Editorial: जी-२० : बोलाचाच भात...; मुख्य प्रश्नांवर भ्रमनिरास

या परिषदेच्या निमित्ताने भारत मात्र पुन्हा एकदा जागतिक मंचावर आपला प्रभाव पाडण्यात यशस्वी झाला. जागतिक तापमानवाढीस आळा घालण्यासाठी शाश्वत उपभोग व उत्पादन हे कळीचे मुद्दे असल्याचे जी-२० गटाने प्रथमच मान्य केले आहे. हा भारताच्या भूमिकेचा मोठा विजय आहे.

`ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’ म्हणजेच जी-२० गटाच्या सोळाव्या शिखर परिषदेचे रविवारी रोममध्ये सूप वाजले. कोविडचा संसर्ग बऱ्यापैकी ओसरल्यामुळे या वर्षीची परिषद जागतिक नेत्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत पार पडली. प्रभावशाली देशांच्या नेत्यांना दोन वर्षांच्या कालखंडानंतर समोरासमोर बसून संवाद साधता येणार असल्यामुळे, तापमानवाढ, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कोविडमुळे पडलेला प्रतिकूल प्रभाव, कोविड लसीकरण, अफगाणिस्तानातील संकट, तसेच इतर जागतिक समस्यांवर ठोस घोषणा होतील, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांचा मात्र भ्रमनिरासच झाला.

चर्चा सर्वच विषयांवर झाली; पण ठोस फलनिष्पत्ती काहीच नाही! विशेषतः जागतिक तापमानवाढ रोखण्याच्या मुद्यावर परिषदेत जी कथित एकवाक्यता झाली, ती पुरेशी नसल्याचा सूर जगभरातून उमटत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सचिव अन्तोनिओ गुटेरस यांनीही त्यांची निराशा व्यक्त केली आहे. जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी झालेले सर्वच जागतिक नेते आता ब्रिटनमधील ग्लासगो शहरात आयोजित सीओपी २६ या हवामान बदलांवरील परिषदेत सहभागी होणार आहेत. जागतिक तापमानवाढ आणि त्यावरील उपाययोजना या विषयावर प्रामुख्याने ग्लासगोमध्ये वाटाघाटी अपेक्षित असल्या तरी, रोममध्ये या विषयावर जी काही चर्चा झाली, त्यावरून जागतिक नेते या विषयासंदर्भात फार गंभीर असल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे ग्लासगो परिषदेतूनही फार काही सध्या होण्याची अपेक्षा नाही. जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंच्या उत्सर्जनात लक्षणीय कपात आणि कोळशाचा वापर कमी करीत नेणे, या दोन प्रमुख मुद्यांवर जी-२० नेत्यांचे एकमत होऊ शकले नाही. विशेषतः कोळशाचा वापर कमी करण्याच्या आग्रहास भारत आणि चीनने ठाम विरोध केला. या मुद्यावर भारत व चीनची भूमिका सारखी दिसली असली तरी, हवामानविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या भारताच्या मार्गात आण्विक पुरवठादार देशांचा गट म्हणजेच एनएसजीमधील भारताच्या प्रवेशास विरोध हा प्रमुख अडथळा असल्याचे ठामपणे सांगून भारताने चीनवर अप्रत्यक्ष शरसंधानही केले; कारण एकट्या चीनच्या विरोधामुळेच भारताचा एनएसजीमधील प्रवेश लांबला आहे.

जागतिक तापमानवाढ दीड अंश सेल्सिअसवर रोखण्यासंदर्भात ठोस बांधिलकी व्यक्त न करणे, हे रोम शिखर परिषदेचे सर्वात मोठे अपयश संबोधले पाहिजे. या मुद्यावर विकसित आणि विकसनशील देश एकमेकांच्या विरोधात असून, जोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी देशहिताच्या तुलनेत जागतिक हितास प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली जात नाही, तोपर्यंत या मुद्यावर एकवाक्यता होणे अशक्यप्राय आहे.  कोविडोत्तर जगातील आव्हानांच्या मुकाबल्यासाठी जो प्रतिसाद जी-२० मध्ये सहभागी देशांकडून उर्वरित जगाला अपेक्षित होता, तो देण्यातही जी-२० गटाचे नेते अपयशी ठरले. विशेषतः कोविड लसीकरणाच्या मुद्यावर जी-२० गटाने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. जोपर्यंत जगातील प्रत्येक देशात कोविड लसीकरणास गती येणार नाही, तोपर्यंत कोणताही देश कोविडपासून सुरक्षित राहू शकत नाही, हे जी-२० देशांनी समजून घेण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाच्या या कालखंडात एखाद्या देशाने शंभर टक्के लसीकरण साध्य केले तरी ते पुरेसे ठरणार नाही; कारण जगाच्या कोणत्या कोपऱ्यातून त्या देशात कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकाराचा शिरकाव होईल, हे कुणीही सांगू शकत नाही. संपूर्ण जगाचे लसीकरण हाच त्यावरील उपाय आहे आणि त्यासाठी आघाडीच्या देशांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे; कारण बहुतांश देशांकडे ना त्यासाठीचे ज्ञान व तंत्रज्ञान आहे, ना आवश्यक ती संसाधने व पैसा! दुर्दैवाने या मुद्यावरही रोममधून उत्साहवर्धक बातमी मिळाली नाही. त्यामुळे बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी, असेच रोम जी-२० शिखर परिषदेचे वर्णन करावे लागेल.

या परिषदेच्या निमित्ताने भारत मात्र पुन्हा एकदा जागतिक मंचावर आपला प्रभाव पाडण्यात यशस्वी झाला. जागतिक तापमानवाढीस आळा घालण्यासाठी शाश्वत उपभोग व उत्पादन हे कळीचे मुद्दे असल्याचे जी-२० गटाने प्रथमच मान्य केले आहे. हा भारताच्या भूमिकेचा मोठा विजय आहे. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासंदर्भात जी-२० देशांकडून आश्वासन मिळविण्यातही भारत यशस्वी झाला आहे. हेदेखील भारताचे मोठे यश आहे. त्याशिवाय जी-२० गटाच्या इतिहासात प्रथमच भारताला शिखर परिषदेच्या यजमान पदाचा बहुमान प्रदान करण्यात आला आहे. त्यामुळे रोम जी-२० परिषद भारताच्या दृष्टीने यशस्वी, पण जगाच्या दृष्टीने अपुरी, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये!