जा, जी ले अपनी जिंदगी !; अपेक्षा फिल्मी नव्हे, वास्तवच

मुलांप्रमाणेच मुलींच्या लग्नाचेही किमान वय २१ करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारच्या बैठकीत मान्य केला. तसे विधेयक संसदेत सादर होईल आणि त्यावर मोहोर उमटली की कायदा येईल. त्यासाठी १९५४ चा विशेष विवाह कायदा, १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा आणि २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केल्या जातील. या निर्णयाशी स्त्री-पुरुष समानतेसह अनेक चांगल्या गोष्टी निगडित आहेत आणि सरकार किमान असा कायदा करण्याच्या मानसिकतेत असणेदेखील कमी महत्त्वाचे नाही. बालविवाह, कमी वयात लादले जाणारे मातृत्व, ती अल्पवयीन माता व तिच्या उदरात वाढणारा गर्भ या दोन्हींचे कुपोषण, रक्तक्षयासारखे अडथळे, बाळ व बाळंतिणींचे मृत्यू, आरोग्यावरील दुष्परिणाम, अर्भक मृत्युदर, माता मृत्युदर अशा अनेक बाबींचा विचार करता, लग्नाचे वय वाढविण्याचा निर्णय योग्यरीत्या अमलात आला तर तो क्रांतिकारी ठरेल. 

ॲनिमिया हा महिलांचा, विशेषत: अल्पवयीन मुलींचा मोठा शत्रू ! त्यात अशा अशक्त, कोवळ्या मुलींची लग्ने उरकून आपण त्यांना मुले जन्माला घालण्याच्या कामाला जुंपतो आहोत. एकदा त्या या चक्रात अडकल्या की त्यातच त्यांचे आयुष्य संपून जाते. वरवर पाहता देशातील बालविवाहांचे प्रमाण २०१५-१६ च्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या तुलनेत ताज्या सर्वेक्षणात २७ टक्क्यांवरून २३ टक्के असे चार टक्क्यांनी घसरलेले दिसत असले, तरी ही पाहणी कोरोना महामारीच्या आधीची आहे. २०२० मध्ये बालविवाहात तब्बल ५० टक्क्यांची चिंताजनक वाढ झाली. कारण ‘मुलगी शिकली - प्रगती झाली,’ वगैरे घोषणा सरकारी भिंतीवरच राहिल्या. बापासाठी ओझे बनलेल्या मुलींच्या हातावर कोवळ्या वयात मेंदी निघतच राहिली. मुलगी म्हणजे खानदानाची इभ्रत वगैरे मानणाऱ्यांनी ती शिकत राहिली तर कुठेतरी पाय घसरेल, वगैरे खुळचट कल्पना जोपासल्या. आपला समाज मुलींना चूल आणि मूल या दुष्टचक्रात अडकवतच गेला. 

जोडीला आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना होणाऱ्या विरोधाने राजकीय स्वरूप धारण केल्यामुळे आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याची नैसर्गिक प्रक्रियाच कुंठित झाली. तेव्हा, महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या मुळाशी असलेल्या समस्येची ही गुंतागुंत सोडविण्यात नव्या कायद्याची मदत होईल. अर्थात, केवळ कायदा केल्याने समस्या चुटकीसरशी सुटेल, असेही नाही. त्याचे कारण घोड्यावरून दौडत येणाऱ्या राजकुमाराची स्वप्ने पडण्याच्या वयात, शाळेतच मुलामुलींना लैंगिक शिक्षण, त्यासाठी घराघरांत, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जागृती, कोवळ्या मुलांना शरीर व प्रजनन पद्धतीची वैज्ञानिक माहिती देण्याच्या आघाडीवर आपण सपशेल अपयशी ठरलो आहोत. 

शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचा विषय आपण नैतिकतेशी, काय चांगले व काय वाईट ठरविण्याच्या आपल्या जुनाट संकल्पनांशी जोडला आहे. ज्या मुलांसमोर टीव्ही, मोबाईलच्या पडद्यांवर सारे काही बीभत्स लैंगिक प्रकार दिसत असताना, पॉर्न फिल्मस‌्चा सुळसुळाट झालेला असताना, पालक व अवतीभवतीच्या वयाने मोठ्या मंडळींच्या डोळ्यांवर मात्र दांभिकतेची झापड आहे. ती दूर सारायला हवी. लग्नाचे व मातृत्वाचे वय पुढे गेले तरच मुलींना शिक्षण, करिअरच्या अधिक संधी मिळतील. त्या परिश्रमांसाठी त्यांना मोकळे अवकाश उपलब्ध होईल. शिकून त्या कमावत्या झाल्या की त्यांच्यात प्रगल्भता येईल. व्यावहारिक जगात आयुष्याचा अधिक अनुरूप जोडीदार निवडण्याची समज त्यांना आपोआप येईल. थोडक्यात, कोवळ्या, नासमज वयात पायांत अडकविल्या जाणाऱ्या लग्न नावाच्या साखळदंडापासून त्यांची सुटका होईल. आर्थिकदृष्ट्या त्या स्वावलंबी होतील. पुरुषांसोबतच त्याही कमावत्या असल्या तर कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या शब्दाला मान मिळेल. अंतिमत:  खऱ्या अर्थाने समानता येईल. महिला म्हणजे समाजाचे निम्मे आकाश. ते असे सबळ झाले की समाज बलवान होईल.

तसेही आता अशा प्रतिष्ठेने जगण्याचा ध्यास घेतलेल्या शहरी मुली पंचविशीच्या पुढेच लग्नाचा विचार करतात. हे पाहता हा नवा कायदा व त्याला जोडून समाजात आवश्यक जागृतीचा अधिक फायदा दुबळ्या वर्गाला, झोपडपट्ट्या, ग्रामीण व आदिवासी भागांत राहणाऱ्या मुलींना अधिक होईल. गरिबांच्या मुलींना अधिक शिक्षण मिळू शकेल आणि शिकली-सवरलेली मुलगी माहेर व सासर दोन्हींकडील अज्ञानाचा, निरक्षरतेचा अंधकार दूर करील. कर्मठ समाजाने या मुलींचा हात जरा सोडून त्यांना ‘जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी,’ असे म्हणावे, ही अपेक्षा फिल्मी नव्हे, वास्तवच आहे !