Corona Vaccination: लसीकरणाचा सावळा गोंधळ आणि केंद्राची जबाबदारी

लसीकरण होणाऱ्यांची संख्या शहरी भागात आणि कोरोनाबाधितांची संख्या ग्रामीण भागात वाढताना दिसते, याच्या मुळाशी धोरणात्मक गोंधळ आहे!

अतुल कुलकर्णी, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत

राष्ट्रीय संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आजपर्यंत जेवढ्या लसीकरण मोहिमा झाल्या, त्यात सगळ्या लसी केंद्र सरकारने विकत घेऊन वितरित केल्या होत्या. राज्य घटनेतील ७व्या परिशिष्टात यादी क्रमांक तीन (काँकरन्ट लिस्ट) मधील २९ क्रमांकांच्या एन्ट्रीनुसार मनुष्य, प्राणी आणि वनस्पती यावर येणाऱ्या संसर्गजन्य आजाराची जबाबदारी केंद्राची आहे. कोरोना प्रकोपात लसीकरणाला प्रारंभ होताच केंद्राने सुरुवातीचे काही दिवस स्वतः लस विकत घेऊन राज्यांना दिली. नंतर राज्यांनी लस विकत घेऊन जनतेला द्यावी, असे सांगितले.

केंद्राने ३५ हजार कोटी रुपये लसीकरणासाठी राखून ठेवण्याची घोषणा केली होतीच. मात्र लसीच्या अनुपलब्धतेमुळे ही मोहीम अपयशी झाल्यास खापर आपल्यावर फुटेल, हे लक्षात येताच केंद्राने पळवाट काढली. १८ ते ४४ वयोगटाच्या वर्गाला लसीकरणाची परवानगी देतो; पण लस तुम्हीच विकत घ्या, असे सांगून सगळी जबाबदारी राज्यांवर ढकलून दिली. भारताची लोकसंख्या १३७ कोटी आणि इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ७४ कोटी आहे. सरकारने लसीकरणासाठी जे कोविन ॲप तयार केले आहे, ते इंटरनेटवरच चालते. देशात ४० ते ४५ टक्के लोकांना इंटरनेट मिळत नाही, ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणी आहेत; त्याचे काय?  गेल्या काही दिवसातली  आकडेवारी पाहिल्यास लसीकरण होणाऱ्यांची संख्या शहरी भागात, आणि कोरोनाबाधितांची संख्या ग्रामीण भागात वाढताना दिसते आहे. देशात बनू शकणाऱ्या, विदेशातून मिळू शकणाऱ्या लसीच्या एकूण अंदाजित मात्रांचे गणित घालून ब्लूमबर्गने ७५ टक्के भारतीयांचे लसीकरण होण्यासाठी अडीच वर्ष लागतील, असा निष्कर्ष काढला आहे.

लसीचा साठा पुरेसा नाही, हे केंद्राला माहिती असताना १८ ते ४४ वयोगटासाठी लस देण्याची लोकप्रिय घोषणा का केली?  मुळात आपली जबाबदारी केंद्राने का झटकली? - याचे उत्तर कुणीही देत नाही. कोणत्याही राज्याने लसीकरण ही आमची जबाबदारी नाही, असे केंद्राला ठणकावलेले नाही. भाजपची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना, रुग्णसंख्या विचारात न घेता जादा डोस दिले गेले, हे आकडेवारीसह स्पष्ट झाले. १ मेपासून त्या त्या राज्यांनी आणि खासगी हॉस्पिटल्सनी थेट कंपनीकडून लस विकत घ्यावी, असे केंद्र सरकारने सांगितले. राज्यांना लस मिळवण्यात अनंत अडचणी येत आहेत. मात्र १ मेपासून आजपर्यंत रिलायन्स हॉस्पिटल, मॅक्स ग्रुप यांना लस कशी उपलब्ध होते? अन्य खासगी हॉस्पिटल्सना ती का मिळत नाही? एखादा कायदा करण्याआधीच, त्याचे फायदे ठरावीक वर्गाला देण्याइतपत हे धक्कादायक आहे. लसीची वाहतूक, साठा करताना लसीचे  तापमान, कोल्ड स्टोरेजची साखळी सांभाळली आहे की नाही, हे कोणी तपासायचे? अशी तपासणी न करता लस दिली आणि त्यातून काही दुष्परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? लसीकरणाबाबतच्या धोरणात वयोवृद्ध, विकलांग यांचा कोणताही विचार  झालेला नाही. 

लसीच्या उपलब्धतेची खात्री नसताना सगळ्यांना लस देण्याची घोषणा करून गोंधळ निर्माण करणे, अर्धे काम राज्य सरकार, अर्धे केंद्र सरकार करेल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे यातून प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला. एका लसीच्या दोन डोसमध्ये २८ दिवसांचे अंतर, दुसऱ्या लसीमध्ये तीन महिन्यापर्यंतचे अंतर, हे कशाच्या आधारावर केले याचा देशपातळीवर खुलासा होत नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत वेगवेगळे डॉक्टर पीएच.डी. झाल्यासारखे ज्ञान देत राहतात.  महाराष्ट्रात टास्क फोर्सच्या वतीने अधिकृतपणे वैद्यकीय माहिती दिली जाईल असे सांगण्यात आले, तसे देशपातळीवर अधिकृतपणे अशा प्रश्नांची उत्तरे कोण देईल याविषयी कसलीही स्पष्टता नाही. ६० ते ७० टक्के लोकांना क्लिनिकली कोरोनाचा संसर्ग होणे, किंवा ७० टक्के लोकांचे लसीकरण होणे यापैकी कोणतीही एक गोष्ट आधी झाली तरच हर्ड इम्युनिटी तयार होईल, असे टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक यांचे म्हणणे आहे. आपण लसीकरणातून ही इम्युनिटी साध्य करायची की लोकांना कोरोना होऊ देऊन तयार करायची याचा निर्णय आता देशाने घ्यायचा आहे.