'सोने'री व्यवहारांवर नोटाबंदीचं भूत

नोटाबंदीच्या काळातील शंकास्पद व्यवहारांवरून सराफांना बजावलेल्या नोटिसांचा विषय सध्या तापला आहे. कारवाई करतानाच कोणत्याही प्रामाणिक सराफांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री अचानक जाहीर केलेल्या निश्चलनीकरणाचे म्हणजेच नोटाबंदीचे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आले आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला जे लाभ होणार होते त्यापैकी एकही लाभ दृष्टोत्पत्तीस आला नाही. त्यामुळे झालेल्या तोट्यांची चर्चा मात्र अजूनही अधूनमधून होत असते. निश्चलनीकरणामुळे समाजाच्या अनेक घटकांना झालेल्या जखमा अद्यापही पूर्णत: भरलेल्या नाहीत; मात्र त्या सुकू लागल्या असतानाच, प्राप्तिकर खात्याने नोटाबंदीचे भूत बाटलीतून बाहेर काढले आहे.

निश्चलनीकरणांतर्गत बंद केलेल्या पाचशे व एक हजार रुपये दर्शनी मूल्याच्या चलनी नोटा बँकांमधून बदलून घेण्याची सुविधा सरकारने नागरिकांना उपलब्ध केली होती. काही नागरिकांनी मात्र त्या सुविधेचा लाभ घेण्याऐवजी सराफांकडून सुवर्णालंकार खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे या काळात आभूषणांची दुकाने ओसंडून वाहत असल्याचे चित्र देशभर होते. त्या वेळी अनेक सराफांनी सर्वसामान्यत: पंधरवड्यात होणारी विक्री एकाच दिवसात केली होती. अशा सराफांनी दाखल केलेले विवरणपत्र आणि बँकांमध्ये जमा केलेली रोकड यांच्या आधारे प्राप्तिकर विभागाने त्यांना नोटिसा जारी केल्या होत्या. त्यांना उत्तर देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ती उलटल्यानंतर आता प्राप्तिकर विभागाने संशयास्पद व्यवहारांची शंका असलेल्या सराफांना, ८ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या काळात जमा केलेल्या रकमेवर कर भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या.

देशात सुमारे तीन लाख सराफ आहेत. त्यापैकी जवळपास १५ हजार सराफांना करभरणा करण्यास सांगणाऱ्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांंच्याकडून मागणी केलेली कराची एकत्रित रक्कम ५० हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. या नोटिसांमुळे सराफांत धास्तीचे वातावरण आहे; कारण प्राप्तिकर विभाग अशा सराफांची बँक खाती, तसेच त्यांच्या दुकानांमधील सुवर्णालंकारांच्या जप्तीची कारवाई करू शकतो. त्या सराफांकडे आता कराचा भरणा करणे अथवा न्यायालयात धाव घेणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक आहेत. न्यायालयात धाव घेतली, तरी त्यांना २० टक्के रकमेचा भरणा करावाच लागेल आणि खटला हरल्यास पूर्ण रक्कम व्याजासह द्यावीच लागेल!

सराफांच्या संघटनांनी या कारवाईविरोधात आवाज उठविणे सुरू केले आहे. एवढा कर अदा केल्यास अनेक सराफ रस्त्यावर येतील, त्यांना व्यवसाय करणे अशक्य होईल, बँकांची देणी थकतील, असा इशारा या संघटना देत आहेत. कर व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा नसावा, हे सर्वमान्य गृहीतक आहे; कारण व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले तर व्यापारच संपुष्टात येईल आणि व्यापारच नसेल तर सरकारला कर तरी कोठून मिळणार? हे खरे असले तरी सरकारद्वारा निर्धारित वाजवी दराने कर अदा करणे, हे व्यापाऱ्यांचेही कर्तव्य आहे. अर्थात या संघटना जरी ओरड करीत असल्या तरी, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, देशभरातील तीन लाख सराफांपैकी जेमतेम पाच टक्के सराफांनाच नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याचाच अर्थ तब्बल ९५ टक्के सराफांना काहीही त्रास झालेला नाही. ठरावीक सराफांनाच नोटिसा बजावण्यात आल्या, याचा अर्थ त्यांच्या व्यवहारांमध्ये निश्चितच काळेबेरे आढळले असावे.

काळा पैसा निखंदून काढणे हाच नोटाबंदीचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. तरीही निश्चलनीकरणानंतर बाद ठरविलेल्या नोटांमधील ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम बँकांकडे परत आली. याचा साधासरळ अर्थ हा आहे की, विभिन्न मार्ग वापरून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पांढरा करण्यात आला. निश्चलनीकरणानंतर सराफा दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उडालेली झुंबड हे सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे, की काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी सोन्याच्या खरेदीचा पर्याय वापरण्यात आला होता. त्यामुळे आमचे सगळेच सदस्य धुतल्या तांदळाचे आहेत, असा जर सराफा संघटनांचा दावा असेल, तर तो मान्य करता येण्यासारखा नाही. अर्थात करवसुली करताना कोणत्याही प्रामाणिक सराफावर अन्याय होऊ नये, याची काळजी सरकारनेही घ्यायला हवी!