वाढता वाढता वाढे देशाची लोकसंख्या; कशी सोडवायची ही समस्या?

लाेकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीसारखा उपाय काेणत्याही राष्ट्रात अंमलात आणला जात नाही. भारताने हे धाेरण स्वीकारले, तर पुढील वीस वर्षांत लाेकसंख्येत वयाेगटानुसार असणाऱ्या संख्येचा समताेल नष्ट हाेण्याचा धाेका आहे.

भारताची कालची लाेकसंख्या १३८ काेटी ४,३८५ हाेती. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून पंतप्रधान भाषण करतात. त्यात देशाच्या वाटचालीशिवाय आगामी दिशादर्शक मार्गदर्शन असते. गतवर्षी दुसऱ्यांदा सत्ताग्रहण केल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी वाढत्या लाेकसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त करताना ‘लाेकसंख्या वाढीचा जाे स्फाेट हाेताे आहे, यावर अधिक व्यापक आणि गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी’ असे म्हटले हाेते. यापूर्वीही अनेकांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर लाेकजागृती करणे हाच उपाय आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दिल्लीचे नामवंत विधिज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रत्येक भारतीय कुटुंबावर केवळ दाेनच अपत्यांना जन्म देण्याची सक्ती करण्यात यावी, तसे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी केली हाेती. तत्पूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली हाेती. सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेऊन केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले हाेते. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे दाेनच अपत्यांना जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट केलेच; शिवाय वाढत्या लाेकसंख्येतील बदलाचीही माहिती दिली आहे.

भारत आजच्या घडीला लाेकसंख्येत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पृथ्वीवरील लाेकसंख्येपैकी १७.७० टक्के लाेक भारतीय आहेत. दर दहा वर्षांनी भारत सरकार जनगणना करीत असते. ती पुढील वर्षी पुन्हा हाेणार आहे. १९९१-२००१ आणि २००१-२०११ या दाेन जनगणनांची आकडेवारी पाहता लाेकसंख्या वाढीचा वेग गतीने कमी हाेताे आहे. १९९१-२००१ मध्ये लाेकसंख्या वाढीचा वेग २१.५४ टक्के हाेता. २००१-२०११ या दशकांत ताेच वाढीचा वेग १७.६४ टक्क्यांवर आला आहे. चार टक्क्यांनी ही वाढ कमी झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्व देशांची एक परिषद १९९४ मध्ये ‘लाेकसंख्या आणि विकास’ या विषयावर झाली हाेती. त्यात एक मसुदा मांडण्यात येऊन लाेकसंख्या वाढ राेखण्यासाठी म्हणून काेणत्याही प्रकारची सक्ती करू नये, अन्यथा लाेकसंख्या वाढ, स्त्री-पुरुष प्रमाण, आदींवर गंभीर परिणाम हाेतील. शिवाय पुढे जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येचे प्रमाण एकूण लाेकसंख्येत अधिक हाेईल. त्याचा परिणाम विकासकार्यावर हाेऊन गती राेखली जाईल, अशी नाेंद केली हाेती. त्या मुसद्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे.

आज सव्वीस वर्षांनंतरही ताे मसुदा मार्गदर्शक दस्ताऐवज मानला जाताे. जपानसह अनेक विकसित राष्ट्रांत अपत्यांना जन्म देण्याचे टाळले गेले; परिणामी त्या राष्ट्रांच्या लाेकसंख्येत ज्येष्ठ आणि वृद्धांची संख्या अधिक झाली आहे. तरुणांचे प्रमाण कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. हा एक प्रकारचा असमताेल त्या राष्ट्रांना भेडसावताे आहे. त्यामुळे लाेकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीसारखा उपाय काेणत्याही राष्ट्रात अंमलात आणला जात नाही. भारताने हे धाेरण स्वीकारले, तर पुढील वीस वर्षांत लाेकसंख्येत वयाेगटानुसार असणाऱ्या संख्येचा समताेल नष्ट हाेण्याचा धाेका आहे. दाेनपेक्षा अधिक अपत्ये असू नयेत, ही अपेक्षा याेग्य असली तरी सक्ती करणे अयाेग्य वाटते.

लाेकसंख्या वाढीचा वेग कमी हाेताे आहे, याचाच अर्थ भारतीय समाजमनाने या गंभीर समस्येला एक प्रकारची मान्यता दिल्याचे निदर्शक आहे. चीनने काही दशकांपूर्वी एकही अपत्य जन्माला घालण्यासही बंदी घातली हाेती. ही खूप मोठी चूक होती. लोकसंख्येचा सारा समतोलच त्यामुळे बिघडला. ती चूक लवकरच लक्षात येताच ती सक्ती मागे घेऊन किमान एकच अपत्य असावे, असे ऐच्छिक आवाहन केले. लाेकांचा जन्मदर आणि मृत्युदरात लक्षणीय बदल झाल्याने आयुष्यमान वाढले आहे. त्याच्या परिणामी ज्येष्ठांची संख्या अधिक हाेते आहे. भारत आज तरुणांचा देश आहे, असे सांगितले जाते.

याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार, लाेकसंख्येची वाढ राेखण्यासाठी सक्ती केली, तर त्यातील वयाेमानाच्या प्रमाणावर गंभीर परिणाम हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजच्या घडीला तरी भारताची लाेकसंख्या वाढ अजूनही अपेक्षेप्रमाणे कमी हाेत नाही, हे खरे असले तरी जनजागृती, साक्षरता आणि लाेकसंख्येच्या अपार वाढीचे हाेणारे परिणाम यावरच भर द्यावा लागणार आहे. सक्तीने फारसे काही सध्या हाेणार नाही. २०२१ च्या जनगणनेचे निष्कर्ष आल्यावर यावर अधिक गांभीर्याने चर्चा घडवून आणली पाहिजे. आज १३८ काेटी असलेली लाेकसंख्या वाढ १५० काेटींवर गेल्यावर स्थिर हाेईल, असे मानले जाते, त्याची प्रतीक्षा करावी लागेल.