अग्रलेख: महाराष्ट्रात उद्योगांची भरारी, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक अन् दुसरीकडे बकाल MIDC

राज्यात काही ठिकाणी खूपच विरोधाभासी चित्र आहे.

कबर, कामराशिवाय महाराष्ट्राचा प्राधान्यक्रम वेगळा आहे याचे भान राज्यकर्त्यांना आणि विरोधकांनाही आहे की नाही, असा प्रश्न पडला असताना विदर्भ, मराठवाड्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला मेगा बूस्टर मिळणे हे राज्यात काही चांगलेदेखील घडत आहे याचे शुभवर्तमान मानले पाहिजे. दावोसमधील जागतिक आर्थिक गुंतवणूक परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक खेचून आणली. त्यातून १७ लाख रोजगारही निर्माण होणार आहेत. हे केवळ दाव्यापुरते आणि कागदावर राहणार नाही याची खात्री देणारा घटनाक्रम म्हणजे उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत ३ लाख ९२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या आणि १ लाख ११ हजार रोजगार निर्माण होणार असलेल्या उद्योगांना मिळालेली मान्यता. त्यातील बहुतेक उद्योग हे विदर्भ, मराठवाड्यात येत आहेत. गडचिरोली या दुर्गम आदिवासी जिल्ह्याला स्टील हब म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट फडणवीस यांनी ठेवले आहे.

उद्योगांना लागणाऱ्या अनेक लहान-मोठ्या परवानग्या या तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने कशा देता येतील यासाठीची परिणामकारक प्रणालीदेखील येऊ घातली आहे. विदर्भ, मराठवाडा या औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागांमध्ये उद्योग आले पाहिजेत हे तर अपेक्षितच आहे, पण त्याचवेळी पुढारलेपणाचा शिक्का बसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास हा पुणे आणि परिसरात केंद्रित झाला आहे. त्याचे विकेंद्रीकरण करून सांगली, सातारा, सोलापुरातही उद्योगगंगा पोहोचावी अशी या भागातील भावना आहे. तशीच भावना औद्योगिक आणि एकूणच विकास हा नागपूरकेंद्रित झाला असल्याची जी भावना बळावत चालली आहे, ती अधिक तीव्र होत जाऊ नये यासाठी अमरावती विभागात आसलगावपासून वलगावपर्यंत उद्योगांची उभारणी होण्याची गरज आहे. हे दुखणे नेमके हेरून फडणवीस यांनी राज्याच्या औद्योगिक विकासाचे विकेंद्रीकरण हा मुद्दा समोर ठेवूनच दावोसमध्ये गुंतवणूक करार केले, त्याचे फलित लवकरच दिसेल. राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात येऊ घातलेली गुंतवणूक आणि दुसरीकडे बकाल झालेल्या अनेक ठिकाणच्या एमआयडीसी असे विरोधाभासी चित्र आहे.

आपल्याकडील उद्योगांची अनेक दुखणी आहेत, त्यावर अक्सीर इलाज केला पाहिजे. एक बडा उद्योग आला की त्याला लागणाऱ्या सामग्रीसाठी लहान लहान उद्योग उभे राहतात. रिकाम्या पडलेल्या जवळच्या एमआयडीसींमध्ये असे लहान उद्योग उभारले गेले तर सरकार आणत असलेल्या गुंतवणुकीचा फायदा लहान उद्योगांनादेखील होईल. त्या दृष्टीने एकात्मिक औद्योगिक विकास करण्यासाठी एक धोरण अमलात आणणे आवश्यक आहे. राज्यातील उद्योगांमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असताना परप्रांतांमधून आलेल्या तरुणांऐवजी स्थानिकांना रोजगार कसा मिळेल याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. आपल्याकडे भूमिपुत्रांना रोजगार मिळत नाही, परप्रांतीयांना प्राधान्य दिले जाते ही नाराजी पूर्वापार आहे. रोजगारासाठीचे आवश्यक कुशल मनुष्यबळ आपण हव्या त्या प्रमाणात तयार करू शकलो नाही हे एक आणि पडेल ते काम करण्याची तयारी असलेल्या अकुशल हातांची कमतरता अशी दोन प्रमुख कारणे आहेत, ज्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळू शकत नाही.

चीनमधून अनेक नामवंत कंपन्या बाहेर पडत आहेत, चायना प्लस वन स्ट्रॅटेजी अंतर्गत हे उद्योग अन्य देशांचा पर्याय शोधत आहेत आणि त्यासाठी उत्तम पर्याय म्हणून ते भारताला पसंती देत आहेत, त्यातही भारतातील ज्या तीन-चार राज्यांना त्यांची पसंती आहे त्यात महाराष्ट्र अव्वल आहे. कोणताही बडा उद्योग एखाद्या देशात वा राज्यात गुंतवणूक करताना नेतृत्वाची विश्वासार्हता, पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, एकूणच स्थैर्य कसे आहे हे निकष तपासते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने गुंतवणूक मोठ्या प्रामणात यावी यासाठी स्वत: झोकून देऊन काम करणारे नेतृत्व मिळाले आहे, त्यांच्या कार्यालयाचा त्या दृष्टीने प्रचंड फॉलोअप असतो. सीओडीबी म्हणजे कॉस्ट ऑफ डुइंग बिझनेस हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा अर्थ असा की गुंतवणूक करताना खर्ची होणारी रक्कम, सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती आणि गुंतवणुकीचा परतावा किती आहे याला उद्योग खूपच महत्त्व देतात, त्या दृष्टीनेही आज महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य आहे, म्हणूनच महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.