दंतविहीन सिंह होऊ नये! लोकायुक्तांना अधिकार दिला खरा...

मुख्यमंत्री हे राज्यातील सर्वोच्च पद आहे. त्या पदाला लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणावे का, या मुद्द्यावर बऱ्याच काळापासून चर्वितचर्वण सुरू होते.

लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये थेट कारवाईचा अधिकार देतानाच, मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनाही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या विधेयकास विधानपरिषदेचीही मंजुरी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्राने निश्चितपणे पारदर्शकतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. विधानसभेने हे विधेयक पूर्वीच मंजूर केले होते. आता राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली की, विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. या विधेयकामुळे लोकायुक्तांना केंद्राच्या पातळीवरील लोकपालांना प्राप्त असलेले अधिकार प्राप्त होतील. असे पाऊल उचलणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे, हे निश्चितपणे स्पृहणीय आहे. त्यासाठी राज्य सरकारचे स्वागत करतानाच, लोकायुक्तांना अधिक अधिकार बहाल केल्याने अपेक्षित परिणाम खरेच साधता येतील का, याचाही उहापोह होणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्री हे राज्यातील सर्वोच्च पद आहे. त्या पदाला लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणावे का, या मुद्द्यावर बऱ्याच काळापासून चर्वितचर्वण सुरू होते. तसे केल्याने, मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीवर नाहक क्षुल्लक स्वरूपाच्या चौकशींना सातत्याने सामोरे जावे लागण्याची पाळी येऊन, त्या कार्यालयाची शक्ती कमी होईल, असा एक मतप्रवाह होता. दुसरीकडे, सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीला कायद्याच्या कक्षेतून वगळल्याने, अशा पदावरील व्यक्तींना संरक्षण देण्याच्या संस्कृतीत वाढ होऊन, जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल, असाही एक मतप्रवाह होता. लोकायुक्त कायद्यासाठी आग्रही असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे वजन दुसऱ्या मतप्रवाहाच्या पारड्यात पडल्याने, मुख्यमंत्री, मंत्री व लोकप्रतिनिधींना त्या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे दिसते; पण तसे करताना दोन्ही मतप्रवाहांचा सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न झाला, हेदेखील विधेयकातील तरतुदींवरून स्पष्टपणे जाणवते.

सुधारित कायद्यान्वये, मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांविरुद्ध प्राथमिक चौकशी प्रारंभ करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना मिळाले असले तरी, त्यांच्या विरोधात प्रत्यक्ष खटला उभा करण्यासाठी मात्र विधानसभेची दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजुरी लागेल. या तरतुदीमुळे लोकायुक्तांना सारासार विवेकबुद्धीचा परिचय देतच निर्णय घ्यावे लागतील आणि सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींविरुद्ध राजकीय आकसापोटी उठसूठ चौकशी सुरू करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल, असे या तरतुदीचे समर्थन करण्यात येत आहे; परंतु त्याची दुसरी बाजूदेखील विचारात घेणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री अथवा एखाद्या मंत्र्याच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या चौकशीसाठी दोन-तृतीयांश बहुमत जुटविणे विरोधी पक्षाला खरेच शक्य होईल का? सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर मुख्यमंत्री अथवा मंत्र्याचा बचाव करण्यात यशस्वी होणार नाही का? वरून जे झाले ते कायद्यानुसारच झाले, अशी मखलाशी करायला मोकळे! बहुधा हा धोका लक्षात आल्यामुळेच, विधेयक मंजूर झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अण्णा हजारे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला तेव्हा, विधेयक किती सक्षम आहे, हे भविष्यात कळेल, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. आता यापुढील टप्पा असेल, तो लोकायुक्तांसमोर येणाऱ्या प्रकरणांची, दबावाखाली न येता सखोल चौकशी करणारी सक्षम यंत्रणा उभी करण्याचा! भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी लोकायुक्तांना आवश्यक ती संसाधने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. त्यांना विद्यमान तपास यंत्रणांवर विसंबून न ठेवता स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारून देता आल्यास अतिउत्तम!

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकायुक्तांच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता असायला हवी. त्यासाठी त्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे सुनिश्चित कराव्या लागतील. शिवाय लोकायुक्तांच्या कामगिरीची वेळोवेळी समीक्षा करणारी प्रणालीही विकसित करावी लागेल. एवढे सगळे झाल्यानंतरही सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वच पक्षांतील राजकीय मंडळींना या कायद्याप्रतीची त्यांची बांधिलकी सिद्ध करावी लागेल. तरच हा कायदा अपेक्षित परिणाम देऊ शकेल! आपलं ते बाळ अन् दुसऱ्याचं ते कार्टं, अशी सध्याच्या राजकारणाची धाटणी आहे. रेल्वे अपघात झाला म्हणून रेल्वेमंत्री पदाचा राजीनामा देणारे कधीच इतिहासजमा झाले आहेत! या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या काळात राजकीय मंडळींकडून लोकायुक्त कायद्यासंदर्भातील बांधिलकी सिद्ध करण्याची अपेक्षा खरेच करता येईल का? या कळीच्या प्रश्नाच्या उत्तरातच लोकायुक्त कायद्याची उपयुक्तता दडलेली आहे! अन्यथा दात आणि नखे काढून घेतलेल्या सिंहासारखी अवस्था झालेल्या ढीगभर कायद्यांत आणखी एकाची भर तेवढी पडेल!