भय व भूकमुक्तीची प्रतीक्षाच!

जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे नाव यंदा काहीसे वर आले असले तरी ते तळातल्या देशांतच दिसून यावे, हेच पुरेसे बोलके असून, याबाबतीत अजून मोठा पल्ला गाठावयाचा असल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे.

- किरण अग्रवाल

भय व भूकमुक्ती हा प्रत्येकच निवडणुकीतील सर्वच राजकीय पक्षांच्या वचननाम्यात प्राधान्यक्रमावरील आश्वासनाचा मुद्दा राहत आला आहे; पण म्हणून या बाबी निकालात निघालेल्या दिसून येत नाहीत. दिल्लीतील निर्भया ते हाथरसमध्ये घडून आलेल्या एकापाठोपाठच्या महिला अत्याचाराच्या घटना पाहता भय कमी होत नाही, की दारिद्र्यरेषा घटून भुकेची समस्या दूर होताना दिसत नाही. यासंदर्भात जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे नाव यंदा काहीसे वर आले असले तरी ते तळातल्या देशांतच दिसून यावे, हेच पुरेसे बोलके असून, याबाबतीत अजून मोठा पल्ला गाठावयाचा असल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांसह गुन्हेगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने समाजमन भयभीत होणे साधार ठरून गेले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे भय असताना कोरोनाच्या महामारीने नवीनच जिवाचे भय सर्वांसमोर उभे ठाकले आहे. कोरोनामुळेच लाखो लोकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले व त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, उदरनिर्वाहाची समस्या त्यांच्यासमोर उभी राहिली; पण आता जसजसे अनलॉक होत आहे तसतशी रोजगारात वाढ होऊ लागली आहे. अर्थात, हरयाणा, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, गोवा, दिल्ली आदी १० राज्यांतील बेरोजगारीचा दर अजूनही ११.९ (बिहार) ते २२.३ (उत्तराखंड) असा दोन अंकीच असल्याने त्यातून पुढे येणारी भुकेची समस्या लक्षात यावी. अशात जागतिक भूक निर्देशांकाचा अहवाल आला असून, त्यात भारताचा क्रमांक ९४ वा आहे. गेल्या वर्षी ११७ देशांच्या यादीत हा नंबर १०७व्या स्थानावर होता म्हणजे यंदा तो वर सरकला आहे; पण तसे असले तरी हा क्रमांक यादीतील तळातल्या देशांतच असल्याचे पाहता भुकेच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियोजनबद्ध व प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे लक्षात यावे.

विशेष म्हणजे भारतातील १४ टक्के जनता कुपोषित असल्याचे या अहवालात म्हटले असून, पाच वर्षे वयाखालील बालकांमध्ये असलेले कुपोषणाचे प्रमाण तब्बल ३७.४ टक्के असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने आदिवासी विभागात कुपोषणमुक्तीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा फेरआढावा घेतला जाणे गरजेचे बनले आहे. केंद्र सरकार व त्या त्या राज्यांतील सरकारांनीही कुपोषणमुक्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरविला आहे; परंतु एवढा खर्च करूनही ही मुक्ती पुरेशा प्रमाणात साधली जाताना दिसत नाही. महाराष्टत आदिवासी विकास विभागाकडून कुपोषण टाळण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो, त्यात आदिवासी माता व बालकांनाही पोषण आहार तसेच औषधी वगैरेच्या योजना आहेत; परंतु कुपोषणावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. एकीकडे कुपोषण रोखता येत नसताना व विकासाचा दर उणे २३ अंशांपर्यंत घसरलेला असताना दुसरीकडे केंद्र् सरकारचे ग्रामविकास मंत्रालय मात्र दारिद्र्यरेषेचे निकष सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहे. उत्पन्नाच्या निकषावर नव्हे, तर आता संबंधित व्यक्तीचा राहणीमानाचा दर्जा कसा आहे यावर दारिद्र्यरेषा निश्चित होणार आहे, तेव्हा तसे का असेना, परंतु दारिद्र्यातून उद्भवणारी भुकेची समस्या दूर होईल का व विकास दृष्टिपथास पडेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

भुकेची समस्या ही अकस्मातपणे निर्माण होत नाही. रोजगार हिरावला जाऊन कमाईचे साधन संपल्यानंतर हळूहळू भुकेची पातळी गाठली जाते. आदिवासी बांधवांमध्ये साधनसंपत्तीच्या अभावातून ती अनुभवास येते; पण असे असतानाही रोजगार वाढल्याचे व कुपोषणमुक्तीसाठी कोट्यवधी खर्च केले गेल्याचे आकडे समोर येतात तेव्हा डोके गरगरल्याखेरीज राहत नाही. सद्य:स्थितीतही कोरोनामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्या तुलनेत उद्योग-व्यवसाय पुन्हा सुरू झाल्यावर नोकऱ्या मिळालेल्यांची संख्या कमी आहे; परंतु सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या सर्वेक्षणात गेल्या सप्टेंबर महिन्यात रोजगार ५.१ दशलक्षांनी वाढल्याचे व बेरोजगारी ७.३ दशलक्षांनी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात दिसून येणारी वास्तविकता व सर्वेक्षणाचे अहवाल यात तफावत अगर विसंगतीच आढळते. मात्र, संकटांवर मात करीत उद्योग सुरू होत असतील व त्यातून पुन्हा रोजगाराला चालना मिळून भुकेची समस्याही दूर होणार असेल तर आशावादी रहायला हरकत असू नये.