Editorial: महंगाई मार गई!

काेराेनाच्या संसर्गाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत येत असताना जे काही थाेडेफार हाती राहिले आहे त्यात महागाईने सर्वसामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीय जनता हाेरपळून निघते आहे.

ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते मनाेजकुमार यांनी ऐंशीच्या दशकात ‘राेटी, कपडा और मकान’ चित्रपटाची निर्मिती केली हाेती. सर्वसामान्य माणसाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत समस्या भेडसावत असतात. त्यापलीकडे जाऊन महागाईचे चटके बसत असतात. त्या चित्रपटात पाच-सहा गायकांचे एक समूहगीत हाेते, त्यात म्हटले की, ‘बाकी कुछ बचा, ताे महंगाई मार गई’ अशी सध्याची अवस्था झाली आहे. काेराेना संसर्गाची दुसरी लाट ओसरत असताना तिसऱ्या लाटेची भीती आहे. या लाटेत लहान मुलांना सर्वाधिक संसर्ग हाेईल, असे म्हटले जात आहे. गेल्या एक वर्षापासून काेराेना संसर्गाने अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. उत्पादन घटत चालले आहे. राेजगार कमी हाेत आहेत. सेवाक्षेत्रात माेठ्या प्रमाणात मिळणारा राेजगार महानगरात काेराेनाने सर्वाधिक संसर्ग झाल्याने माेठ्या प्रमाणात घटला आहे. राेजगार नाही, वेतन कपात, उत्पादन नाही, व्यवहार ठप्प, यामुळे लाेकांच्या हातात पैसा येण्याचे स्रोत कमी हाेत चालले आहेत. त्याचा परिणाम खरेदी-विक्रीवर हाेऊन उत्पादन करूनही बाजारपेठेची खात्री राहिलेली नाही. अशा कठीण परिस्थितीत महागाईने कळस गाठला आहे.

काेराेनाच्या संसर्गाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत येत असताना जे काही थाेडेफार हाती राहिले आहे त्यात महागाईने सर्वसामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीय जनता हाेरपळून निघते आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्यासाठी धडपडणारा माणूस उरल्यासुरल्या संकटात महागाईने हाेरपळतो आहे. महागाईचा निर्देशांक मांडण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली तेव्हापासून इतकी महागाई कधीच झाली नव्हती. महागाईचा निर्देशांक आता १२.९४ टक्क्यांवर पाेहोचला आहे. गेल्या पाच महिन्यात सलग महागाई वाढते आहे. वाढत्या महागाईत सर्वाधिक तेल काेण ओतत असेल तर इंधनाचे दर! पेट्राेल आणि डिझेलचे दर शंभरीपार पाेहोचत आहेत. हैदराबाद आणि मुंबई या महानगरात पेट्राेलने शतक गाठले आहे. महागाई वाढविण्यातील इंधनवाढीचा हिस्सा ३७.६१ टक्के आहे. त्याशिवाय उत्पादनावर झालेला विपरीत परिणाम म्हणून महागाईचा वाढता क्रमांक दुप्पट झाला आहे. अन्नधान्याचा महागाईचा दर ४.३१ टक्क्यांवर पाेहोचला असला तरी ताे सर्वाधिक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार अन्नधान्याची दरवाढ चार टक्क्यांपेक्षा अधिक हाेता कामा नये. केंद्र सरकार रेशनकार्डधारकांना माेफत धान्यपुरवठा करीत असताना ही वाढ हाेते आहे हे विशेष आहे. या सर्वांच्या परिणामी रिझर्व्ह बँकेने सलग सहाव्यांदा व्याजदरात कपात करणे टाळले आहे. हेदेखील प्रथमच घडत आहे. महागाईला रोक लावण्यासाठी जनतेच्या हाती अधिक पैसा येऊ देण्याची गरज आहे. पण उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रच ठप्प झाल्याने ताे येण्याची शक्यता कमी आहे. राेजगार कमी हाेऊन बेराेजगारांची माेठ्या प्रमाणावर भर पडत असल्याने जनतेच्या हातात येणाऱ्या पैशाचा हा मार्गही खुंटला आहे. परिणामी आर्थिक व्यवहार मंदावले आहेत. कर्जाचे वितरण थांबल्याने  पैसा बँकांमध्ये पडून आहे. या सर्व संकटांवर मात करण्यासाठी आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी इंधनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे हा एक उपाय हाेता; पण ताे उपाय अमलात आणायची सरकारची तयारी नाही. विविध प्रकारचे कर गाेळा हाेण्याचे प्रमाण मंदावल्याने इंधनावरील करातून मिळणारे उत्पन्न साेडण्यास केंद्र  आणि राज्य सरकार तयार नाही. गेल्या सहा आठवड्यांत चाेवीस वेळा इंधनाचे दर वाढले आहेत.

इंधन दरवाढीमुळे वाहतुकीचा खर्च वाढून मालाची किंमत, शिवाय उत्पादन खर्चातही वाढ हाेत राहते. डिझेलच्या दरवाढीने कृषिक्षेत्रालाही फटका बसत आहे. हा एक मार्ग हाेता की इंधन दरवाढ किमान सहा महिन्यांसाठी राेखता आली असती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार किंवा  त्या बाजारपेठेतील किमतींच्या चढउतारानुसार दरवाढ हाेत असते, हे आता हास्यास्पद झाले आहे. भारतात काेणत्या ना काेणत्या प्रांतात सार्वजनिक निवडणुका सुरू हाेताच दाेन महिने इंधनवाढ कशी हाेत नाही? निवडणुकांचे निकाल जाहीर हाेताच दरवाढीचा बाॅम्ब फुटताे. त्यामुळे हे कारण आता लहान मुलांनाही पटत नाही. आंतराष्ट्रीय बाजारात दर वाढत असले तर अंतर्गत अर्थव्यवस्थेला चटके बसू नयेत यासाठी त्यावरील दरात कपात करता येऊ शकते. मात्र महागाई कमी करण्यासाठी सरकार काेणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. माणसाला सर्व बाजूने संकटाने घेरले असताना जे काही उरलेसुरले आहे त्यात महागाईने माणूस हाेरपळून निघताे आहे. याची काेठे तरी सरकारी नाेंद घ्यायला हवी.