संपादकीय: विद्वेषाची कावड, आदित्यनाथ हे योगी की...

कावड यात्रेचे पुरावे पुराणात सापडतात, तसे इतिहासात आणि कथाकथनांमध्येसुद्धा सापडतात. त्याविषयी शेकडो वर्षे वाद निर्माण झाला नाही.

उत्तर भारतातील कावड यात्रा ही खूप जुनी पौराणिक, ऐतिहासिक असून, तिला सांस्कृतिक परंपरा आहे. हरिद्वारमधून आणि गंगोत्रीमधून गंगेचे जल कावडद्वारे आणले जाते आणि विविध शिवमंदिरांमध्ये त्या जलाने अभिषेक घातला जातो. यावर्षीची सुरुवात आज, सोमवारी, २२ जुलै रोजी होणार आहे. ही कावड यात्रा ६ ऑगस्टपर्यंत विविध ठिकाणी पोहोचेल. धार्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या कावड यात्रेवरून जातीय किंवा धार्मिक वाद उत्पन्न झाल्याचे कधी ऐकिवात नव्हते. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने या कावड यात्रेनिमित्त धार्मिक, तसेच जातीय तणाव निर्माण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही कावड यात्रा गंगेतून जल घेऊन येण्यासाठी सुमारे एक कोटी लोक जातात. हरिद्वार आणि गंगोत्रीपासून वेगवेगळ्या मार्गांनी ही यात्रा निघते. उत्तर प्रदेशच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकाला येऊन दिल्लीतून हरयाणा, राजस्थान या प्रदेशांत या कावड यात्रा जातात. अशीच कावड यात्रा हरिद्वार होऊन झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांतही जाते. कावड घेऊन पायी जात असताना ठिकठिकाणी मुक्काम पडतो. तेथे त्यांच्या भोजन, मुक्कामाची व्यवस्था केली जाते आणि दुसऱ्या दिवशी ही कावड यात्रा पुढे चालत राहते.

यावर्षी उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रांच्या मार्गावर असलेल्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या मालकांना आपल्या नावाची पाटी हॉटेलच्या प्रवेशद्वारावर लावावी, अशी सक्ती केली आहे, तसेच हॉटेलमध्ये काम करणारे किंवा स्वयंपाकी यांच्यादेखील नावाची पाटी असावी, अशी सक्ती केली आहे. याचे कारण अनेक हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये शाकाहाराबरोबरच मांसाहारदेखील पुरविला जातो. तसेच, काही हॉटेल्स मुस्लीम धर्मीयांकडून चालवली जातात. ती ओळखू येत नाहीत, म्हणून मांसाहार पुरविल्या जाणाऱ्या हॉटेलमध्ये कावड यात्रींना नकळत जावे लागते. मांसाहार वर्ज्य असणाऱ्या यात्रेकरूंना अशा हॉटेल्समध्ये जेवण करण्याची नकळत वेळ येते. हे होऊ नये, म्हणून कावड यात्रेच्या दरम्यान सर्व हॉटेलचालकांनी आपल्या नावाची पाटी हॉटेलच्या प्रवेशद्वारावर लावावी, अशी सक्ती केलेली आहे. मात्र, हा केवळ हिंदू-मुस्लीम यांचा प्रश्न नाही, कारण अनेक सवर्ण हिंदू हे दलित किंवा इतर मागासवर्गीय व्यक्तींच्या हॉटेलमध्ये किंवा उपाहारगृहामध्ये भोजन करीत नाहीत. विशेषत: उत्तर भारतामध्ये कोणत्याही नावावरून त्याची कोणती जात आहे, हे पटकन ओळखले जाते, इतकी जातीय उतरंड तीव्र आहे. महाराष्ट्रातदेखील आडनावावरून जात लगेच ओळखली जाते.

उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या सक्तीने केवळ हिंदू-मुस्लिमांचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही, तर जातीय उतरंडीचा किंवा अस्पृश्यतेचा प्रश्नदेखील उपस्थित राहू शकतो. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने केलेली ही सक्ती समाजामध्ये फूट पाडणारी आहे. शाकाहारी आणि मांसाहारी यांच्यामध्ये गल्लत होऊ नये यासाठी फार तर प्रत्येक हॉटेलला शाकाहारी की मांसाहारी किंवा दोन्ही पद्धतींचे भोजन मिळते, याचा स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या फलकावर करायला हरकत नाही. अशा ठिकाणी जेवायचे नसेल, तर त्यांना निवड करता येईल; पण नावे लावणे आणि व्यक्तीचा धर्म किंवा जात कळून त्याच्यावरून भेदभाव करणे किंवा हॉटेलची निवड करणे हे योग्य नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन मध्यम मार्ग काढला तर धार्मिक ध्रुवीकरण किंवा समाजामध्ये वितुष्टता निर्माण होणार नाही, ही अपेक्षा आहे. उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारचा हा निर्णय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, लोकशक्ती दल आदी पक्षांनाही आवडलेला नाही. त्यांनी जाहीरपणे याविषयी तक्रार केलेली आहे. उत्तर प्रदेशच्या एका मंत्र्याने थेटपणे हॉटेल कोणत्या धर्मीय व्यक्तीचे आहे, हे समजावे यासाठीच ही सक्ती करण्यात येत आहे असे जाहीरपणे म्हटले आहे. वास्तविक हिंदू-मुस्लिमांमध्ये जितके अंतर किंवा मतभेद आहेत, त्यापेक्षाही अधिक कडवे मतभेद अनेक जाती-जातींमध्ये आहेत हे वास्तव ओळखून समाज एकसंध राहील, यासाठी प्रयत्न करणे हे राज्यघटनेनुसार सरकारचेही कर्तव्य आहे. याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

कावड यात्रेचे पुरावे पुराणात सापडतात, तसे इतिहासात आणि कथाकथनांमध्येसुद्धा सापडतात. त्याविषयी शेकडो वर्षे वाद निर्माण झाला नाही. अशा प्रकारचा वाद आता निर्माण करणे विशेषतः एकविसाव्या शतकात तरी शोभणारे नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हे योगी आहेत की, समाजामध्ये भेद निर्माण करणारे भेदी आहेत, हे समजत नाही.­