धोरण नेमके कुठे चुकतेय? साखर कडू का ठरतेय?

कोणत्याही मालासाठी आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बेभरवशाचे पुरवठादार ठरू शकतो. त्याचा फटका बसण्याचा धोका अधिक असतो, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

आपल्या देशाला वर्षाकाठी २६० लाख टन साखर लागते. चालू ऊस गळीत हंगामाच्या अखेरीस ३१० लाख टन साखरेचे उत्पादन होणार आहे. पन्नास लाख टन अतिरिक्त साखर, शिवाय चालू हंगामाच्या  सुरुवातीला ११० लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. भारत सरकारच्या धोरणाचा भाग म्हणून किमान सरासरी प्रतिमाह वीस लाख टन साखर लागते. त्याप्रमाणे तीन महिने पुरेल इतका साठा (साठ लाख टन) कायम ठेवला जातो. गेल्या काही वर्षांतील उत्तम पर्जन्यमानाने उसाचे उत्पादन चांगले येत आहे. शिवाय उसाला चांगला भाव मिळतो, बाजारपेठेची शाश्वती आहे. परिणामी अधिकाधिक शेतकरी ऊस लागवड करतो आहे. पुढील वर्षीदेखील बंपर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर निर्मिती करणारे साखर कारखाने अडचणीत येऊ लागले आहेत.

आखाती देश तसेच आशिया खंडातील अनेक देशांमध्ये साखरेचे उत्पादन होत नाही. त्या बाजारपेठांसाठी निर्यात करून भारत साखरेचा साठा संपवू शकतो; पण आपल्या साखरेचा उत्पादन खर्च अधिक असल्याने १८ ते २० रुपयांनी साखर विक्री करणे तुटीचा व्यवहार ठरतो. ही तूट भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त ठरलेली साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे हा उपाय निवडण्यात आला. १ ऑक्टोबर २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२० या वर्षात साठ लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून प्रतिटन १० हजार ४५० रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. त्या वर्षभरात ५८ लाख टन साखरेची निर्यात झाली. त्या अनुदानापोटीची सर्व रक्कम केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना अद्याप अदा केलेली नाही. मार्चपर्यंत ती दिली जाईल असे सांगण्यात येते. चालू हंगामातदेखील अतिरिक्त उत्पादन होणार याची स्पष्ट कल्पना होती, म्हणून केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्रालयाने पुढील वर्षासाठीदेखील अनुदान योजना जाहीर करावी, असा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीला निर्णय घेण्यास सवड मिळाली नाही. त्यात दोन महिने निघून गेले. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. दरम्यानच्या काळात वीस लाख टन साखर निर्यातीचे करार होऊ शकले असते. ते झाले नाहीत.

भारताचे निर्यात धोरण अनिश्चित असल्याने काही देशांनी ब्राझीलसारख्या देशाकडून साखर मागविली. आपण निर्णय घेण्यास उशीर केला. वास्तविक साखरेचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर १८ ते २० रुपयांवरून २७ रुपये किलोपर्यंत वाढले आहेत. त्यामुळे प्रतिटन १० हजार ४५० रुपयांऐवजी सहा हजार रुपये प्रतिटन अनुदान देण्याचा निर्णय  सप्टेंबरमध्येच घ्यायला हवा होता. त्यात मोठी दिरंगाई झाली. तसेच मागील वर्षाचे  थकीत अनुदानही अदा करायला हवे होते. सरकारचा मतिमंद कारभार एखाद्या व्यवसायाला कसा फटका देऊन जातो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हणतात त्याप्रमाणे आता सरकारने निर्णय घेतला आहे. यावर्षीही किमान ६० लाख टन साखर निर्यात करावी लागेल, शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढत्या साखरेच्या दराचा लाभ उठवावा लागेल. ब्राझील हा सर्वांत मोठा साखर धंद्यातील स्पर्धक आहे. गतवर्षी साखरेचे दर घसरल्याने त्या देशाने इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला होता. आता दर वाढल्याने पुन्हा या वर्षी साखरेचे उत्पादन वाढविले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या दरावर उत्पादनात चढ-उतार करण्याचे त्या देशाचे उत्तम नियोजन होते आहे. आपण साखरेपासून इथेनॉल करण्याचे धोरण ठरविण्यात अनेक वर्षे घालविली. साखर उत्पादनात आता आपण स्वयंनिर्भर झालो आहोत. दुष्काळ पडला तरच थोडी समस्या निर्माण होऊ शकते, अन्यथा साखरेच्या बाजारपेठेस धक्का लागत नाही.

साखर उद्योगातून दरवर्षी पाच ते सहा हजार कोटींचा महसूल सरकारला मिळतो. त्यामुळे बाजारपेठेतील चढ-उतारासाठी काही रक्कम बाजूला काढून त्याचा शुगरफंड निर्माण करण्यास हरकत नाही. इथेनॉलच्या उत्पादनाचेही नियोजन नीट केले तर अतिरिक्त साखरेची समस्या निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेता येईल. एकूण उत्पादनाच्या साखरेला देशांतर्गत बाजारपेठच आपली मोठी असल्याने नियमन करणे सोपे आहे. यासाठी बाजारपेठ, इतर देशांचे उत्पादनाचे अंदाज, दरातील चढ-उतार, आदींचा विचार करून तातडीने निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरते. अन्यथा कोणत्याही मालासाठी आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बेभरवशाचे पुरवठादार ठरू शकतो. त्याचा फटका बसण्याचा धोका अधिक असतो, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.