संपादकीय - आर्थिक गाडा आता हलेल

महाराष्ट्र सरकारनेही ज्या जिल्ह्यांत कोरोनाची फारशी लागण झालेली नाही, तेथील कारखाने व उद्योग सुरू करण्याची तयारी चालविली आहे. सध्या ९० ते ९५ टक्के कारखाने बंद आहेत

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा भारताला मोठा फटका बसू नये यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनला तीन आठवडे पूर्ण होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला उद्देशून जे भाषण केले, त्यात त्यांनी लॉकडाऊनचा कालावधी ३ मेपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. तसे करणे आवश्यकच होते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेला आर्थिक गाडा आणखी तीन आठवडे सुरू होणार नाही की काय ही चिंता पंतप्रधानांच्या भाषणाने अधिक वाढविली. अर्थात त्यानंतर २४ तासांत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे सर्वांनाच मोठा दिलासा मिळणार आहे. लगेच नाही, तरी २० एप्रिल म्हणजे येत्या सोमवारपासून जीवन आणि जगणे सध्याच्या तुलनेत खूपच सुसह्य होईल, असे या परिपत्रकामुळे स्पष्ट झाले आहे. लॉकडाऊन ठरल्यानुसार ३ मेपर्यंत कायम राहणारच आहे. रेल्वे, विमान आणि राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्य बस वाहतूक पूर्णपणे बंदच राहील. घराबाहेर पडताना मास्क लावणे बंधनकारक असेल, कामाशिवाय बाहेर पडण्यास असलेली बंदी कायम राहील. हे निर्बंध कायम ठेवून लोकांना सहन करावा लागणारा त्रास आणि त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी सरकारने काही बंधने शिथिल करण्याचे ठरविले आहे.

महाराष्ट्र सरकारनेही ज्या जिल्ह्यांत कोरोनाची फारशी लागण झालेली नाही, तेथील कारखाने व उद्योग सुरू करण्याची तयारी चालविली आहे. सध्या ९० ते ९५ टक्के कारखाने बंद आहेत आणि उत्पादन ठप्प झाले आहे. निर्बंध शिथिल केल्याने यांतील कारखाने वा उद्योग नक्कीच सुरू होतील. उत्पादन सुरू होईल, जे कामगार, कर्मचारी घरी बसून आहेत त्यांना कामावर जाता येईल. या उत्पादने व वस्तूंचा पुरवठा वेगाने सुरू होईल. काही वस्तूंची निर्यात होऊ शकेल. अनेक देशांनी भारतीय कंपन्यांकडे वस्तूंची मागणी नोंदविली होती. त्या आता पाठविता येतील. उत्पादन टप्प्याटप्प्याने सुरळीत होऊ लागले की टंचाई आणि काळाबाजार थांबू शकेल. सध्या केवळ जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीलाच परवानगी आहे. यापुढे सर्वच वस्तूंची वाहतूक आणि पर्यायाने पुरवठा सुरू होईल. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील धाबे, छोटी हॉटेल सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनचालक व अन्य कर्मचारी यांच्या चहा, नाश्ता व जेवणाची सोय होणार आहे. शिवाय हॉटेल आणि धाबे यांत काम करणाऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. जे तीन आठवडे घरी आहेत त्यांना पुन्हा रोजगार मिळेल आणि त्यामुळे हातात थोडा का होईना, पैसा मिळेल. शेतीची खोळंबलेली कामेही सुरू करणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल. त्यांना बियाणे, खते उपलब्ध होतील व मुख्य म्हणजे शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळेल. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गाडा हलायला तरी लागेल. मनरेगाखालील कामे सुरू करण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. ती सुरू झाली की देशभरातील काही लाख ग्रामीण लोकांना रोजगार आणि पैसा मिळू शकेल. शहरी मजुरांच्या हातातही सध्या पैसा नाही. रिक्षा, टॅक्सी, आदी वाहनांना काही अटींवर रस्त्यांवर धावण्याची परवानगी दिल्यास अनेकांना फायदा होईल. मात्र, या वाहनांची गर्दी होता कामा नये. शहरे आणि गावांतील गॅरेजेस, वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची दुकाने, मोबाईलची दुकानेही २० एप्रिलपासून सुरू करता येणार आहेत. यांतून अनेक दुकानदार व छोटे व्यावसायिक यांची कामे सुरू होतील. औषधांची दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी आताही आहे; पण ग्रामीण भागांत काही औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. उत्पादन आणि पुरवठा ही साखळी सुरू झाल्यास तोही जाणवणार नाही. अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे यांच्या वाहतुकीवर आताही निर्बंध नव्हते; पण बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी आणि व्यापाºयांची होऊ लागलेली गर्दी, काहींना संसर्गाची झालेली बाधा आणि स्वयंशिस्तीचा अभाव यामुळे बाजार समित्या बंद कराव्या लागल्या. त्या सुरू झाल्याने शेतकºयांना चांगला भाव मिळेल. बॅँकांबरोबरच टपाल, ई-कॉमर्स व कुरियर सेवाही सुरू होणार असल्याने आर्थिक व्यवहार सुरळीत होण्यास चालना मिळेल. लोकांना आर्थिक अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठीच्या या उपायांचे सारेच स्वागत करतील; पण आपली जबाबदारीही मोठी आहे. तुम्हा-आम्हाला कोरोनाची लागण होऊ नये यासाठी घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचे पालन करायलाच हवे, ते न केल्यास बाका प्रसंग ओढवेल. आर्थिक व आरोग्यविषयक अशा दोन्ही संकटांचा सामना शिस्त पाळूनच करावा लागेल.

आर्थिक गाडा रुळांवर आणताना कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकायची आहे, हे आपण विसरून चालणार नाही. निर्बंध उठविले जाणार नाहीत, हे लक्षात असायला हवे.