अवघे पाऊणशे वयमान...

स्वातंत्र्याचा अर्थ अनिर्बंध होत नाही. मूल्यांच्या चौकटीतच त्याचा सर्वांना उपभोग घेता येतो आणि पाऊण शतकात तेवढी प्रगल्भता भारतीय जनतेने वेळोवेळी दाखवून दिली. समतेच्या मूल्यांची जोपासना करण्याचे धारिष्ट्य दाखवून स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ स्पष्ट केला.

आपली लोकशाही पाऊणशे वर्षांच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. एखाद्या राष्ट्रसाठी पाऊणशे वर्षांचा काळ फार काही मोठा म्हणता येणार नाही. इंग्लंड, अमेरिकेतील लोकशाहीशी तुलना केली, तर आपली किशोरावस्थाच समजली पाहिजे; परंतु एवढ्या कमी अवधीमध्ये ‘जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही’चे बिरुद आपण मिळविले. दीडशे वर्षांचे पारतंत्र्य आणि त्यापूर्वीची राजेशाही असा विचार केला, तर १९४७ साली लोकशाही शासन प्रणालीचा स्वीकार करताना किती आव्हाने समोर होती, याचा उलगडा होतो. निरक्षरता, गरिबी आणि शतकानुशतकांची राजा आणि प्रजा ही मानसिकता अशा विपरीत परिस्थितीत आपण लोकशाहीचे मूल्य आपण स्वीकारले आणि अनेक आव्हानांना सामोरे जात ते यशस्वीपणे रूजवले. त्याचवेळी लोकशाही टिकविण्यासाठी जनतेने परिपक्वता दाखवून दिली आहे. हेच मोठे यश आहे.

एकीकडे लोकशाही मूल्य रूजवत असताना देश उभारणीच्या आघाडीवरही आपण तेवढेच गतिमान होतो. ४० कोटी जनता, निरक्षरता, दारिद्र्य, अन्नधान्याचे परावलंबित हा वारसा होता. आज पाऊणशे वर्षांत १३५ कोटी लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवून निर्यात करणारा हाच देश आहे. दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर आहे. शिक्षण आणि उच्चशिक्षणाचा विचार केला तर सिलिकॉन व्हॅलीत छोटा भारत दिसतो तसा चीन, हाँककाँगपासून ते इथिओपियापर्यंत आपण आपला व आपल्या देशाचा ठसा उमटविला आहे. साध्या सुईचे उत्पादन न करणारा देश अणुस्फोट, अवकाश विज्ञान यात आघाडी घेतो. अवकाशात उपग्रह पाठविण्याचे आपले तंत्रज्ञान जगाने मान्य केले. आता आपण ग्रहमालेतील इतर ग्रहांचा धांडोळा घेण्यासाठी सज्ज आहोत.

आपली महाकाव्ये, विविध लोकगीते, लोककथा या परस्पर संवादाने चर्चा, विरोधाभासाने परिपूर्ण दिसतात. नेमके लोकशाहीत हेच अपेक्षित असते. पूर्वीच्या गणराज्यांमध्ये हेच होते, म्हणजे लोकशाहीची संकल्पना ही पूर्णपणे पाश्चिमात्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपण एकाचवेळी आधुनिक मूल्य म्हणून एकता आणि पारंपरिक मूल्य म्हणून न्याय याची सांगड घालतो. महाभारतामध्ये भृगु आणि भारद्वाजाचा वर्णव्यवस्थेविषयी संवाद आहे. जातीची ओळख काळा, गोरा, सावळा या रंगांवरून होते, असे सांगत असताना हव्यास, क्रोध, नीती, दु:ख, काळजी, भूक आणि श्रम हे तर सर्वांमध्ये सारखे असते, तर वर्णावरून जात कशी ठरविता येईल, असा प्रतिप्रश्न तो करतो. बंधुंता, स्वातंत्र्य आणि समता, ही तीन तत्त्वे फ्रेंच राज्यक्रांतीने दिली आणि ती जगातल्या लोकशाहीचा आधार बनली; परंतु या तीन तत्त्वांचे सहअस्तित्व महत्त्वाचे आहे. एका तत्त्वासाठी दुसऱ्याचे बलिदान देता येत नाही. आदर्श लोकशाहीसाठी या तीन तत्त्वांचे सहअस्तित्व आवश्यक आहे आणि ते कसे टिकविले पाहिजे, हे गौतम बुद्धांनी आपल्या तत्त्वज्ञानातून विस्ताराने सांगितले आहे. या सगळ्यांचा परिपाक असलेली राज्यघटना कशी असावी याचा प्राथमिक आराखडा १९२८ साली प्रथम मोतीलाल नेहरू आणि आठ जणांनी मांडला. पुढे १९३८ च्या काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनात ठराव मांडून राज्यघटना ही केवळ निवडणुका घेण्याची नियमावली न बनता लोकशाहीच्या चौकटीत भारतीय समाजरचना कशी बसविता येईल याचा विचार झाला आणि पुढचा इतिहास तर सर्वज्ञात आहे.

ज्यावेळी स्वातंत्र्य दृष्टिपथात नव्हते तेव्हापासूनच नवे राष्ट्र समतावादी आणि लोकशाहीवादी असेल, अशी दृष्टी ठेवली होती. म्हणूनच राज्यघटनेमध्ये केवळ राजकीय न्यायाचा समावेश नाही. तेथे आर्थिक आणि सामाजिक हक्कांचाही अंतर्भाव आहे. येथे समता ही केवळ राजकीय हक्क नव्हे, तर समान संधी व समान स्थान या अर्थाने आहे. परंपरा आणि विचारांचा वारसा असल्याने अशी राज्यघटना आपण बनवू शकतो आणि त्याच मजबूत चौकटीत आज आपले स्वातंत्र्य अबाधित आहे. काळानुरूप संदर्भ बदलले; पण राज्यघटना ही प्रत्येक बदलांशी अनुरूप असल्याचेही सिद्ध झाले. पाऊण शतकात जगाच्या नकाशावर आपण आपले मजबूत अस्तित्व निर्माण केले. भारतीय मूल्यांच्या जोरावरच आज हा पल्ला आपण गाठला; पण ही वाट अशीच चालावी लागणार आहे.