घसरत्या अर्थकारणाचे चटके जसजसे बसू लागतील, तशी लोकांचीही भाषा बदलेल

सामान्य माणसांना आर्थिक चर्चेत फारसा रस नाही. त्याला देवाधर्माची, मंदिर-मशिदीची व जुन्या सरकारातील लोकांच्या घेतल्या जात असलेल्या सुडाची भाषा अधिक आवडते. अर्थकारण हा लोकचर्चेचा विषय नाही.

देशात सर्वाधिक खप असलेल्या मारुती उद्योग समूहाने गुडगाव व इतर दोन ठिकाणच्या आपल्या कारखान्यांना टाळे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयसीआयसी बँक, टाटा स्टील, वेदान्त, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, रिलायन्स उद्योग आणि ओएनजीसी हे एके काळी नफ्यात चालणारे उद्योग व अर्थसंस्था तोट्यात आल्या आहेत. सेन्सेक्स पडल्याने गुंतवणूकधारकांचे अडीच लक्ष कोटी रुपये बुडाले आहेत. आर्थिक वृद्धी थांबून ती अपेक्षेहून खाली गेली. देशभरच्या नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाल्याने बाजार मंदावला. बँकांमधील ठेवी घसरल्या आणि बँकांची वाढ होण्याऐवजी त्या उतरंडीला लागल्या. देशातील मूलभूत उद्योग तोट्यात गेले. अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकावर होती, ती कधीचीच सातव्या क्रमांकावर आली. बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि अनेक लहान-मोठ्या कंपन्यांनी कामगार कपातीला सुरुवात केली आहे. देशाचे हे अर्थचित्र भयकारी आहे, परंतु सरकारला त्याची फिकीर दिसत नाही.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थकारणाविषयी चिंता व्यक्त करून याला सरकारी धोरणेच जबाबदार आहेत असे म्हटले, तर त्यावर ‘ते काँग्रेसच्या पोपटासारखे बोलत आहेत’ असे भाष्य प्रकाश जावडेकर या मंत्र्याने केले. कोणताही मंत्री, अर्थमंत्र्यासह या स्थितीवर बोलत नाही. खोटी व चढेल आकडेवारी लोकांना ऐकवून जनतेची फसवणूक करण्यातच सारे नेते व माध्यमे गुंतली आहेत. देशाला व सामान्य माणसांना आर्थिक चर्चेत फारसा रस नाही. त्याला देवाधर्माची, मंदिर-मशिदीची व जुन्या सरकारातील लोकांच्या घेतल्या जात असलेल्या सुडाची भाषा अधिक आवडते. त्यामुळे अर्थकारण हा लोकचर्चेचा विषय नाही. मात्र, घसरत्या अर्थकारणाचे चटके जसजसे बसू लागतील, तशी लोकांचीही भाषा बदलेल. सगळ्या विमान कंपन्या बुडीत खाती चालत आहेत. एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी विकायला निघाली आहे. बीएसएनएलची सगळी यंत्रणाच बंद होत असल्याने एक लाखांवर लोक बेकार होणार आहेत.

मोटार उद्योगातील ही संख्या १० लाखांवर जात आहे. सामान्य माणसे पगारावर जगतात. हे पगार कमी करण्याचे धोरण अनेक कंपन्यांनी आखले आहे. रिकाम्या जागा त्या भरत नाहीत. सरकारातील नोकरभरतीही थांबली आहे. उद्योगांतील घसरणीमुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद पडत आहेत आणि पदवी घेऊनही तिचा उपयोग काय, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना आताच भेडसावू लागला आहे. व्याजदर कमी केल्याने बँकांतील ठेवीवर मिळणारे व्याज घेऊन जगणारे चिंतेत आहेत, तर व्यापार बसल्याने बँकांमध्ये येणाऱ्या खुल्या ठेवीही कमी झाल्या आहेत. मोटारी व मोटारसायकलींचे खप अनुक्रमे ३५ व ३९ टक्क्यांनी कमी झाल्याने दुकानदारांकडे त्याचे जत्थे पडून आहेत आणि तरीही काही कंपन्या त्यांच्याकडे नवी वाहने नियमितपणे पाठवून त्यांची अडचण वाढवित आहेत. उद्योगांसोबतच शेतीचे क्षेत्रही निराशाजनक आहे. सेवेचे क्षेत्र या दोहोंच्या भरवशावर वाढत असल्याने त्याचीही वाढ खुंटली आहे, परंतु निवडणुका संपल्यापासून सगळे राजकारणी यावर केवळ गप्प राहिले आहेत. सणासुदीच्या दिवसांत ही चर्चा अनिष्ट म्हणूनही ती होत नसावी, पण ज्यांना झळ बसायची, त्यांना ती बसायची थांबत नाही.

मॉल्स रिकामे राहू लागले आणि केवळ औषधांच्या दुकानांतच लोकांची बेसुमार गर्दी वाढलेली दिसत असेल, तर ते अर्थकारणाएवढेच आरोग्याचेही चांगले लक्षण नाही, परंतु लोकांचे लक्ष्य अन्यत्र वेधण्याचे अनेक फंडे सरकारजवळ आहेत. त्यात काश्मीर आहे, ३७० हे कलम आहे, अयोध्येचा खटला आहे, मोदींची भाषणे आहेत, हिंदुत्वाच्या गर्जना आहेत आणि जोडीला भाजपच्या सभासदांची वाढवलेली संख्या आहे. विरोधी पक्ष दुबळे असले की, जनतेपासून काय-काय आणि किती-किती दडवून ठेवता येते, याचे याहून विरळे उदाहरण दुसरे नसेल. राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यात घोषणाबाजीची स्पर्धा आहे आणि याच सुमारास विरोधी पक्षातील बिलंदर व लोभी माणसे सत्ताधारी पक्षात येत आहेत. तात्पर्य, अर्थकारणाचे मातेरे होत असले, तरी राजकारण व सत्ताकारण जोरात आहे आणि त्याच्या हवेत देशाला काही काळ शांत राहता येणारे आहे.