संपादकीय - समूह विद्यापीठे-नीती व भीती

विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विविध अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकता यावेत

पारंपरिक विद्यापीठांमधील शैक्षणिक कामकाज मागे पडले. नावीन्याचा शोध, संशोधनाला प्रोत्साहन वगैरे गोष्टी फक्त कागदावर उरल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या लालसेने शिक्षकच कागदोपत्री संशोधन की काय म्हणतात ते करू लागले. ही अनुदाने कशी मिळतात किंवा मिळविली जातात, याच्या रंजक चर्चा महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या वर्तुळात खूप ऐकायला मिळतात. परिणामी, विद्यार्थी हा उच्च शिक्षणाचा केंद्रबिंदू राहिला नाही आणि पारंपरिक विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांची रया गेली. मुले महाविद्यालयात नेमकी शिकतात तरी काय, ही चर्चा बंद झाली. साहजिकच जगाच्या स्पर्धेत टिकणारे विद्यार्थी घडेनासे झाले. केवळ परीक्षा घेणाऱ्या प्रशासकीय संस्था असे स्वरूप या विद्यापीठांना आले. गुणवत्तेशी फारकत घेणारा हा चक्रव्यूह भेदला जावा, एकाच परिसरात विविध शाखांचे शिक्षण मिळावे, एकूणच उच्च शिक्षणाची दिशा आंतरविद्याशाखीय असावी, या हेतूने नव्या शैक्षणिक धाेरणातून समूह विद्यापीठांची संकल्पना पुढे आली आहे.

विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विविध अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकता यावेत. त्यांच्याकडे एकापेक्षा अधिक कौशल्ये असावीत, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. खरेतर जगभरातील, विशेषत: प्रगत देशांमधील शिक्षणाने हे आंतरविद्याशाखांचे धाेरण, इंटर-डिसिप्लिनरी अप्रोच खूप आधी अमलात आणला. आपण त्या मानाने खूप उशिरा सुरुवात केली आहे. असो. उशिरा का होईना नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने आता महाराष्ट्र सरकारनेही समूह विद्यापीठांना मान्यतेचा निर्णय घेतला असून राज्याचे त्या संदर्भातील निकष, नियमावली निश्चित झाली आहे. ही घोषणा होताच सर्वसामान्यांच्या मनात पहिली भीती निर्माण झाली, ती ही की आता कोणीही उठून असे समूह विद्यापीठ स्थापन करील आणि आधीच पुरेसे बाजारीकरण झालेल्या शिक्षणक्षेत्राचा पुरता बाजार भरवला जाईल. सध्या अगदी बालवाडीपासून ते पदव्युत्तर व त्यापुढच्या शिक्षणापर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण प्रचंड महागडे झाले आहे. प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या देणग्यांचे आकडे धडकी भरवणारे असतात. विशेषत: व्यावसायिक उच्च शिक्षणात सामान्यांच्या मुलांना शिकताच येणार नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या समूह विद्यापीठांच्या स्थापनेचे राज्य सरकारचे धोरण नेमकेपणाने, त्याच्या पात्रता निकषांसह सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला हवे. तेव्हा, हे लक्षात घ्यायला हवे, की अशा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी सरकारने ठरविलेले निकष अगदीच कुणीही पूर्ण करील, असे नाहीत.

सध्या होमी भाभा विद्यापीठ, हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट या मुंबईच्या दोन आणि साताऱ्याची कर्मवीर भाऊराव पाटील अशा तीनच संस्थांना राज्यात समूह विद्यापीठाचा दर्जा आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे कृषी व आरोग्य शिक्षण सोडून इतर पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या मोठ्या संस्था त्यांची दोन ते पाच महाविद्यालये एकत्र करून नवे समूह विद्यापीठ स्थापन करू शकतील. त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून संस्थेला स्वायत्त दर्जा मिळाल्याला पाच वर्षे झालेली असावीत. मूल्यांकनाचा सीजीपीए गुणांक ३.२५ अथवा त्यापेक्षा अधिक असावा किंवा नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडिएशनकडून किमान ५० टक्के गुणांकन हवे. मुख्य कॉलेज किमान वीस वर्षे जुने हवे. त्या महाविद्यालयाची विद्यार्थिसंख्या किमान दोन हजार आणि समूहातील सर्व महाविद्यालयांची विद्यार्थिसंख्या किमान चार हजार हवी. महाविद्यालयाकडे किमान पंधरा हजार चौरस मीटर बांधकामाची इमारत हवी. मुख्य कॉलेजचा परिसर चार हजार हेक्टर तर सर्व कॉलेजचा एकत्रित परिसर किमान सहा हेक्टरचा हवा. ही समूह विद्यापीठे सार्वजनिकच असतील. त्यांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्त्या राज्यपालच करतील. सकृद्दर्शनी हे निकष उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवी वाट प्रशस्त करणारे दिसतात. ते काटेकोर अंमलात आणले गेले तर या निर्णयामागील मूळ हेतू नक्की साध्य होऊ शकतील. तथापि, या विषयावर सर्व संबंधित घटकांना, शिक्षण संस्था, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पालकांचे प्रतिनिधी म्हणून समाजातील काही लोकांनी एकत्र बसून या वाटेवरील खाचखळगे, काही शिक्षणसम्राटांकडून बक्कळ कमाईसाठी होऊ शकणारी नियम व धोरणाची मोडतोड यावर सांगोपांग चर्चा करायला हवी. प्रतिभावान विद्यार्थी, त्यांची स्वप्ने, त्या स्वप्नांच्या पंखात बळ भरण्यासाठी सरकार व समाजाकडून केले जाणारे प्रयत्न आणि या सर्व प्रयत्नांचे अर्थकारण हे या चर्चेचे मुख्य बिंदू असायला हवेत. तरच उच्च शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा बसेल आणि गुणवंतांना जगाची कवाडे उघडी होतील.