संपादकीय: जागतिक पेच अन् मोदी

यंदा क्वॉड बैठक येत्या २४ मे रोजी ऑस्ट्रेलियात सिडनीला होणार होती. परंतु, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी आर्थिक संकटाचे कारण समोर करून दौरा रद्द केल्याने जी-७ संमेलनाला जोडून ती ऐनवेळी हिरोशिमा येथेच घेण्यात आली.

गुजराती खांडवी, मलाई कोफ्ता, महाराष्ट्राचे व्हेज कोल्हापुरी, मेवाडची दाल पंचमेल अशा भाज्या, आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष साजरे होत असल्याने राजस्थानी रागी गट्टा करी, मिलेट व्हेज बिर्याणी, पाचक म्हणून मसाला छाछ आणि भोजनानंतर डेझर्ट म्हणून पान कुल्फी, मालपुआ-रबडी अशा चविष्ट व्यंजनांची यादी वाचून ही विवाहसमारंभाची मेजवानी वाटली असेल तर तसे नाही. इंडिया पॅसिफिक आयलँड कोऑपरेशन म्हणजे एफआयपीआयसी या संघटनेच्या सदस्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पापुआ न्यू गिनीमध्ये दिलेल्या स्नेहभाजनात हे पदार्थ होते. त्या निमित्ताने जगातली पाचवी आर्थिक महासत्ता असलेल्या भारताच्या प्रेमाचा ओलावा प्रशांत महासागरातील या चिमुकल्या देशांच्या अनुभवाला आला.

पापुआ न्यू गिनी, फिजी, कुक आयलँड, किरीबत्ती, मार्शल आयलँड, मायक्रोनेशिया, नवारू, पलाऊ, समोआ, सोलोमन आयलँड, टोंगो, तुवालू, वनौतू हे इतक्या छोट्या छोट्या बेटांचे देश आहेत, की जागतिक महासत्तांच्या राजकारणात, सत्तासंघर्षात तसे त्यांना काहीच महत्त्व नाही. त्यांच्या दृष्टीने भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या देशाचा दौरा करावा, काही वेळ चर्चेत घालवावा, वरून स्नेहभोजन द्यावे, ही अपूर्वाईच. म्हणूनच पापुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी मोदींचे स्वागत करताना चरणस्पर्श केला. त्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान मोदींना देण्यात आला. फिजीनेही त्यांचा सर्वोच्च सन्मान मोदींना दिला आहे. पंतप्रधान आठवडाभराच्या परदेश दौऱ्यावर आहेत. पापुआ न्यू गिनी हा त्या दौऱ्याचा दुसरा टप्पा. आधी जपानमधील हिरोशिमा शहरात जी-७ व क्वॉड समूहाच्या बैठकांना ते उपस्थित राहिले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या १९५७ च्या भेटीनंतर दुसऱ्या महायुद्धात अणूबॉम्बने बेचिराख झालेल्या हिरोशिमाला भेट देणारे मोदी हे केवळ दुसरे भारतीय पंतप्रधान. या बैठकांमधील मोदींचा वावर, भाषणे आदींनी जागतिक राजकारणातील भारताचे स्थान व महत्त्व अधोरेखित झाले. विशेषत: रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पृष्ठभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेविषयी त्यांनी मांडलेली मते जागतिक परिप्रेक्ष्याचा विचार करता अत्यंत महत्त्वाची आहेत. क्वॉड ही भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या चार देशांची अलीकडच्या काळात चर्चेत असलेली चौकोनी संघटना आहे.

यंदा क्वॉड बैठक येत्या २४ मे रोजी ऑस्ट्रेलियात सिडनीला होणार होती. परंतु, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी आर्थिक संकटाचे कारण समोर करून दौरा रद्द केल्याने जी-७ संमेलनाला जोडून ती ऐनवेळी हिरोशिमा येथेच घेण्यात आली. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान ॲन्थोनी अल्बानीज त्यासाठी आले. नरेंद्र मोदी मात्र पूर्वनियोजित ऑस्ट्रेलिया दौरा  करणार आहेतच. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा दोन्ही बैठकांचे यजमान. क्वॉडमध्ये यावेळी दूरसंचार क्षेत्रातील ५ जी, ६ जी चा वापर, सायबर सुरक्षा व स्वच्छ ऊर्जा यावर महत्त्वाची चर्चा झाली. क्वॉड सदस्यांनी स्थापन केलेल्या गुंतवणूकदार मंचाच्या प्रगतीचे विशेष कौतुक करण्यात आले. जी-७ ही कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, अमेरिका, इंग्लंड या बड्या राष्ट्रांची अत्यंत बलवान संघटना. यापैकी पाच देशांची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा छोटी असल्याने गेली काही वर्षे जी-७ बैठकांसाठी भारताला निमंत्रित करण्यात येतेच. क्वॉड व जी-७ बैठकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदे, संकेत, शांततेचे प्रयत्न, एकात्मता, देशादेशांचे सार्वभौमत्व आदींवर चर्चा झालीच. तथापि, थेट उल्लेख नसला तरी, दोन्ही संघटनांचे सदस्य नसलेला चीन व रशिया यांच्या हालचालीच दोन्हीकडील चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण, आता आता वाढलेले हल्ले, सामान्यांचे बळी, बेचिराख युक्रेन, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था आणि तिचे जगभर जाणवणारे परिणाम यावर गंभीर चिंतन झाले. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना जागतिक नेत्यांनी पुन्हा धीर दिला.

शांतता व स्थैर्य असेल तरच सुबत्ता नांदेल आणि संवाद व मुत्सद्देगिरी हाच वाद सोडविण्याचा मार्ग असल्याचे मोदी, बायडेन, ऋषी सुनक आदींनी एका सुरात सांगितले. अर्थात, तिरकी चाल खेळणारे रशिया व चीन हे ऐकतीलच, असे अजिबात नाही. तरीही क्वॉड असो, की जी-७, जगाच्या भल्याचे जे जे असेल, तर स्पष्टपणे सांगत राहण्याशिवाय या संघटनांच्या नेत्यांपुढे अन्य काही पर्यायही नाही. भारतीयांच्या दृष्टीने सध्याच्या जी-२० यजमानपदापाठोपाठ पुढच्या क्वॉड बैठकीचे यजमानपद भारताकडे असल्याने जागतिक संवादाच्या प्रक्रियेत भारताचा शब्द महत्त्वाचा ठरतो, ही अभिमानाची भावना अधिक महत्त्वाची.