पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन मसुदा नेमका कशासाठी?; पर्यावरण वाचवण्यासाठी की संपवण्यासाठी?

पर्यावरणीय संवेदनेसह प्रकल्पांच्या प्रभाव क्षेत्रात येणाऱ्या जनतेच्या सुरक्षाविषयक जाणिवांना नाकारणारा पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन मसुदा देशाच्या गळी उतरविण्याचा केंद्राचा हेतू संशयास्पद आहे. विकासाच्या नावे होऊ घातलेल्या विचक्यासमोरचे हे बिनशर्त लोटांगण तर नव्हे ना?

महामारीमुळे जनजीवन ठप्प झाले खरे; पण या पाच महिन्यांत महानगरांनाही मोकळा श्वास घेता आला. निसर्गाची जखमांवर खपली धरण्याची प्रक्रिया माणसाला पुन्हा एकदा कळून चुकली; पण हे शहाणपण जनसामान्यांपुरतेच सीमित राहिलेले दिसते. देशाच्या पर्यावरणाचा सांभाळ करण्याची घटनात्मक जबाबदारी शिरावर घेतलेल्या केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या वर्तनात त्यामुळे काहीच फरक पडल्याचे दिसत नाही. या मंत्रालयाने जो पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनाचा मसुदा सार्वजनिक अवलोकनार्थ आपल्या संकेतस्थळावर टाकला होता, त्यातील तरतुदी पाहता
हे मंत्रालय पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत आहे की विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विचका करू पाहणाऱ्या बेजबाबदार उद्योजकांच्या पापक्षालनार्थ त्याची निर्मिती केलीय, असा प्रश्न पडावा.

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनाच्या मसुद्याची प्राथमिक प्रक्रियाही अशीच घाईघाईत उरकून घ्यायचा मंत्रालयाचा इरादा पाहता या अट्टाहासामागे काही तरी रहस्य असल्याची जाणीव गडद झालेली आहे. विकासाचे विवक्षित लक्ष्य ठेवताना सरकारने उद्यमस्नेही असणे समजण्यासारखे आहे; पण या स्नेहापोटी आपण कुणाचा आणि कशाचा बळी देण्याची तजवीज करतोय, याचेही भान ठेवायला नको का? नव्या मसुद्याद्वारे सरकारला पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनाची २००६ मध्ये जारी केलेली अधिसूचना रद्दबातल करायची आहे. मसुदा नीट वाचल्यावर मंत्रालयाला आपण आणि प्रकल्पाचे प्रवर्तक
यांच्यामध्ये कुणाचाच, अगदी प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या घटकांचाही हस्तक्षेप नको असल्याचे स्पष्ट होते. एखाद्या प्रकल्पाच्या बाबतीत काही बेकायदा होत असेल, तर त्याची तक्रार खुद्द प्रकल्प प्रवर्तक किंवा संबंधित सरकारी अधिकारिणी सोडून अन्य कुणीही करायची नाही. चोरानेच आपण केलेल्या चोरीची तक्रार पोलिसांत जाऊन करावी, अशा प्रकारची ही भाबडी तरतूद आहे.

मसुद्यातील कलम २६ मध्ये कोळसा खाणींसह अशा उद्योगांचा समावेश केलाय, ज्यांच्यासाठी कोणत्याही पर्यावरणीय परवानगीची किंवा प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसेल. कलम १४ अनुसार उपरोक्त उद्योगांसह अन्य बऱ्याच उद्योगांच्या स्थापनेदरम्यान सार्वजनिक चिकित्सेला काहीच स्थान नसेल. त्याहीपुढे जात मसुदा सांगतो की, एखाद्या प्रकल्पाविषयीची सार्वजनिक सुनावणी घेण्यासारखे वातावरण नाही असे जर सरकारी अधिकारिणीस वाटले, तर सुनावणीची प्रक्रियाही रद्द करता येईल! पर्यावरणीय संवेदनेलाच ओरबाडणाऱ्या आणि उद्योजक-नोकरशहांच्या भ्रष्ट युतीच्या हाती सूत्रे सोपविणाऱ्या या आत्मघाती मसुद्यावर जनतेच्या प्रतिक्रिया मागविणारी प्रक्रियाही चुटकीसरशी आटोपून घेण्याच्या बेतात पर्यावरण मंत्रालय होते. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत त्यासाठीची मुदत ११ ऑगस्टपर्यंत वाढविली.

ज्यांचे वर्तन काही सन्माननीय अपवाद वगळता आजवर संशयास्पद राहिलेले आहे, त्यांच्यासाठी सार्वजनिक नियंत्रणाची जगन्मान्य प्रक्रिया रद्दबातल करण्यामागचे मंत्रालयाचे प्रयोजन काय तेच कळत नाही. तहहयात उत्खननाची परवानगी असल्याच्या आविर्भावात खाणपट्ट्याच्या पुनरुज्जीवनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलेल्या गोव्यातील खाण कंपन्यांपासून पर्यावरणीय परवान्याविना कार्यरत राहून गेल्या मे महिन्यात वायुगळतीद्वारे ११ निष्पापांच्या अपमृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या विशाखापट्टणमस्थित पॉलिमर कंपनीपर्यंत उद्योगविश्वाचे सामाजिक उत्तरदायित्व शंकास्पदच राहिलेले आहे. तरीही त्यांच्यासाठी पायघड्या घालण्याची घाई जावडेकरांचे पर्यावरण मंत्रालय का करते आहे? विकासाच्या नित्य बदलत्या प्रारूपाला अनुकूल संवैधानिक तरतुदी लागू करण्याचे केंद्राचे अगत्य समजण्यासारखे असले, तरी सपशेल लोटांगण अपेक्षित नाही. सार्वजनिक सुरक्षा आणि भावी पिढ्यांचा मालकी हक्क या तत्त्वांच्या पूर्णत: आधीन राहूनच केंद्राला आपले पर्यावरणीय वर्तन आणि धोरण ठरवावे लागेल.