदार आणि संसदही. संसदेत निरोगी चर्चा व्हावी, अधिकाधिक लोकांनी चर्चेला हातभार लावावा”, असे पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले.

प्रत्यक्षात मात्र लोकशाहीचीच पायमल्ली सभागृहात होताना दिसते. “जनतेने नाकारलेले काही मूठभर लोक गोंधळाने संसदेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संसदेचे कामकाज थांबवण्यात त्यांचा स्वतःचा उद्देश सफल होत नाही, जनता ते पाहते आणि नंतर त्यांना शिक्षा करते”, असेही पंतप्रधान म्हणाले. मुळात, लोकशाहीमध्ये सामान्य माणूस केंद्रबिंदू आहे. एखादा पक्ष कितीही छोटा असो वा सदस्य अपक्ष असो, संख्याबळाच्या जोरावर त्यांना दुय्यम मानता कामा नये. बहुसंख्याकवादाचे आव्हान आपल्या लोकशाहीसमोर उभे आहे. गेली दहा वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नव्हता. आता विरोधी पक्षनेते आहेत; पण सरकारची मानसिकता मात्र बदललेली नाही. याला विरोधकही अपवाद नाहीत. किंबहुना ते सत्तेत होते, तेव्हाही फार प्रकाशमान चित्र नव्हते. मुळात, लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच किंबहुना त्याहून अधिक विरोधक महत्त्वाचे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सादर करताना, यासंदर्भात नेमकेपणाने मांडणी केली होती. विरोधी विचारांना अवकाश मिळावा, अशी तरतूद लोकशाही व्यवस्थेमध्ये असते.

भारताच्या राज्यघटनेत तर त्याला अधिक महत्त्व दिलेले आहे; मात्र संविधान दिनाचे ‘कर्मकांड’ करताना संविधानाच्या आत्म्याचा दुर्दैवाने विसर पडतो. ‘नॅरेटिव्ह’ याशिवाय संविधान महत्त्वाचे नसते, असेच निवडणुकीच्या राजकारणात जाणवते. मग ते सत्ताधारी असोत वा विरोधक, संविधानाचे खरे महत्त्व कोणाला उमगते? लोकसभा निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा चालला आणि लोकसभेला विरोधी पक्षनेता मिळाला. अध्यक्षीय लोकशाहीकडे चाललेला प्रवास थांबला आणि संसदीय लोकशाही अधोरेखित झाली. त्यामुळे सरकारही चार पावले मागे आले. विरोधी आवाज ऐकू येऊ लागला.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून क्षीण झालेला विरोधकांचा आवाज यावेळी मात्र आक्रमक होता. लोकशाहीसाठी हे चित्र नक्कीच आश्वासक. संसदेच्या या अधिवेशनाची नेपथ्यरचना मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व असे यश मिळवले आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आता विरोधी पक्षनेताच असणार नाही, हे मात्र फारच धक्कादायक. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आणि मुंबईसारखे शहर, म्हणून तर महाराष्ट्र महत्त्वाचे आहेच. मात्र, याच महाराष्ट्राने भाजपला जेरीस आणले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांना स्पष्ट बहुमत मिळूनही, शिवसेना काॅंग्रेससोबत गेली. भाजपने तरीही सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते सरकार औटघटकेचे ठरले. सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला विरोधी पक्षात बसावे लागले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले हे खरे, पण त्यातून एक वेगळीच लाट तयार झाली.

शिवसेना आणि मग राष्ट्रवादी काॅंग्रेस या पक्षांची तोडफोड करून भाजपने बदला घेतला खरा; पण त्याचा फटका बसला तो भाजपलाच. हा फटका काय असू शकतो, ते महायुतीने लोकसभा निवडणुकीत पाहिले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे घडल्याने, आता महाराष्ट्रात सत्तांतर होणार, असा अंदाज बांधला जात होता. महाराष्ट्राच्या या निकालावर बरीच समीकरणे अवलंबून आहेत आणि देशाच्या राजकारणाची फेरमांडणी होणार आहे, हे भाजपच्या लक्षात आले होते. लोकसभा निवडणुकीतील चुका भाजपने टाळल्या आणि आक्रमकपणे महायुती निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांसह विरोधी पक्षांच्या अनेक दिग्गजांना अनपेक्षित पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री यशोमती ठाकूर आदींचा समावेश आहे.

या निकालाने काॅंग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या आघाडीची धूळधाण उडाली. संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आलेल्या या निकालाने भाजपचे बळ वाढवले आहे. या अधिवेशनाला तो संदर्भ आहे. सत्ताधारी पक्ष पुन्हा २०१४च्या पवित्र्यात उभा ठाकला आहे. हरयाणा आणि त्यानंतर महाराष्ट्र या दोन्ही निकालांनी भाजप आघाडीचे बळ वाढले, तर विरोधकांना मागच्या बाकांवर बसवले. खरंतर हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे.

सरकारने या अधिवेशनासाठी सोळा विधेयकांवर चर्चा करण्याचे नियोजन केले आहे. रविवारी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बोलावलेल्या बैठकीत विरोधकांनी मणिपूर हिंसाचार, उत्तर भारतातील प्रदूषण आणि रेल्वे अपघात आदी विषयांवरही चर्चेची मागणी केली. वक्फ कायदा (दुरुस्ती) विधेयकासह विविध विधेयकांवर चर्चा या अधिवेशनात होणार आहे. प्रस्तावना, विचार आणि मंजूर करण्यासाठी असलेल्या इतर विधेयकांमध्ये भारतीय वायुयान विधेयक, आपत्ती व्यवस्थापन (दुरुस्ती) विधेयक, गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्संयोजन विधेयक, रेल्वे (दुरुस्ती) विधेयक, बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, तेलक्षेत्र (नियमन आणि विकास) दुरुस्ती विधेयक, बॉयलर विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ विधेयक, पंजाब न्यायालये (सुधारणा) विधेयक, व्यापारी शिपिंग विधेयक, कोस्टल शिपिंग विधेयक, भारतीय बंदरे विधेयक यांचाही समावेश आहे. एवढी महत्त्वाची विधेयके असताना चर्चा होण्याऐवजी निव्वळ कोलाहलात आणखी एक अधिवेशन वाया जाणे आपल्याला परवडणारे नाही. संविधानाचा गौरव होत असताना तर सभागृहातील हे चित्र अजिबातच आशादायक नाही!