Editorial: संपादकीय: महागाई की आणखी काही?

गेल्या मे महिन्यातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालात ती नाराजी स्पष्टपणे दिसून आली नव्हती. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळमध्ये विरोधकांची सरकारे स्थापन झाली तरी त्याचा थेट संबंध कोरोना महामारीतल्या गैरव्यवस्थापनाशी लावता आला नाही.

लोकसभेच्या तीन व विधानसभेच्या २९ जागांवरील पोटनिवडणुकीचा निकाल अनेक मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला जागे करणारा, विरोधकांच्या तंबूत उत्साह वाढविणारा ठरावा. विरोधी पक्ष गेल्या जवळपास वर्षभरापासून आरोप करीत आहेत, की कोरोना महामारी हाताळताना झालेली धरसोड, ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे झालेली तडफड, गंगा नदीत वाहून जाणारी प्रेते, तसेच लस पुरवठ्याचे उशिरा आदेश व अपेक्षेपेक्षा लसीकरणाला झालेला उशीर वगैरे बाबींवर लोकांमध्ये नाराजी आहे. तथापि, गेल्या मे महिन्यातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालात ती नाराजी स्पष्टपणे दिसून आली नव्हती. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळमध्ये विरोधकांची सरकारे स्थापन झाली तरी त्याचा थेट संबंध कोरोना महामारीतल्या गैरव्यवस्थापनाशी लावता आला नाही. कारण, त्याचवेळी आसाम, पुदुचेरीमध्ये केंद्रात सत्ताधारी भाजपला यश मिळाले. त्या निकालांना पाच महिने उलटून गेले असताना महागाईचा नवा मुद्दा समोर आला आहे.

विशेषत: पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसचे दर आकाशाला भिडले आहेत. इंधनांच्या दरांनी शंभरी ओलांडली, स्वयंपाकाच्या घरगुती गॅसचे सिलिंडर हजाराच्या व व्यावसायिक गॅसचे सिलिंडर दोन हजारांच्या घरात गेले. त्यावर मोठी नाराजी व्यक्त झाली तरी घसरण नाव घ्यायला तयार नाही. सरकारने वाहनधारकांना वाऱ्यावर सोडल्याची टीका होत आहे. स्वयंपाकाचा गॅस महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे, तर डिझेलच्या दरवाढीने वाहतूकखर्च वाढून महागाईच्या तीव्र झळा सर्वसामान्यांना बसत आहेत. अशावेळी चौदा राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशात पोटनिवडणूक झाली. नागालँडमधील शामातोर-चेसोर मतदारसंघात नॅशनालिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाल्याने उरलेल्या तेरा राज्यांमध्येच प्रत्यक्षात पोटनिवडणूक झाली. या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये काँग्रेस व भाजपमध्ये थेट लढत झाली व त्यापैकी अखेरची दोन राज्येवगळता इतरत्र काँग्रेसने भाजपवर मोठा विजय मिळविला. वरून मध्य प्रदेश व कर्नाटकातही काँग्रेसने एकेक जागा जिंकली. विशेषत: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची, दहा मंत्री जिथे प्रचारासाठी तळ ठाेकून बसले होते ती हंगल विधानसभेची जागा काँग्रेसने काबीज केली. महाराष्ट्रातील देगलूर पोटनिवडणूक माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची होती. पंढरपूर पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीला झटका बसला होता. तेव्हा, दिवंगत काँग्रेस आमदार रावसाहेब अंतापूरकर यांचे चिरंजीव जितेश यांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करून चव्हाणांनी राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीचीही प्रतिष्ठा राखली. दोन्ही काँग्रेस व शिवसेना हे तीन पक्ष एकत्र आल्यानंतर भाजपला विजय सोपा नाही, हे स्पष्ट झाले.

ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये गेल्यानंतर मध्य प्रदेशात काँग्रेस आणखी दुबळी झालेली असताना रायगावची जागा पक्षाने जिंकली. हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा व तीन विधानसभा अशा चारही जागांवर भाजपला पराभूत केल्यामुळे उत्तर भारतात काँग्रेसमध्ये नवी उमेद निर्माण होईल, असा अंदाज आहे. लगतच्या पंजाब, उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी हा विजय काँग्रेसला बळ देणारा ठरेल. खासकरून या टापूमध्ये तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेले आंदोलन, वर उल्लेख केलेला महागाईचा मुद्दा तसेच कोरोना महामारीचा सामना करताना झालेला गोंधळ हे मुद्दे सरकारसाठी चिंतेचे ठरू शकतात. हरयाणातील ऐलनाबाद लोकसभा मतदारसंघात लोकदलाचे अभय चौताला यांचा विजयही महत्त्वाचा आहे.

लोकसभेच्या तीन जागांवरील पोटनिवडणुकीत भाजपला मध्य प्रदेशातील खंडवा हीच एक जागा टिकविता आली. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांचा गृहजिल्हा असलेल्या मंडीमधील भाजपचा पराभव, दादरा-नगर हवेलीमधील शिवसेनेचा विजय राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी ठरू शकतो. दादरा, नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांची मुंबईत धक्कादायक आत्महत्या, त्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्यांनी प्रशासकांवर केलेले आरोप या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या पत्नी कलाबेन यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला व त्यांच्या रूपाने शिवसेनेने राज्याबाहेरचा पहिला खासदार लोकसभेत पाठवला. या निमित्ताने शिवसेनेने दिलेल्या ‘चलो दिल्ली’ घोषणेचे काय होते, हे पाहणे रंजक असेल.