मानवी आयोगाने नागरी हक्कांबाबत केलेल्या सूचना गंभीरपणे घ्याव्याच लागतील

मानवी हक्क आयोगावर जगातील २५ देशांना प्रतिनिधित्व असल्यामुळे हा संदेश केवळ एका देशाचा नसून जगाचा आहे. ज्या थोड्या देशांत अजून लोकशाही शाबूत आहे तेथे तरी हे हक्क कायम राहिले पाहिजेत.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाने काश्मीर व आसाम या भारतातील दोन प्रदेशांतील नागरी हक्कांबाबत चिंता व्यक्त करणारे केलेले वक्तव्य भारत सरकारने फारशा गंभीरपणे घेतले नसले तरी मानवाधिकाराविषयी आस्था असणाऱ्या संस्था, संघटना व व्यक्ती यांनी ते गंभीरपणे घ्यावे असे आहे. घटनेतील ३५ अ व ३७० ही कलमे काढून टाकल्यानंतर काश्मीरच्या अनेक भागांत कर्फ्यु जारी करण्यात आला, राज्यातील बहुतेक सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना नजरकैदेत बंदिस्त करण्यात आले आणि तेथील संपर्काच्या साधनांवरही बंदी घालण्यात आली. काश्मिरात दंगा झाल्याचे एकही वृत्त अद्याप लोकांपर्यंत पोहोचले नसले तरी तेथे असलेली अस्वस्थता देश व जग यांच्यापासून लपून राहिलेली नाही. मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा मिशेल बाचेले यांनी काश्मिरी जनतेच्या मानवी हक्कांचे पुनर्वसन करण्याची व त्यांचे मानवी अधिकार पुन्हा बहाल करण्याची सूचना भारत सरकारला केली आहे.

त्याचवेळी पाकिस्ताननेही त्याच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशात नागरी हक्क व मानवाधिकार दिले पाहिजेत असे सांगितले. मानवी हक्क आयोगावर जगातील २५ देशांना प्रतिनिधित्व असल्यामुळे हा संदेश केवळ एका व्यक्तीचा वा देशाचा नसून जगाचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील अनेक देशांत मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असताना ज्या थोड्या देशांत अजून लोकशाही शाबूत आहे तेथे तरी हे हक्क कायम राहिले पाहिजेत ही या आयोगाची भूमिका आहे. आयोगाच्या ४२ व्या परिषदेचे उद्घाटन करताना बॅचेले यांनी आरंभीच हा इशारा भारताला व पाकिस्तानला दिला आहे. त्याचवेळी या आयोगाने भारतासह साºया जगाचे लक्ष आसामकडेही वेधले आहे. आसाममध्ये दीर्घकाळापासून वास्तव्य करीत असलेल्या व देशाचे नागरिकत्व मिळविलेल्या सुमारे १९ लक्ष नागरिकांची भारत सरकारने एक सूची तयार करून त्यातील परकीय ठरविलेल्या लोकांना देशाबाहेर घालविण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी या धोरणाचा कमालीचा आग्रह चालविला आहे. या कारवाईला येत्या काही काळात सुरुवातही होण्याची शक्यता आहे. तथापि याच काळात ही सूची सदोष असल्याचे अनेकवार स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीपूर्वी आसाम व बंगाल यांचे संयुक्त राज्य होते. त्याची पुढे बंगाल व आसाम अशी दोन राज्ये झाली. बांगला देशची निर्मिती झाल्यानंतर पूर्व व पश्चिम बंगाल असे त्याचे आणखी दोन भाग झाले. मात्र हे सारे होत असतानाच पूर्वीच्या पूर्व पाकिस्तानातून व नंतरच्या बांगला देशातून हजारो गरीब लोक मजुरीच्या शोधात आसामातील चहामळ्यात काम करायला आले. हा वर्ग तेथे अनेक दशकांपासून स्थायिकही झाला. त्यांना मताधिकार मिळाला व कालांतराने त्यातील अनेकांनी भारताचे नागरिकत्वही मिळविले. या वर्गात जन्माला आलेल्या मुलांना भारताच्या घटनेप्रमाणे भारताचे नागरिकत्व आपोआप प्राप्तही झाले. आता यातील परकीय लोक निवडणे व देशाबाहेर घालविणे ही एक कमालीची गुंतागुंतीची व अवघड अशी प्रक्रिया आहे.

१९८० पासूनच या माणसांना देशाबाहेर घालविण्याचे प्रयत्न आसामच्या सरकारने व जनतेनेही केले आहेत. मात्र परकीय म्हणून नेमकी माणसे हुडकणे व त्यांची सूची तयार करणे हे काम तेव्हाही आतासारखेच अवघड राहिले आहे. तयार करण्यात आलेली परकीयांची सूची सदोष असेल व तीत देशातील नागरिकांची नावेही आली असतील तर त्यांच्यावर देशाबाहेर जाण्याचा आदेश बजावणे हा प्रकार कमालीचा अन्यायकारक व स्वदेशी नागरिकांना देशहीन बनविणारा ठरण्याची शक्यता मोठी आहे. देशात वास्तव्य करणाऱ्यांना देशाबाहेर घालविण्याचे उद्योग सध्या अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्त्य देश करीत आहेत. पूर्वेकडे म्यानमारसारखा देश रोहिंग्या आदिवासींना देशाबाहेर घालविण्यासाठी शस्त्रसज्ज झाला आहे. परिणामी, अमेरिकेपासून म्यानमारपर्यंत स्वदेशी-विदेशी असा तिढा आज जग अनुभवत आहे. मानवी हक्क आयोगाने आसामबाबत नेमकी हीच चिंता व्यक्त केली आहे. या चिंतेचा भारताच्या सरकारनेच नव्हेतर, जनतेही गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.