संपादकीय: बिऱ्हाड गोमातेच्या पाठीवर..

मंत्रिमंडळाच्या गेल्या दोन बैठकांमध्ये तब्बल ७४ निर्णय झाले. ते मतांसाठी आहेत हे अजिबात लपवून ठेवलेले नाही.

विधानसभा निवडणूक अगदीच तोंडावर आहे. राज्यातील महायुती सरकारला मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे, निवडणुकीत मतांचे भरघोस पीक देणारे निर्णय घेण्यासाठी आणखी फारतर दोन आठवडे मिळतील. त्यानंतर आचारसंहिता लागू होईल, म्हणूनच गेल्या काही बैठकांमध्ये सरकारने मतांची गणिते डोळ्यासमोर ठेवून निर्णयाचा धडाका लावला आहे. कालच्या बैठकीत संत नरहरी सोनार यांच्या नावाने सोनार समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ, आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका महामंडळ आणि बार्टी किंवा सारथी, महाज्योती संस्थांच्या धर्तीवर बंजारा समाजासाठी वनाटी, म्हणजे वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भगवान परशुराम यांच्या नावाने ब्राह्मण समाजासाठी, तर वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांच्या नावाने राजपूत समाजासाठी असेच महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. त्याशिवाय, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, कोतवाल, अंगणवाडी सेविका, ग्राम रोजगार सेवक, होमगार्ड, अशा घटकांना खूश करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या गेल्या दोन बैठकांमध्ये तब्बल ७४ निर्णय झाले. ते मतांसाठी आहेत हे अजिबात लपवून ठेवलेले नाही.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सध्या देशभर चर्चेत आहे. तिचा प्रचार व अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महायुतीमधील तिन्ही पक्षांचे सगळेच नेते रात्रीचा दिवस करताना दिसत आहेत. कारण, लोकसभा निवडणुकीतील पीछेहाट भरून काढण्याचे आणि राज्यातील सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान महायुतीला पेलायचे आहे. त्यासाठी प्रयत्नांची कोणतीही कसर ठेवायची नाही, अशा तडफेने काम सुरू आहे. सोमवारच्या बैठकीत आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण निर्णय महायुती सरकारने घेतला. धार्मिक व वैज्ञानिक महत्त्व लक्षात घेता देशी वंशाच्या गाईला राज्यमाता-गोमातेचा दर्जा द्यायचा आणि तिच्या संगोपनासाठी गोशाळा, गोरक्षण चालविणाऱ्या संस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा हा निर्णय या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना सुखावणारा आहेच. योगायोगाचा भाग म्हणजे लाडक्या बहिणींना सरकार दरमहा पंधराशे रुपये देत आहे आणि देशी गाईच्या सांभाळासाठीही रोज पन्नास रुपये म्हणजे महिन्याला पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. यानिमित्ताने गुजरात, उत्तराखंड अशा राज्यांनी गोहत्येसाठी जन्मठेपेसारखी जी पावले उचलली, त्या वाटेवर महाराष्ट्रानेही पाऊल टाकले आहे. अर्थात, सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. सरकारने जिवंत माणसांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत, त्यांचे जगणे सुखी व आनंदी बनवावे की, भावनिक मुद्द्यांवर पैसा खर्च करावा? पुरोगामी, विचारसंपन्न महाराष्ट्रात राष्ट्रमाता जिजाऊ, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, अहिल्यादेवी होळकर, रमाबाई आंबेडकर अशा अनेक कर्तृत्ववान माता होऊन गेल्या. त्यांनी प्रगत समाजाची पायाभरणी केली. या सगळ्या राज्यमातांचे विचार पुढे नेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी राज्य सरकार गाईला राज्यमातेचा दर्जा देत असेल, तर लोक प्रश्न विचारणारच. अर्थात अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याची तयारी राज्यकर्त्यांनी नक्कीच ठेवली असणार.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी गाईला देवत्व देण्यास विरोध दर्शविताना तिला उपयुक्त पशू म्हटले. त्यांचा त्यासंदर्भातील युक्तिवादही लक्षणीय होता. एखादा प्राणी कितीही उपयुक्त असला, तरी त्याला माणसांपेक्षा वरचे स्थान व पावित्र्य बहाल करणे हे विज्ञानवादी सावरकरांना अजिबात पटणारे नव्हते. त्याचाही विचार सरकारने हा निर्णय घेताना केला असेलच. गोरक्षणाबाबत कोणाचेही दुमत नाही. गाईपासून दुधदुभते मिळावे, गोमुत्र व शेणाच्या वापरातून शेतजमीन सुपीक व्हावी आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेतीकामासाठी धष्टपुष्ट बैल उपलब्ध व्हावेत, यासाठी हे गोरक्षण अपेक्षित आहे. गाई-बैल किंवा कोणतीही शेतीउपयोगी जनावरे सांभाळणे अवघड बनल्याने शेतकऱ्यांचे गोरक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे शेतीत बैलांची संख्या घटत चालली आहे. त्यांची जागा ट्रॅक्टर व इतर यंत्रांनी घेतली आहे. अशा उद्देशाने गोरक्षण होत असेल, तर त्यावर कोणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. सरकारच्या निर्णयाचा रोख मात्र गोरक्षण संस्थांकडे अधिक आहे. असो. यानिमित्ताने गोमातादेखील सरकारसाठी लाडकी झाली हे अधिक महत्त्वाचे. आता सरकारच्या पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या अपेक्षांचे बिऱ्हाड गोमातेच्या पाठीवर असेल. सत्ताधारी महायुतीची अपेक्षा असेल की, गोमाता पुन्हा सत्तेवर येण्याचा आशीर्वाद देईल. घोडामैदान जवळ आहे. गोमातेचा आशीर्वाद मिळतो का, हे पाहण्यासाठी फार प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.