ट्रम्पविरोधी महाभियोग यशस्वी ठरणार?

अमेरिकेची जनता आपल्या लोकशाही अधिकारांबाबत व घटनेच्या सर्वश्रेष्ठतेबाबत कमालीची सतर्क व जागरूक आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता कितीही वाढली तरी ती जनतेच्या या श्रद्धेविरुद्ध अजिबात जाऊ शकणारी नाही.

‘हाऊडी मोदी आणि हाऊडी ट्रम्प’ असे नारे अमेरिकेतील ह्युस्टन या शहरातील त्या इव्हेंटमध्ये लागत असताना दुसरीकडे अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये (विधिमंडळ) ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा खटला चालवून त्यांना काढून टाकण्याच्या तयारीनेही जोर धरला होता. जून महिन्यात ४१ टक्क्यांएवढी मान्यता असणाऱ्या ट्रम्प यांची आताची मान्यता ३९ टक्के एवढी उतरली आहे. त्यांचा रिपब्लिकन पक्षच त्यांच्या धोरणांमुळे विखुरण्याच्या बेतात असताना विरोधी डेमॉक्रॅटिक पक्षाने त्यांच्याविरुद्ध एकमुखाने या तयारीला सुरुवात केली आहे. हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या अध्यक्षा व माजी गव्हर्नर नॅन्सी पेलोसी यांनी तर तशा आशयाची घोषणा जाहीररीत्याच केली आहे.

२०१६ च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी रशियाची मदत घेऊन आपल्या विरोधी उमेदवार डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांच्या निवडणूक कार्यालयावर पाळत ठेवून त्यातील सारी माहिती मिळविण्याचा आरोप त्यांच्यावर याआधीच आहे. त्यासाठीही त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची चर्चा काही काळापूर्वी होऊन गेली आहे. येणाऱ्या २०२० च्या निवडणुकीत अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष ज्यो बिडेन हे ट्रम्प यांना आव्हान देऊन उभे आहेत. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकवार पूर्वीप्रमाणेच त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी व त्यांची सारी माहिती मिळविण्यासाठी युक्रेन या देशाच्या सरकारची व गुप्तचर यंत्रणेची मदत घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. बिडेन यांच्या चिरंजीवांची युक्रेनमधील कुठल्याशा कंपनीत भागीदारी आहे. तेवढ्या बळावर त्या देशाला ट्रम्प यांनी मोठी मदत करून त्याला आपल्या निवडणुकीत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.

महाभियोग मंजूर होणे ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी व अवघड आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत एकट्या अ‍ॅण्ड्र्यू जॉन्सन या अध्यक्षाविरुद्ध महाभियोग चालविला गेला व तो मंजूर झाला. (हा जॉन्सन अब्राहम लिंकन यांचा उपाध्यक्ष होता. लिंकन यांच्या खुनानंतर तो अध्यक्षपदी आला होता.) त्यानंतर निक्सनविरुद्ध वॉटरगेट प्रकरणाचा आरोप लावून हा खटला भरला गेला. परंतु त्याचा निकाल येण्याआधीच निक्सन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन ती प्रक्रिया अर्ध्यावरच थांबविली होती. नंतरच्या काळात अशी चर्चा क्लिंटनबाबतही झाली. त्यासाठी आर डॉक्युमेंट नावाचे एक आरोपपत्रही तयार करण्यात आले. पण तो महाभियोग मंजूर होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे तो पुढे रेटलाच गेला नाही.

अमेरिकेच्या घटनेनुसार हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज हे सभागृह अध्यक्षाविरुद्ध आरोपपत्र तयार करते आणि सिनेट हे सभागृह न्यायालयात रूपांतरित होऊन त्याची चौकशी करते. सिनेटमध्ये हे आरोपपत्र दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले तर अध्यक्षाला पायउतार व्हावे लागते. आजच्या घटकेला हाउस आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांत दोन्ही पक्षांचे बळ तुल्यबळ आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोग मंजूर होईलच याची खात्री कुणी देत नाही. शिवाय त्या देशातील उजव्या कर्मठांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्या बाजूने संघटितही झाला आहे. जागतिक राजकारणात ट्रम्प यांनी अमेरिकेची पत घालविली असली तरी त्यांनी त्या देशाचे अर्थबळ वाढविले असे त्यांच्या बाजूने बोलले जात आहे.

तथापि, विरोधी पक्षांची माहिती तिसऱ्या देशाच्या मदतीने व गुप्तहेरांच्या साहाय्याने मिळविणे आणि तिचा वापर निवडणुकीत करून घेणे ही गोष्टच मुळात लोकशाहीविरोधी आहे. अमेरिकेची जनता आपल्या लोकशाही अधिकारांबाबत व घटनेच्या सर्वश्रेष्ठतेबाबत कमालीची सतर्क व जागरूक आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता कितीही वाढली तरी ती जनतेच्या या श्रद्धेविरुद्ध जाऊ शकणारी नाही. ट्रम्प यांनी नाटो ही अमेरिकेच्या नेतृत्वातील अ‍ॅटलांटिक भोवतीची लष्करी संघटना मोडीत काढली. अमेरिकेचे पाश्चात्त्य जगावरील नेतृत्वही त्यांनी सैल केले. शिवाय दक्षिणमध्य आशियाबाबतचे त्यांचे धोरण धरसोडीचे व त्या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण होईल असे राहिले. त्यात अमेरिकेने आपले मित्र गमावले व याच काळात चीनशी करयुद्ध पुकारून त्याही देशाशी वैर घेतले. या साऱ्या गोष्टी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाणाऱ्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचे राजकारणच अस्थिर बनले आहे.