संपादकीय - निवडणुकीमुळेच कायदे रद्द करण्याची उपरती

पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे स्वागत; पण त्यासाठी ६६७ शेतकरी बांधवांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली.

ठळक मुद्देपंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे स्वागत; पण त्यासाठी ६६७ शेतकरी बांधवांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली.

राजू शेट्टी

गेले वर्ष शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील ‘काळे वर्ष’ ठरले. केंद्र सरकारने बहुमताच्या जाेरावर शेतकऱ्यांना गुलाम बनवण्यासाठी तीन काळे कायदे संमत करून घेतले आणि केंद्र सरकार विरोधातील लढाईला सुरुवात झाली. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२०च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांचा विराेध मोडून घाईगडबडीने कायदे मंजूर करून घेतलेे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांना मोडणारे कायदे होत असताना गप्प बसणे शक्य नव्हते. यासाठी दि. २५ ऑक्टोबर २०२० ला देशातील शेतकरी नेत्यांची दिल्लीत बैठक झाली आणि मी, व्ही. एम. सिंग, हनन मौल्ला, शिवप्रसाद शर्मा आदींची समिती गठित होऊन ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ (एसकेएम)च्या माध्यमातून आंंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. ‘एसकेएम’च्या माध्यमातून गेले वर्षभर सरकारविरोधात संघर्ष सुरू आहे. मोर्चे काढले, महाराष्ट्र बंद, भारत बंद, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने आदी मार्गाने सरकारला शहाणे करण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीच्या सीमेवर ऊन, वारा, पावसाची तमा न बाळगता देशातील शेतकरी बसला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दयेचा पाझर फुटला नाही. अनेक वेळा केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून शेतकऱ्यांचे हित काय हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दुर्दैवाने हे आंदोलन ‘शिखांचे आहे, असा जातीय रंग दिला, प्रादेशिक वाद आणून आंदोलनामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला. दि. २६ जानेवारी रोजी झालेल्या प्रकारातून चुकीचा संदेश देऊन तिरंगा ध्वजाचा अपमान केल्याचे बालंट आणले. मात्र शेतकऱ्यांनी तेही हाणून पाडले. शेतकरी थांबत नाहीत म्हटल्यावर त्यांच्या मार्गावर खिळे ठोकण्याचे पाप या मंडळींनी केले.

कोणताही कायदा करताना त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित असते. उसाच्या एफआरपीचे तीन हप्ते करण्याबाबत कायदा करताना केंद्र सरकारने त्यावर समिती नेमून मते घेतली. मग त्या तीन कायद्यांबाबत केंद्र सरकारने एवढी घाईगडबड का केली? या कायद्यातून शेतकऱ्यांचे काय फायदे, तोटे यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. लोकशाहीचे सर्व संकेत फेटाळून लावत कायदे मंजूर करुन घेतले. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा फार वाईट अनुभव टमाटा, द्राक्षे, बटाटा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आहे. कॉन्ट्रॅक्ट शेतीमाल प्रक्रियेत शेतीमालाचे दर वाढले की शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करायची आणि भाव पडले की काहीही कारणे सांगून माल नाकारायचा. बाजार समिती यंत्रणेमध्ये काही दोष असतील, मात्र तिथे विकलेल्या मालाच्या पैशाची हमी असते. खरेदी खुली असल्याने परप्रांतीय व्यापारी त्यामध्ये उतरणार, त्यातून फसवणूक झाली की उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करायची. मुळात महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांचीच कामे करण्यास वेळ नसताना ही जबाबदारी ते किती सक्षमपणे सांभाळू शकतात, याची विचार व्हायला हवा. जमीन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तर शेतकरी अडकून पडण्याचा धोका अधिक आहे. स्टॉक लिमिटचा फायदा घेत भांडवलदारांनी मोठमोठी गोडावून उभारली. शेतकऱ्यांनी बाजारात माल आणला की भाव पाडून तो खरेदी करायचा आणि पुन्हा दर वाढवून तो मार्केटमध्ये आणला जायचा. यातून शेतकऱ्यांना व सामान्य ग्राहकाला फायदा नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यातंर्गत मुठभर लोकांच्या हातात संपूर्ण अन्नधान्य जाणार, यातून हेच लोक संपूर्ण देशाला वेठीस धरण्यास मागे पुढे पाहणार नाही. हे सगळे आम्ही गेले वर्षभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने हस्तक्षेप करून स्थगिती दिली.

शेतकऱ्यांसाठी किमान हमीभाव कायदा करा, यामुळे बाजारातील शेतीमालाचे दर कायम स्थिर राहण्यास मदत होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, केंद्र सरकारने साखरेचा किमान दर निश्चित केला. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर स्थिर आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे. हेच अन्नधान्यांबाबत झाले असते तर साठेबाजी करून पैसे कमविणारे बाजूला फेकले असते. याबाबत आपण निवृत्त सचिवांकडून खासगी विधेयक करून केंद्र सरकारकडे दिले आणि त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केला आणि सोयाबीनचे दर गडगडले. यासाठी हमीभावाचा सर्वंकष कायदा आणणे गरजेचे आहे. एकदा कायदा झाला की त्याच्या फाॅर्म्युल्यावर चर्चा होऊ शकते. त्यातच ‘वन नेशन वन मार्केट’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांचा उद्देश आहे, तो साध्य होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.

तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे स्वागत करतो. मात्र त्यासाठी खूप उशीर केला. माझ्या ६६७ शेतकरी बांधवांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली, पण उशिरा का असेना शहाणपणा सुचला. आगामी काळात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदी राज्यांतील निवडणुका आहेत. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात शेतकरी नाराजीचा फटका बसू शकतो, हे पुढे आले. हाच निर्णय २६ जानेवारी २०२१ला घेतला असता तर संपूर्ण जगभरात चांगला संदेश गेला असता. शेकडो शेतकऱ्यांचे जीव वाचले असते. शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा दि. २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावरून केली असती तर जगात सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात संसदेत बहुमताने मंजूर केलेेले कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर रद्द केले, असा संदेश संपूर्ण जगात गेला असता. भारत देशाबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जनमाणसात आदर वाढला असता, त्याचबरोबर जागतिक पातळीवर एक वेगळी प्रतिमा तयार झाली असती. मात्र आता निवडणुकांमध्ये फटका बसेल, या भीतीपोटी कायदे रद्द करण्याची नामुष्की आली, असा संदेश जगभरात गेला.

( लेखक माजी खासदार आणि संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आहेत)